सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १०३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अपराह्न संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा जनताको सेवा, सुरक्षा, समृद्धि र सुखका लागि जनताले बनाएको वर्तमान सरकारबाट राष्ट्रले ठूलो अपेक्षा गरेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् ।
उनले नेपाललाई सुखी र समृद्ध राष्ट्रका रुपमा विकास गर्न लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, सामाजिक न्याय र समन्यायिक आर्थिक विकासबाट शान्ति, समुन्नति र अग्रगमनलाई साकार तुल्याउन प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सामाजिक विभेदको अन्त्य, नागरिक सबलीकरण, ज्ञान र सीप तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादन प्रणाली, योग्यताका आधारमा कामको अवसरको प्रत्याभूति र प्रविधिको विकासमार्फत श्रमको उत्पादकत्व वृद्धिले समाजवादको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयनबाट हुने राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गरिन्।
राजनीतिक संक्रमणको समाप्तिसँगै नयाँ संविधान कार्यान्वयनका माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्धितर्फको यात्रामा अग्रसर गराउन प्रमुख राजनीतिक दल एकाकार भएका बेला प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न वर्तमान सरकारलाई प्राविधिक विषयबाहेक असहज हुँदैन ।
उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण, स्वस्थ र सक्षम जनशक्तिको विकास, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, विकासलाई समावेशी र समाजिक न्यायमा आधारित तुल्याउने लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र प्रशासनिक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउँदै संघीय वित्त तथा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको विकास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दैै बृृहत् राष्ट्रिय नीति तथा लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहले नीति र कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्ने राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सुदृढ अर्थतन्त्रको विकास
देशको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेको छ ।
त्यसैगरी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धक, आत्मनिर्भर र निर्यातमुलक बनाउन समग्र अर्थतन्त्रकै संरचना परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । उपलब्ध सबै स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा सबै क्षेत्रका कमीकमजोरी र अभावलाई समाप्त पार्दै अबका पाँच वर्षमा नेपालीको आयलाई दोब्बर तुल्याउने अर्को महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा अबका दश वर्षमा नेपाललाई मध्यमस्तरको आययुक्त देशमा स्तरोन्नति गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य सन् २०३० अगावै हासिल गर्ने गरी आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
नेपाली–नेपालीबीचको आयअसमानता कम गर्ने, उनीहरुलाई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र शहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा पहिचान गरी वर्तमान सरकारले तदनुरुप आवश्यक व्यवस्था गर्ने नीति र कार्यक्रममा भनिएको छ ।
देशका सबै क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा, सेवा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि, उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण, आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान, सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजा उन्मुख तुल्याउने, तयारी नगरिएका आयोजनालाई रकम विनियोजन नगर्ने, वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ पालना गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी निर्माण र बजार विस्तार, आन्तरिक लगानी परिचालन, विभिन्न संघसंस्था र कोषमा रहेका निष्क्रिय रकम उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग, राजस्व चुहावट र अपचलन तथा अवैध मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर कदम चालिने व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि, कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्ने, निर्यातयोग्य उच्च मूल्यका कृषिउपजको खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनलाई मलबीऊ, औषधि, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवा सहज ढंगले उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
–––