जनकपुरधाम- अर्थाभावको कारण विगत एक वर्षदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन नहुँदा धनुषा जिल्लाको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। जनकपुरको आर्थिक विकास तथा यसको पहिचानसँग जोडिएको चुरोट कारखाना सरकार परिवर्तनसँगै हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धरासायी बनेको जनकपुरवासीको आरोप छ।
बन्द रहेको कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न करिब रु दुई अर्ब आवश्यक पर्ने कारखाना स्रोतको बताएको छ। कारखानाले अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दिनुपर्ने रु २८ करोड, २०६८ पुसदेखि ०६९ भदौसम्मको कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब रु १४ करोड १८ लाख, कारखानाको सञ्चित घाटा रु १७ करोड आठ लाख, सरकारसँग लिएको ऋणवापत बुझाउनु पर्ने रु १८ करोड ५५ लाख, वित्तीय संस्थालाई ऋणवापत बुझाउनुपर्ने रु ५४ करोड ५५ गरी कूल भुक्तानी गर्न बाँकी रु एक अर्ब ४२ करोड ३७ लाख छ।
त्यस्तै चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन मेसिन मर्मत, नयाँ मेसिन जडान तथा कच्चा पदार्थ खरिद गर्न तत्काल रु ५० करोड आवश्यक छ। कारखानालाई निजीकरणमा लगिए कारखानामा कार्यरत ९०० कर्मचारीलाई रु एक अर्ब ७५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
चुरोट कारखानासँग मुलुकभर रु १० अर्बभन्दा बढीको चल अचल सम्पत्ति रहेको छ र त्यही सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि कारखाना चलाउनुपर्ने माग जनकपुरवासीको छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा चुरोट कारखानाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद साह भन्छन्- ‘निजीकरण गरेर भए पनि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।’
विसं २०४६ साल अगाडि राज्यलाई वार्षिक रु ४० करोड राजस्व बुझाएर वार्षिक बजेटमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने चुरोट कारखाना बन्द हुँदा करिब चार हजार कर्मचारी बेरोजगार भएका छन्। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अर्थ मन्त्रालयले रु १० करोड निकासा गरे पनि अधिकांश कर्मचारीले हालसम्म तलब पाउन सकेका छैनन्।
बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ व्यवस्थापक आउने र उनीहरूले आफ्नै स्वार्थ मात्र हेर्ने भएकाले कारखाना डुबेको जनकपुरवासीको टिप्पणी छ। कारखानालाई निजीकरण गरेर भए पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिए यसले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुर्याउने विश्वास यहाँ गरिएको छ। रासस