२०७२ ताका तराई आन्दोलनको रापले जलिरहेको थियो । कैलाली कञ्चनपुरसहितको भूगोललाई पहाडमा मिसाउने वा तराईमै मिसाउने आन्दोलन दन्केको थियो । कैलालीमा तराई भूगोलको थरुहट बनाउनुपर्ने मागसहितको आन्दोलनलाई थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) कैलालीले नेतृत्व गरेको थियो । भदौ ७ गते एक नाबलकसहित ८ प्रहरीको ज्यान जाने गरी टीकापुर घटना घट्यो । घटनाको अभियोगमा थाकस कैलाली सभापति लाहुराम चौधरीसहित २७ जना गिरफ्तारीमा परे । ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान र डाँका चोरी मुद्दा चलाइयो ।
२०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले थाकस सभापति चौधरीसहित १२ जनालाई जनही ३-३ वर्ष कैदपछि थुनामुक्त ग¥यो । ११ जनालाई जन्म कैद र ३ जनालाई सफाई दियो । कैदमुक्तपछि उनै ६४ वर्षीया थाकस सभापति चौधरीसँग लखन चौधरीले गरेको कुराकानी ।

२०७२ भदौ ७ गते घटनालाई कसरी स्मरण गर्नु हुन्छ ?
त्यतिबेला म थाकस कैलालीको सभापति थिएँ । नयाँ संविधानमा आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गराउन हामी पहिचान पक्षधरले थरुहट÷थारुवान आन्दोलन गरिरहेका थियो । जुन आन्दोलनको आह्वान थाकस केन्द्रबाटै भएको थियो । हामी पनि आन्दोलनमा उत्रियौं । यसैबीच २०७२ भदौ ७ गतेका दिन दिउँसो २ देखि साढे २ बजे को अवधीमा टीकापुर घटना घट्यो । त्यसबेला म धनगढीमा थिएँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढी अगाडि हाम्रो कोण सभा चलिरहेको थियो । तत्कालीन सिडियो राजकुमार श्रेष्ठलाई फोन गरिरहेको थिए । वडा प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक मनोहर भट्टले अवस्था ठीक नभएको भन्दै कार्यक्रम चाँडो सकाउन आग्रह थरे । टीकापुरमा घटेको घटनाबारे म अनभिज्ञ थिएँ । एक जना मित्रले कानमा भने, ‘टीकापुरमा यस्तो–यस्तो भयो’ भनेर । त्यसपछि तुरुन्तै कोणसभा समापन गरेको थिए । केहीबेरमै सञ्चारमाध्यममा समाचार आउन थाल्यो । हामी हतास भयौं । वास्तवमा त्यो घटना अप्रत्यासित थियो । उत्तेजित हुल र प्रहरीको असावधानीले घटेको थियो । यसमा कुनै बाह्य प्रभाव थिएन । तर घटनामा संलग्न नभए पनि जो–जो आन्दोलनको अगुवाई गरेको थियो, उनीहरुकै नामावली बनाएर गिरफ्तार गरियो ।

घटनापछि तपाईँले सञ्चार माध्यममा ‘मरता क्या नही कर्ता’ भनेर अन्तरवार्ता दिनुभयो नि ?
हामी सदियौंदेखि अधिकारबाट वञ्चित, पिल्सिएको समुदायले अहिले आन्दोलन नगरे कहिले गर्ने भन्ने मेरो आशय थियो । सञ्चारमाध्यममा के पनि भनेको थिए भने, आन्दोलनको नैतिक जिम्मेवारी हाम्रो हो, तर सुरक्षाको जिम्मेवारी त सरकारकै थियो नि ? आन्दोलनको नैतिक जिम्मेवारी थियो, घटनाको जिम्मेवारी थिएन नि ? मान्छे मार्नलाई त आदेश दिएको थिएन नि ? घटना स्थलमा पनि थिएन । धनगढीमै थिए । कैलालीका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज खड्काको सम्पर्कमा थिएँ । पटक–पटक भन्ने गर्थे– ‘केही त्यस्तो भए म जिल्ला प्रहरी कार्यालय आउन तयार छु ।’ उहाँहरु त्यस्तो केही छैन भन्नुहुन्थ्यो । पछि २४ गते बिहान ८ बजे म नुहाइरहेको थिएँ । त्यसैबेला वडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक मनोहर भट्टको टोली आयो । उहाँ आएर तपाईँलाई गिरफ्तारीको आदेश छ’ भन्नुभयो ।

