काठमाडौं- शिक्षक सेवा आयोगले रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा १७ वर्षपछि पहिलोपटक आगामी पुसको दोस्रो साताभित्र खुल्ला विज्ञापन (परीक्षा) गर्ने भएको छ। विसं २०५२ देखि खुल्न नसकेको शिक्षक दरबन्दीको खुल्ला विज्ञापनका लागि यही मङ्सिर १८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरी बाटो खुला गरेपछि आयोगले त्यसको तयारी गरेको हो।
आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोतीले आज रासससँग कुरा गर्दै नियमावली संशोधनमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले २०६३ वैशाख ११ यताको रिक्त शिक्षक दरबन्दीका खुल्ला विज्ञापन गर्न पत्राचार गरेकाले आफूहरू त्यसको तयारीमा जुटेको जानकारी दिए।
हामी पत्राचारका अतिरिक्त अन्य विभिन्न माध्यम पनि प्रयोग गरी तत्कालका लागि विज्ञापन हुने सङ्ख्याको सरकारले विसं २०५२ देखि शिक्षकहरूको खुल्ला विज्ञापन गर्न सकेको छैन। त्यसबेला कुल १४ हजार ३९७ शिक्षकका लागि खुल्ला परीक्षा लिइएकामा विंस २०६० मा नतिजा प्रकाशित भएको थियो।
लामो समयदेखि शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर शिक्षक हुने आशामा रहेका नयाँ जनशक्ति र अस्थायीरुपमा शिक्षण पेसामै कार्यरतहरूलाई आयोगको यो तयारीले केही राहत हुने दखिएको छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार अस्थायी शिक्षकहरूलाई एक पटकका लागि खुल्ला विज्ञापनमा सहभागी हुन उमेरको हदबन्दी लाग्ने छैन। विसं २०६३ वैशाख ११ उताको रिक्त दरबन्दीका विज्ञापन नगर्ने सरकारको निर्णयबाट शिक्षक सङ्घ/सङ्गठन र सरकारबीच भएका विगतको सहमति बेवास्ता हुने आवाज पनि उठिरहेको छ।
शिक्षक नियुक्तिका लागि आधिकारिक निकाय सो आयोगले आज देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी के कति सङ्ख्यामा शिक्षकको दरबन्दी खाली छ सो विवरण तत्काल पठाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष सोतीले बताए।
आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को आन्तरिक विज्ञापनमा करिब १२ हजार ९६ अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरेको थियो भने सोही अवधिसम्म त्यत्ति नै सङ्ख्यामा शिक्षक रिक्त छन्। हालः देशभर करिव २५ हजार शिक्षक रिक्त रहे पनि २०६३ वैशाख ११ यता कति/कति सङ्ख्यामा शिक्षक दरबन्दी रिक्त छन् भन्ने विवरणको अभाव भएपछि आयोगलाई केही साता तथ्याङ्क सङ्कलनमै लाग्ने भएको छ।
त्यस्तै, शिक्षक मोर्चाहरूसँगको सहमतिअनुसार कुल रिक्त दरबन्दीको आधा सङ्ख्यामा मुलुकभर कुल एक लाख ४७ हजार शिक्षक दरबन्दी कायम रहेकामा करिव ४० हजारको सङ्ख्यामा अस्थायी र राहत शिक्षकहरू कार्यरत छन्।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले विज्ञापन खुल्ला गर्नु सकारात्मक भए पनि शिक्षक युनियनहरूसँगको सहमतिलाई पन्छ्याएर २०६३ वैशाख ११ यताको दरबन्दीमा मात्रै विज्ञापन गर्ने तयारीप्रति आफूहरूको समर्थन नरहने बताए।
शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक युनियन, नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च–संयुक्त शैक्षिक आन्दोलन राष्ट्रिय समितिका प्रतिनिधिहरूबीच गत २०६८ चैत २ गते सम्पन्न बार्ताबाट भएको सहमतिअनुसार २०५२ सालको आयोगको परीक्षामा सामेल भए यताका स्थायी शिक्षकहरूको पेन्सन व्यवस्थाका लागि अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने, प्रस्तावित शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) विधेयकको दफा १४ मा रिक्त दरबन्दीको विवरण २०६१ साउन २१ सम्मलाई थप गर्ने जनाइएको थियो।
आयोगबाट लिइएको २०६१/६२ को आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक (अस्थायी शिक्षकहरूको निमित्त मात्र) परीक्षामा वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा उत्तीर्ण भएका र हालसम्म शुद्ध रिक्त दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गरी स्थायी नियुक्ति दिने व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको थियो।
सो सहमतिलाई हालको शिक्षा नियमावली संशोधनबाट सम्बोधन हुन सकेको छैन। आयोगका अध्यक्ष सोतीले आफूहरूले भने कानुनको व्यवस्था र मन्त्रालयको पत्राचारअनुसार काम गर्ने भएकाले अन्य विवादतिर नलाग्ने बताए।
त्यस्तै विगतमा भएको सम्झौताअनुरुप ‘नोकरी अवधिभर पाउने औषधि उपचारको रकमलाई २० वर्षको सेवा अवधिलाई कुल सेवा अवधि मानी दामासाहीले हुन आउने रकम’लाई प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकको १४(२)मा थप गर्ने र त्यहाँ उल्लेखित उत्तीर्ण प्रतिशतलाई ४० प्रतिशत कायम गर्ने विषय पनि उल्लेख थियो तर शिक्षा ऐनको अध्यादेश हाल राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन। रासस