लामा हत्या प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्‍काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- एकीकृत मा‌ओवादीका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा र सूर्यमान दोङलगायतको कर्तव्य ज्यान अभियोगको जाहेरी दरखास्त तामेलीमा राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिएको छ। सात वर्षअघि तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बाट हत्या गरिएका काभ्रे दाप्चाका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले मङ्सिर ८ गते दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बैजनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको अधिवक्ता अम्बर राउतले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्ले एमाओवादीका नेता सापकोटा र दोङसमेतको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतको विसं २०६४ फागुन २७ गतेको आदेशानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दायर गरेको किटानी जाहेरी दरखास्त र त्यसमा भएका आदेशहरु एवम् अनुसन्धानलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी विसं २०६९ साउन १२ तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

काभ्रे छत्रेबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला विसं २०६२ वैशाख १६ गते अपहरणमा परेका अर्जुन लामाको त्यसको तीन महिनापछि अर्थात् विसं २०६२ असारको दोस्रो साता काभ्रेकै बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय नेता सापकोटा र दोङको निर्देशनमा हत्या गरिएको अभियोग छ।

तर, उनीहरुविरुद्ध विधिवत दर्ता भएका जाहेरी दरखास्त तामेलीमा राख्ने कुनै कानुनी र संवैधानिक प्रावधान नरहेको भन्दै अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमायाले सरकारको स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्ण निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। एड्भोकेसी फोरमको कानुनी सहायतामा दर्ता गरिएको रिटमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published.