४२ महिना थुनामा रहनु भयो । यो अवधिलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
गिरफ्तारीपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भयो । कारागार चलान भएपछि राज्यकै कानुनलाई सम्मान गर्दै, कारागारको मर्यादामा रहेर बस्यौ । तथापि यो अवधिमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भयो । हामीले नचाहेको संविधान आयो । संघीय संरचना आयो । यसैबीच हाम्रा कतिपय साथीहरु संविधान स्वीकारको हौवा फिजाए । निर्वाचनमा भाग लिए । निर्वाचनमा भाग नलिए हामी पछि पर्छौ भन्दै भाग लिएपछि हाम्रो आन्दोलन त्यतिबेला कमजोर बन्यो । आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु थियो भने निरन्तरता जरुरी थियो । निर्वाचनलाई सशक्त रुपमा बहिष्कार गर्न सक्नु पनि पथ्र्यो । तर राज्यको दमनले सम्भव पनि भएन ।
त्यतिबेला परस्पर विरोध थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन पनि उत्कर्षमा थियो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तीको लागि जसले पनि आन्दोलन गर्न पाउँछ । हामी सबैको लडाईँ राज्यसँग थियो । न कि एकअर्कासँग । हाम्रो असन्तुष्टि त्यतिमात्रै हो । राज्यले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुको साटो झुठो मुद्दा लगाएर कैद गर्ने काम ग¥यो । जबरजस्ती दोषी करार ग¥यो । दमन ग¥यो । यो दुखद कुरा हो ।
तीन वर्षको अवधिमा घटनाबारे धेरै अनुसन्धान भयो । कानुनअनुसार नै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको टोलीले छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार ग¥यो । तर विडम्वना प्रतिवेदन नै लुकाइयो । राज्यको साधनस्रोतबाट तयार पारिएको प्रतिवदेन लुकाएर नाटक मञ्चन गरियो । सरकारी ढुकुटी रित्याउने काममात्रै भयो ।

अदालतको फैसलालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले फैसला सुनायो । जुन एकदमै स्वागत योग्य छ । हामी कानुनको सम्मान गर्छौ । अझैपनि हामीले संवैधानिक सुविधा उपभोग गर्ने बाटो बाँकी नै छ । चित्त नबुझेको अवस्थामा उच्च अदालत या सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो खुला छ ।
जिल्ला अदालतको फैसालाले हाम्रो बाटोलाई फराकिलो बनाइदिएको छ । मलगायतलाई दोषी करार गर्दै ३ वर्ष सजाय सुनायो, भोलिका दिनमा सफाई पाउने आशा पनि हो । हामी न्यायको लागि अवश्य पनि उच्च निकायसम्म पुग्छौं । हामी बेकसुर मान्छे अदालतको फैसलाबाट दाग लागेको महसुस गरेका छौं । यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयसम्म जान सक्छौं । जान पनि जरुरी छ ।

तपाईँका अबका योजना के छन् ?
सजाय भुक्तान ग¥यौ्र भन्दैमा हाम्रो विचार, आन्दोलन सकिने र छोडेको होइन । झन मजबुत भएको छ । हामी पहिलैदेखि भन्दै आएका छौं । थारु, मधेसी, जनजाति, दलितलगायत उपेक्षित वर्गलाई लत्याएर ल्याएको समृद्धि, शान्ति केवल भ्रममात्रै हो । नक्कली हो । जबसम्म यो देशमा सबै वर्ग समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म समृद्धि हुँदैन । हामी जेल गर्यौ भन्दैमा हामी डराएका छैनौ । हामी बुढो होउँला । तर हामीपछिको शेष हाम्रो सन्ततीले पक्कै पनि हाम्रो मुद्दा, अधिकारको लडाईँलाई विर्सने छैनन् । कसैले दबाउँदैमा हाम्रा सन्तान दबिनेवाला छैनन् । हामी पनि यो देशका नागरिक हौं । हाम्रो पनि अधिकार छ, भन्ने कुरा बुझिसकेका छन् । जुन कुराका हेक्का शासकहरुले राख्न जरुरी छ । हाम्रो आन्दोलन जारी छ । कुनै न कुनै दिन हाम्रो पहिचानको आन्दोलन उठ्छ उठ्छ ।

अन्त्यमा,
मुलुकमा समृद्धि र शान्ति कायम गर्ने हो भने, शासकहरु गम्भीर हुन जरुरी छ । हैन भने भोलिका दिनमा भयवह अवस्था सिर्जना हुँदैन भन्न सकिन्न । अहिलेको शक्तिशाली सरकारले धेरै थोक गर्न सक्छ । सबै असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गरेर मुलुकलाई दीगो समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्छ । अन्यथा पूराना घाउहरु पुनः बल्झिने निश्चित छ ।