सूर्यचन्द्र बस्नेत, काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई अघि सार्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको बैठकले नयाँ सहमतीय सरकारका लागि प्रधानमन्त्री उम्मेदवारमा पार्टी सभापति कोइरालालाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो।
वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव तथा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको समर्थनमा केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका उम्मदेवारका रुपमा सर्वसम्मत चयन गरेको पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए। उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले अन्य दलले कांग्रेसले उम्मेदवार दिनुपर्ने भन्ने माग राख्दै आएको सन्दर्भमा कांग्रेसले सर्वसम्मतरुपमा उम्मेदवार चयन गरेको र अब त्यसमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे।
“हामीलाई विश्वास छ कि कांग्रेसले उम्मेदवार प्रस्तुत गरेपछि त्यो उम्मेदवारीमा सबैको सहमति हुन्छ, आज र भोलिमा सहमति निस्कन्छ,” उपसभापति पौडेलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने।
कांग्रेसभित्र पदका लागि खिचलो छ भन्नेहरूका लागि प्रधानमन्त्री उम्मेदवारी चयनमा भएको सर्वसम्मत निर्णयले जवाफ दिएको भन्दै उपसभापति पौडेलले अन्य दलहरूसँग सहमति छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए।
उनले संविधानका विषयमा संविधानसभामा छलफल हुने र त्यहीबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै अब निर्वाचनमा जाने वातावरण तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे। नेपाली कांग्रेसको आज बिहान सबेको पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमा उम्मेदवारी चयन गरेको हो।
मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने गरी गत जेठ १४ मा संविधान सभाको अवसान भएपछि देशमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएको थियो भने चुनावका लागि संवैधानिक जटिलता आएको थियो।
वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले यही सरकारलाई सहमतीय स्वरुपमा बदल्नुपर्ने र प्रतिपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारको बहिर्गमनपछि मात्र नयाँ सहमतिको वातावरण बन्न सक्ने अडान राख्दै आएका थिए।
संविधान सभाको पुनःस्थापनाको प्रसङ्ग अन्त्य गर्दै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जाने कुरामा एकमत देखिए पनि सहमतीय सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने कुरा विवाद रहँदै आएको थियो। यही बीचमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले एकहप्ते समयसीमा तोकेर ८ गते सहमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।
उक्त अवधिमा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि पुनः एक हप्ते समयसीमा तोकेर सहमतीय सरकार गठनका लागि दोस्रोपटक आह्वान गरेका थिए।
राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक आह्वान भएको समयसीमा सकिनु एक दिनअघि कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी तय गरेको हो। मङ्गलबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा पनि कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्न अन्य दलहरूले आग्रह गरेका थिए। काँग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता देउवा र उपसभापति पौडेल प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका आकांक्षी रहे पनि अहिलेको जटिल राजनीतिक अवस्थामा दुवै नेताले सभापतिलाई समर्थन गर्नुभएको बताइएको छ।
संविधान निर्माण गर्ने कार्यभार पूरा नहुँदै संविधानसभा विघटन पछि उत्पन्न संवैधानिक राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्नु अनिवार्य भएको आफ्नो अडान रहेको काँग्रेसले निर्णयमा उल्लेख गरेको छ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणका लागि विसं २०७० वैशाखभित्र नयाँ संविधानसभा/संसदको निर्वाचन गरी ताजा जनादेश प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने आफ्नो भनाइ रहँदै आएको पनि निर्णयमा भनिएको छ।
त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा निरन्तर वार्ता संवाद भइरहेको जनाइएको छ। “मुलुकमा स्थायी शान्ति र संविधान निर्माणका लागि सहमतिको नयाँ सरकार निर्माण गरी वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ, सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी स्वभाविक रुपमा रहेकोमा वरिष्ठ नेताहरुको प्रस्तावमा सभापतिलाई सर्वसम्मत निर्णय गरेका हौं,” प्रवक्ता बडूले भने।
अहिलेको सन्दर्भमा संविधान र कानुनका जटिलताहरू राजनीतिक सहमतिमार्फत् व्यवस्थापन गर्दै २०७० वैशाखभित्र नयाँ संविधान सभा/संसदको निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यभार पूरा गर्न बन्ने राजनीतिक सहमतिको नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री पदका सभापतिलाई उम्मेदवार प्रस्तुत गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पार्टी सभापति कोइरालाको सभापतित्वमा बसेको सो बैठकमा नेता देउवा, उपसभापति पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू डा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, मनमोहन भट्टराई र गगन थापाले समसामयिक राजनीतिबारे बोलेका थिए।
त्यस्तै एमाओवादीले कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीसँदै चार शर्त प्रस्तुत गरेको छ। पार्टी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादीले निम्न शर्त अघि सारेको जानकारी दिए –
• आउँदो वैशाखमा चुनाव गर्न मिति तय गर्ने
• चुनावका लागि कानुनी तथा संवैधानिक जटिलता अन्त्य गर्ने
• संविधान सभाको चुनावमा सदस्य संख्या घटाउने
• संवैधानिक नियुक्तिका लागि पहल गर्ने
‘शर्तसहित प्याकेजमै सहमति भए कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन कुनै गाह्रो छैन,’ श्रेष्ठले भने। रासस