थारू समुदायको मतलाई आफ्नो जितको श्रेय ठान्ने घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीको मनमा अहिले एउटै प्रश्न खेलिरहेको छ– स्थानीय तहमा झैँ आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि थारूमत निर्णायक होला त ? खेलको प्रकृति र मैदानमा उत्रिएका खेलाडीको अनुहार नियाल्दा उनी आफैँ अलमलमा छन् । तैपनि भन्छन्, ‘निर्णायक त अवश्य हो, तर आफ्नै समुदायको अनुहार छान्ने विकल्प भने यसपटक छैन ।’
थारू समुदायको प्रभावक्षेत्र मानिने मध्यपश्चिम तराईको बाँके र बर्दियामा नरुलालले भनेझैं थारूमत निर्णायक हुने देखिन्छ । यहाँका पाँचमध्ये दुई क्षेत्रमा थारु–थारूर अन्य तीन क्षेत्रमा गैरथारू उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा छ । यस कारण यो मतको महत्व बढेको छ ।

करिब ३२ प्रतिशत थारू मतदाता रहेको दाङमा तीन निर्वाचन क्षेत्र छन् । तीमध्ये क्षेत्र नं. १ मा थारू समुदायको बाक्लो बसोबास छ, जहाँ लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनले थारू समुदायकै नेतालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । लोकतान्त्रिकबाट कांगे्रसकी सुशीला चौधरी र वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका मेटमणि चौधरी उम्मेदवार छन् । ‘यस्तो अवस्थामा थारू मतदाताले हेर्ने भनेको उम्मेदवारको लोकप्रियता र उनीहरू आबद्ध पार्टीको घोषणापत्र नै हो,’ मेयर चौधरी भन्छन्, ‘जसले आफ्नो समुदायलाई रिझाउन र विश्वास दिलाउन सक्यो उसैले जित्नसक्छ ।’

दाङका अन्य दुई क्षेत्रमा भने गैरथारू उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । क्षेत्र नं. २ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसका राजु खनाल र वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा तथा क्षेत्र नं. ३ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसका दीपक गिरी र वाम गठबन्धनबाट एमालेका हीराचन्द्र केसी उम्मेदवार छन् ।

दशकअघि थरुहट आन्दोलन थालेर चर्चामा आएका योगेन्द्र थारू यसपटकको निर्वाचनमा जातका आधारमा नेता छान्ने विकल्प नरहेको बताउँछन् । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले दिलाउने विश्वासबाट थारू मत प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । ‘थारू समुदाय पहिलेजस्तो राजनीतिक निर्णयको बन्दी छैन, उम्मेदवार र अजेन्डा हेरेर आपैmं निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसले थारू समुदायलाई विश्वास दिलाउँछ उसैले जित हात पार्ने निश्चित छ ।’

करिब ७० प्रतिशत थारू मतदाता रहेको बर्दिया क्षेत्र नं. २ मा पनि थारू समुदायकै दुई नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । लोकतान्त्रिक समूहबाट कांग्रेसका गोपाल दहित र वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका सन्तकुमार थारू चुनावी मैदानमा छन् । उनीहरू दुवै सगोत्री र बहालवाला मन्त्रीसमेत हुन् । ‘यस्तो अवस्थामा थारू मत जातका आधारमा विभाजित हुने देखिँदैन, बरु राजनीतिक लाइन र नातागोताका आधारमा प्रभावित हुनसक्ला,’ बबई बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक राजेन्द्रप्रसाद धिताल भन्छन्, ‘यी दुवै उम्मेदवारसमक्ष आप्mनैलाई कसरी रिझाउने भन्ने चुनौती छ ।’

