काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमतिबिना सरकारले ल्याउने बजेटलाई अस्वीकार गर्दै एमाओवादीको एकलौटी शासन सत्ता चलाउने शैलीविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा जाने भएका छन्। दुवै दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा आज नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालयमा भएको बैठकले दलहरूको सहमतिबिना ल्याउने बजेट अस्वीकार गर्ने तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई समाप्त गर्ने एकलौटी शासनविरुद्धमा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो।
कामचलाउ सरकारले ल्याउने बजेट अध्यादेश अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने तथा आन्दोलनको स्वरुप बारे अन्य प्रतिपक्षी दलहरूसँग बैठक बसी कार्यक्रम तय गरिने नेताहरूले बैठकपछि जानकारी दिएका छन्।
त्यसका लागि यही यही कात्तिक २३ गते नेपाली काँग्र्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बस्ने भएको छ। बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दलहरूले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको र अन्य दलरुसँग छलफल गरेर कार्यक्रमको टुङ्गो लगाइने बताए।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्दै त्यसको लागि यो सरकार बाधक भएकाले यसका विरुद्ध सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।
‘सरकारले संविधान सभा भङ्ग भएपछि अर्को संविधानसभा ल्याउन टेरपुच्छर नलगाएको उल्टै राष्ट्रपति र विपक्षीलाई धम्काउने कुरा गरिरहेका छन्, यो सरकार हटाएर नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने तथा नयाँ किसिमले बजेट ल्याएर संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ र सशक्त आन्दोलनमा जानुपर्छ,’ उपसभापति पौडेलले भने। उनले अहिलेकै सरकारले बजेट बनाउने भनेको केवल लुट मच्चाउने काम मात्र भएकाले यो सरकारले ल्याउने बजेट राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नहुँने तर्क गरे।
नेकपा एमाले नेता रघु पन्तले पनि राष्ट्रिय सहमतिबिना वर्तमान सरकारले ल्याउने बजेट समर्थन गर्न सकिँदैन भन्दै बजेट अध्यादेशलाई राष्टपतिले स्वीकार गर्ने कुरा आउँदैन भने। उनले यो सरकारले ल्याउने बजेट सहमति र संविधानविपरीत हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको बताए।
‘बजेट अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिसँग भेटेर कुरा स्पष्ट राख्नुपर्नेमा प्रतिपक्षीहरूको बैठकमा छलफल भएको छ, यो सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन दलहरूको सहमतिबिना र त्यस्तो बजेट अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन किनकी यो कामचलाउ सरकार हो,’ एमाले नेता पन्तले भने।
उनले माओवादीले विपक्षीसँग सहमतिको कुरा गर्ने तर एकलौटी ढङ्गले बजेटसहित शासन सत्ता चलाउने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई समाप्त गर्दै लैजाने तरिका देखाएकाले आन्दोलनमा जानुबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए। रासस