उन्नती चौधरी।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टका दिन अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस मनाउने गरिएको छ। यो दिवस मनाउने सुरुवात सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकामा स्थापित एक गैरसरकारी संस्था Associations for Relatives of Detained-Disappeared -Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, or FEDEFAM को पहलबाट भएको हो। नेपालमा पनि हरेक वर्ष सो दिवस मनाउने गरेका छन्।

नेपालमा विगतमा भएको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सरकारी पक्ष होस या (माओवादी) अर्थात विद्रोही पक्षबाट होस् । युद्धको बेला १२ सयभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता बने। हालसम्म उनीहरु बेपत्ताकै लिस्टमा छन्। उतिबेला नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पारिने मुलुकको सूचीमा समेत उल्लेख भयो।

२०६३ साल भदौ महिनामा काठमाडौंमा बेपत्ता परिवारहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि भयो। आफन्तहरुले आफ्नो मान्छे कहाँ छन् सराकारले खोजी गरिदिनुपर्यो भनि १७ दिन सडकमा आन्दोलनसमेत गरे। आन्दोलनको क्रममा काठमाडौं आतंकित बनेको थियो। किनकि आफन्त गुमाएकाहरु एकदमै आक्रोशित पूर्ण तरिकाले सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरु सरकारसँग आफ्नो मान्छेको खोजीको लागि हारगुहार गर्ने क्रममा सुनुवाईको गति शून्यतामा झरेको देख्दा बढी आक्रोशित बनेका थिए। त्यतिबेला सिहंदरबार, सैनिक मुख्यालय लगायतको ठाउँ घेराउ गर्ने क्रममा प्रहरीबाट डमन, लाठी चार्जसँगै ९ वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी थिइन्। जुन घटनाले काठमाडौैमा मानव सागर ओर्लियो। सरकारलाई झनबढी दबाब भयो। आन्दोलनको उपलब्धी बेपत्ता पारिएकामध्ये कैलालीको सीता चौधरी सार्वजनिक भइन्। बाँकी अवस्था जस्ताको त्यस्तै रह्यो।

कैलालीको साविक उदासीपुर गाविसका विनोद चौधरीलाई २०५८ साल फागुन २७ गते राज्य पक्षले गिरफ्तार गरी ०६९ जेठ १९ गते कैलालीको तेघरी व्यारेकबाट बेपत्ता बनायो। उनलाई बेपत्ता पार्ने बेला मेजर रवि गड्तौला, क्यापतन सुरेश कप्तान, हवल्दार जगदिशको दिउटीबाट विनोद बेपत्ता भए। विनोदको आफन्त शान्तिकाल आएपछि विभिन्न संघ संस्था धाए । पार्टीसँग हारगुहार गरे । विनोद बेपत्ता भएको दशक वित्दापनि नलाश पाए न त साश नै। दशक वितिसकेपछि विनोदको आशा मार्दै अन्तिम दाहसंस्कार गर्ने निर्णयमा पुगे तर पार्टीले गर्न दिएन।

कैलालीमा विनोदजस्तै ३५ जनाको प्रमाणित भएर सरकारबाट पाउनुपर्ने राहत पाइसकेको अवस्थाछ भने ६९ जनाको अझ बेपत्ता आयोगमा उजुरी परेको शान्ति समितिमा तथ्यांक रहेको शान्ति समितिको सचिव अनु हमालले जानकारी दिइन्। उनले बेपत्ता दिवसमा हरेक वर्ष रेडक्रस, इन्सेक, शान्ति समिति लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा दीप प्रजोलन अन्तरक्रिय, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको बताइन्।

हुन त द्वन्द्वको बेला दुवै पक्षबाट भएका बेपत्तालगायत गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसा जस्ता घटनाहरु भए जसलाई राजनीतिक प्रकृतिका घटना नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार एवं मानवीय कानुनअनुसार मानवअधिकार उल्लंघन भएको दस्ताबेजीकरण गरियो। तर द्वन्द्वको बेला भएका त्यस्ता घटनाबाट प्रताडित परिवारहरु अहिलेसम्म पीडित नै छन्। यहाँसम्म कि बेपत्ता पारिएका व्याक्तिहरुको दुई दशक पुग्यो न लास छ न त सास नै। नेपालमा धेरैपटक कनुनी व्यवस्था पनि फेरियो तर बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूको खबर पाउने वा न्याय प्राप्तिको आशामा प्रतीक्षा गरिरहेका आफन्तहरुलाई सरकार या राजनीतिक दल कहिल्यै सम्बोधन गर्न सकिएन। बरु आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बलियो बनाउनको लागि उनै आफन्तहरुलाई अपनत्वको भवना देखाई बेलाबेला भुलभुलैयामा पारिरहयो।

