सरकारले संविधान जारी भएको ३ वर्षपछि मात्र संवैधानिक आयोगमा कर्मचारी तोकेर पठाएको छ। आज(आइतबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ आयोगका लागि कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको हो।
संविधान जारी भएसँगै गठन हुनुपर्ने यस्ता आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक नै करिब डेढ वर्षपछि जारी भएको थियो। ऐन जारी भएपछि उक्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रिया सुरु हुनुपर्नेमा भदौ ५ गते मात्र गठनको प्रक्रिया थालनी भएको थियो।
त्यसअघि, नै कर्मचारी पठाउनु पर्नेमा सरकारले ढिलाई गर्दै आएको थियो। सरकारले दलित आयोगमा पुरुषोत्तम नेपाल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सुरेश अधिकारी, मुस्लिम आयोगमा केदार प्रसाद पनेरु, मधेसी आयोगमा भुपाल बराललाई खटाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तैगरी, अादिवाशी जनजाति अायाेगमा रुद्र सिंह तामाङ र थारु अायाेगमा रुपनारायण भट्टराईलाई कार्यभार ताकिएकाे छ।
२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो। नयाँ संविधानले ८ वटा संवैधानिक आयोगहरु रहने व्यवस्था गरेको छ।