कुल मतदाताको झन्डै आधा हिस्सा थारू समुदाय रहेर पनि गैरथारू उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको बर्दिया–१ मा भने दुवै उम्मेदवारको ध्यान थारू मतदातामाथि केन्द्रित छ । उक्त क्षेत्रमा वाम गठबन्धनबाट एमालेका वामदेव गौतम र लोकतान्त्रिक समूहबाट कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतम प्रतिस्पर्धामा छन् । मधेसी समुदायको प्रभाव रहेको गुलरिया नगरपालिका क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो भए पनि थारू बहुल पूर्वी क्षेत्रमा एमाले पकड छ । कांग्रेसका गौतम आपूm थारू समुदायसँग भिजेको र रैथाने भएको बताउँदै थारू मतलाई आकर्षित गर्ने दाउमा छन् । ‘यहाँको जनमत राजनीतिक आधारमा विभाजित भयो भने वाम गठबन्धनलाई फाइदा पुग्नसक्छ,’ उपप्राध्यापक धिताल भन्छन्, ‘कांग्रेसका गौतमले थारुको भावना जित्न सके भने परिणामले कोल्टे नफेर्ला भन्न सकिन्न ।’

बडघर, थारू समुदायमा सामथ्र्य राख्ने जिम्मेवारी हो । यसको सामाजिक–सांस्कृतिक महŒव अहिले पनि उत्तिकै छ । तर, राजनीतिक क्षेत्रमा भने उनीहरूको प्रभाव फितलो हुँदै गएको छ । ‘पहिले–पहिले बडघरहरू राजनीतिबाट टाढा हुन्थे, त्यसैले चुनावको बेला उनीहरूले भनेको ठाउँमा भोट हाल्ने चलन पनि थियो,’ बर्दिया, गुलरियाका एक थारू समुदायका शिक्षक भन्छन्, ‘अहिले उनीहरू आपैm राजनीति गर्छन्, त्यसैले अर्को पार्टीमा बसेको मान्छेले कसरी आदेश मान्छ ?’

हरायो थरुहट मुद्दा
दशकअघि मध्य तथा सुदूरपश्चिम तराईमा चर्केको थरुहट आन्दोलन छिन्नभिन्न भएसँगै उसका मुद्दा पनि हराएका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक हुनलागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा थरुहट क्षेत्रका उम्मेदवार आफूसम्बद्ध राजनीतिक दलकै अजेन्डा बोकेर घरदैलोमा हिँडिरहेका छन् । ‘विगतमा थरुहट आन्दोलनप्रति बलियो समर्थन जनाएका यहाँका जनताले अहिले पनि उम्मेदवारहरू आन्दोलनका अजेन्डा बोकेर दैलोमा आउन् भन्ने चान्छन्,’ हाल नेपाली कांग्रेसमा रहेका थरुहट पार्टीका संस्थापक उपाध्यक्ष योगेन्द्र थारू भन्छन्, ‘तर सबै उम्मेदवार आआप्mनो पार्टीको मुद्दा बोक्न बाध्य छन् ।’ विगत आन्दोलनको नेतृत्व कुन राजनीतिक लाइनमा छ भन्ने कुरालाई भने जनताले हेर्ने उनले बताए ।

सुरुमा दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म थरुहट प्रदेशको माग राखेर सुरु भएको आन्दोलन पछिल्लो समय नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थरुहट प्रदेशको माग राख्दै विसर्जन भयो । आन्दोलन क्रममा दाङ, चितवन, नवलपरासी र कैलाली (टीकापुर) मा हिंसात्मक घटना भए । अहिले चुनावी मैदानमा उत्रिएका थारू उम्मेदवारले समेत थारू आन्दोलनका मुद्दालाई महत्व दिएका छैनन् । ‘अलग थरुहट प्रदेशबाहेकका अन्य माग संविधानमा समावेश भइसकेका छन्,’ योगेन्द्र थारू भन्छन्, ‘तैपनि उम्मेदवारले थारू जनमतलाई आकर्षित गर्ने अजेन्डा ल्याउन सकेको देखिँदैन ।’

कलेन्द्र सेजुवाल/नागरिक दैनिक