नेपाल सरकार र विद्रोही पक्षबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। नयाँ नेपाल निर्माणको खाका पनि कोरियो देशमा दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। संविधान कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सफल भयो। पटक पटक बेपत्ताका सम्बन्धमा तत्काल आयोग बनाउनको लागि पहल पनि भयो तर बेपत्ताहरुको अवस्था छानबिन गर्न आयोगले के कस्तो प्रतिबेदन बाहिरा ल्यायो आफन्तहरु हालसम्म अनविज्ञ छन्।
बेला बेला देशको राजनीतिक उत्रर चढावको कारण सरकारले द्वन्द्वकालमा भएका ‘राजनीतिक’ प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने बताए पनि हत्या, अपहरण, यातना, बेपत्ता पार्ने कार्य जस्ता घटनामा सम्लग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने जस्तो देखियो । ३ वर्ष अघि पनि सरकारले २०० भन्दा बढी मुद्दा फिर्ता लिएको थियो, जसमा हत्या, अपहरण लगायतका गम्भीर अपराधका मुद्दाहरु समेत थिए, जो राजनीतिक प्रकृतिका थिएनन् । अन्तर्रािष्ट्रय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनहरुले हत्या, अपहरण, बेपत्ता, यौनज्यादती, यातना लगायतका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने र दोषीलाई कारवाही एवं पीडितलाई परिपूरण सुनिश्चित गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता अन्तर्रािष्ट्रय कानुन नेपालको लागि वाध्यकारी छ । तर नेपालको कानुनी कार्यन्वयको पाटो भने अन्तर्रािष्ट्रय कानुनको प्रावधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई वेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।

दिवस दिवसमै सिमित
विगतमा बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न, बेपत्ता परिवारहरुलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन र भविष्यमा पुनः बेपत्ताका घटनाहरु नहोरोरिउन भन्ने उदेश्यले काम गर्ने जस्ता कामहरु धेरै बाँकी छन् । यस्तै कामको परियोजना निर्माण गर्न विषयगत दिवशहरु नेपालमा महिनौ पिच्छे मनाउने गर्छन् । तर सतहमा पुगेर हेर्ने हो भने बालुवामा पानी हाले झै बजेट सक्ने हिसाबले दिवश मनाइएरहेको देखिन्छ । दिवसको उपलब्धि आजभोलि चाड पर्वको संज्ञा दिइरहेको हुन्छ । दिवश मनाउने हरेक व्याक्ति मुद्दालाई भाइरल बनाउन छोडेर आफू भाईरल बनिरहेको फेसबुक सञ्जालले प्रस्ताईरहेको हुन्छ । अनि कसरी हुन्छ पीडितको सुनुवाई ।

नेपालको संविधानले तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम छानबीन आयोग गठन गरी विगतमा राज्य र माओवादीबाट बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, बेपत्ताका पीडित परिवारलाई उचित परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न दोषीहरुलाई अविलम्ब न्यायिक कारवाहीको प्रक्रिया थालनी गर्ने अभियान चलाएर दिवश मनाएको भए दिवशको सारथकता देखिन्छ । तर यस्तो नभएर हामी जहिले र्याली, कोठे गोष्ठी, अन्तरक्रियामा मात्र सिमित छौं । कैलाली जिल्लाकै हकमा हेर्ने हो पनि राज्य पक्षबाट बेपत्ता बनाएको व्याक्तिलाई विद्रोही पक्षले सम्बोधन नगर्ने, विद्रोही पक्षले बेपत्ता बनाएको व्याक्तिलाई राज्य पक्षकोले सम्बोधन नगर्ने परिपातीले हालसम्म कुनै मुद्दाको सुनुवाई हुन सकेको छैन।

बेपत्ता पारिएको आफन्तहरुको मानसिक सद्भाव कायम गर्न जरुरी
हिजोको दिनमा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका आफन्तहरु पूर्णपले विद्रोही पक्ष अर्थात माओवादी पार्टी प्रति आस्रित हुनु पर्ने सामाजिक संस्कारले बाध्यकारी बनायो । उनी बैचारिकरुपले पार्टीको अनुकुलतामा पार्टीको विचारधारा गाल्नुपर्ने बाध्यता अहिलेपनि कायमै छ । भरखरै सम्पन्न दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्बाचनमा पनि उनी आफ्नो स्व विबेक प्रयोग गर्न पाएन्न । माओवादी पार्टीले बेपत्ता परिवार अरु पार्टीको झण्डा बोक्ने वितिक्कै पैसा खरिदिएको आरोप खेप्नुपर्यो । चुनाब अगाडी पार्टीले बेपत्ता परिवार, शहिद परिवार घाईते अपांगहरुको सम्मानजनक सहभागिता गरयो कि गरेन । उनीहरुसंगको उठबस, सहकार्य समन्वयन कतिको गरयो पार्टीले समिक्षा गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ । होइन भने पार्टीलाई अरुको विचारलाई हस्तक्षेप गर्ने छुट पनि छैन ।

हिजोका दिनमा आफन्त गुमाएकाहरु पार्टीलाई ज्यान भन्दा प्यारो पनि थाने । पार्टीले जे भन्यो त्यही माने । पछिल्लो अवस्थामा आफन्त हराएको र्थात बेपत्ता भएको दुई दशक हुन लाग्यो । केही खबर नपाएपछि उनी सामाजिक संस्कार अनुसार अन्तिम कृया गर्ने मनसायमा समेत पुगेको देखिन्छ । उनीहरुको मानसमा आफ्नो मान्छे स्वर्ग जान नपाएर तड्पेको, भूट प्ररेत बनेर घर वरिपरि भौतारी रहेको, घरमा अशान्ति भईरहेको शंकाले चिन्तित छन् । उनीहरुको मनोविज्ञान चेन्ज गर्न राज्यले नयाँ खालको प्याकेजको खोजी गर्न जरुरी देखिन्छ । होईन भने पुनः अर्को संकेट व्यहोर्न राज्यलाई बाध्यकारी हुन सक्छ ।