नयाँ संविधानले मधेसको मुद्दा सम्बोधन नगरेको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। मधेस कन्द्रीत चार राजनीतिक दल सम्मिलित मोर्चाभित्र विवाद बढेपछि शनिबार बस्ने भनिएको बैठक बस्न सकेको छैन। जसलाई नेताहरुले कार्यव्यस्तताको संज्ञा दिएका छन्।
नेताहरुले कार्यव्यवस्तता बताए पनि बैठक बस्न नसक्नु पछाडिको कारण मोर्चाभित्र तीव्र विवाद रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ। ‘मोर्चाभित्र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबीचको मतभेदले मोर्चाको बैठक बस्न नसकेको हो,’ स्रोतले बतायो।
भारतको पटनाबाट फर्किएलगत्तै सद्भावना अध्यक्ष महतोले मोर्चाको बैठकमा नाका खोल्ने प्रस्ताव आफूले लैजाने बताएका थिए। उनले काठमाडौं बसेर नाका बन्द नहुने बताउँदै कि सबै नाका बन्द गर्नुपर्ने नभए वीरगन्ज नाका पनि खोल्नुपर्ने बताएका थिए।
महतोले सार्वजनिकरुपमा वीरगन्ज नाका खोल्नुपर्ने बताएको दुई दिनपछि नै नाका सुचारु भएको छ। नाका खुलेपछि सोको ‘जस’ राजेन्द्र महतोलाई दिएको भन्दै उपेन्द्र यादव रुष्ट बनेको स्रोतले बतायो।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबालु राउतले राजेन्द्र महतोले भनेर वीरगन्ज नाका खुल्नु ‘बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु’जस्तै भएको टिप्पणी गरे। ‘वीरगन्ज नाका कुनै एक व्यक्तिले बन्द गर्ने वा खुलाउने कुरा होइन,’ राउतले भने, ‘मधेसमा कसको कति संगठन छ। कसको पक्षमा कति कार्यकर्ता छन् भन्ने कुरा दुनियाँले देखेको छ।’
उनले आन्दोलनको जस अपसज लिन नगरिएको भन्दै मोर्चाभित्र कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे। ‘त्यस्तो ठोस विषयमा कुनै विवाद छैन। एउटा परिवारभित्र केही कुरामा मनमुटाव हुन्छ। यो त चारवटा पार्टीको मोर्चा हो। मोर्चाभित्र सानातिना कुरा हुनु सामान्य हो,’ राउतले भने।
तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश यादवले शीर्ष नेताको कार्यव्यस्तताका कारण मोर्चाको बैठक बस्न नसकेको बताए। ‘केही विषयमा असहमति भए पनि नेताहरुको कार्यव्यस्तताले बैठक बस्न नसकेको हो,’ उनले प्रष्ट्याए।
तमलोपाका नेता सुरेश मण्डलले भने मोर्चाको बैठक नबस्नुको कारण अर्कै रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण हुनुअगावै सहमति गर्ने प्रयास भइहेकाले बैठक बस्न नसकेको बताए। ‘मोर्चाको बैठक बसेपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने वा महागठबन्धनको प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ,’ मण्डलले भने, ‘आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपनि परिस्थिति अर्कै हुन्छ।’
स्रोतका अनुसार अहिले कार्यदलभित्र सीमांकनको विवाद हल गर्न आयोग गठन गर्ने र त्यसलाई वैधानिकता दिने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। ‘संविधान संशोधनले सीमांकनबाहेकका मुद्दामा मधेसको माग सम्बोधन भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सीमांकनका विषयमा पनि आयोग गठन गरी वैधानिकता दिने विषयमा सकारात्मक छलफल चलिरहेको छ।’