कमलेश चौधरी नेपाल राष्ट्रिय इन्दिरा भुसाल प्राविमा मंगलबार दिउँसो असिनपसिन हुँदै मतदान केन्द्र बनाउन सघाइरहेका थिए । एक्ला स्थानीय बासिन्दा किन आए, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी अन्योलमा परे । पछि रहस्य खुल्यो, उनी त ‘बडघर’ रहेछन् ।
बडघर थारू समुदायको नेता हुन् । निर्वाचनसरहकै प्रक्रियाबाट गाउँलेको नेता बनेका उनको काम गाउँमा संरक्षण र न्याय दिनु हो । १५ वर्षभन्दा लामो समय स्थानीय निकाय (हाल तह) नेतृत्वविहीन हुँदा मधेसका कतिपय थारू समुदायले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन् । कारण, आफैंले छानेको बडघरे गाउँमा छँदै थिए ।
‘मतदान केन्द्रको काम कस्तो हुँदै रहेछ भनेर हेर्न गएको,’ स्कुल प्राङ्गणमा कान्तिपुरसँग कमलेशले भने, ‘हेरिरहन मन लागेन । सकेको काम पनि गरिदिएको ।’ कर्मचारी र म्यादी प्रहरी खाल्डा खन्दै बाँस गाडिरहेका थिए । कोही डोरी टाँगेर पस्ने/निस्कने ठाउँ बनाइरहेका थिए । कुर्था र धोतीमा सजिएका बडघर कमलेश तिनलाई बाँस समाउन दिइरहेका थिए ।
बडघर थारू समुदायको परम्परागत पदवी हो । यसको सक्रियता र औचित्य जनप्रतिनिधिविहीन १५ वर्षमा अझ बढी देखियो । बडघर नभएका समुदायले पनि नेतृत्वविहीनताको अभाव पूर्ति गर्न राख्न थालेका थिए । बढैयाताल गाउँपालिका ५, बढैया गाउँ (पहिलाको मैनापाखर गाविस) मा पनि बडघर थिएनन् । कमलेशले सकेको काम त गर्थे तर उनलाई त्यो पदवी दिइएको थिएन । करिब १० वर्षअघि गाउँले भेला बसी उनलाई बडघर घोषणा गरेको हो ।
बडघरले हरेक वर्ष गाउँलेको भेलामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनलाई मन नपराउने बढी भए भने अर्को फेर्छन् । भाग्यवश ६३ वर्षीय कमलेशलाई हट्नुपर्ने अवस्था आएको छैन । हरेक वर्ष गाउँको चौकमा ४ सयभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन्छन् । उनीहरूले संसद्मा जस्तै हात उठाएर मतदान गर्नुपर्छ । एकभन्दा बढी उम्मेदवार भए कसले कसलाई मत दिने हो, त्यतैतिर उभिएर हात उठाई छान्नुपर्छ ।
बडघर समुदायको प्रचलन भए पनि सरकारी निकायले समेत पहिचान दिएका हुन्छन् । ‘गाविसको बजेट विनियोजन गर्ने बेला सचिवले मलाई अनिवार्य बोलाउँथे । मेरो सुझाव र योजनाको सुनुवाइ पनि हुन्थ्यो,’ कमलेशले भने, ‘बैठकमा पत्र काटेरै बोलाउँथे । स्कुलका बैठकमा पनि बोलाउँछन् ।’
कमलेशको कार्यक्षेत्र तत्कालीन मैनापोखर र सोरहवा गाविस हुन् । हाल यो बढैयाताल गाउँपालिका वडा ५ मा पर्छ । उनका नेतृत्वमा टोलटोलमा साना बडघर छानिएका छन् । ती चार जना छन् । बडघरको काम गाउँका हरेका कामलाई नेतृत्व दिनु हो । गाउँले मिलेर एक जना चौकीदार राखेका हुन्छन् । उनले बडघरले भनेका समयमा गाउँलेलाई बोलाउन हाँक (खबर) गर्नुपर्छ । अन्य सूचना आदानप्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै हो । यस गाउँका चौकीदारलाई हरेक घरले उठाएर २१ क्विन्टल धान टिहाई (पारिश्रमिक) दिन्छन् ।
बडघरलाई सबैभन्दा परिरहने काम झगडा मिलाउनु हो । ‘कतिका श्रीमान्–श्रीमतीका झगडा हुन्छन् । कतिका पारिवारिक र अन्य,’ उनले भने, ‘ती सबैलाई सम्झाई–बुझाई मिलापत्र गराउनुपर्छ ।’ उनले रक्सी खाएर झगडा गरिरहने दुई जनालाई आफूले सम्झाई–बुझाई ‘साधु’ बनाएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार उनी झगडामा वादी/प्रतिवादीका कुरा सुन्छन् । अरूका प्रतिक्रिया बुझ्छन् । साक्षी बकाउँछन् । अन्त्यमा फैसला सुनाउँछन् । फैसला सबैले स्वीकार्छन् । ‘न्याय दिने ठाउँमा बसेपछि अन्यायमा को परेको छ भनेर हेर्नुपर्छ । आफ्नो मान्छेले अन्याय गरेको रहेछ भने पनि देखाइदिनुपर्छ । म त्यसै गर्छु,’ उनले आफ्नो निर्णय कसैले उल्लंघन गर्न नसक्नुको कारण बताए ।
उनी र अन्य बडघरले निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिका कारण आफूलाई काममा सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘गाउँका समस्या त हाम्रै काँधमा आइहाल्छन् । विकासका मुद्दा लिएर सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने काम अब पक्कै कम हुनेछ,’ बर्दियाकै जगतियाका बडघर विष्णु थारूले भने ।
श्रमदानका नायक
डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायलाई गाविस सचिव र स्थानीय विकास अधिकारीले नेतृत्व गरे । पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया र दाङका थारू गाउँबस्तीमा भने परम्परागत बडघरहरूले जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरे । थारू गाउँहरूमा बर्सेनि जनप्रतिनिधि चुनिन्छन्, बडघरका रूपमा । कानुनले कुनै अधिकार दिएको छैन, तर उनीहरू अधिकारसम्पन्न अगुवासरह काम गरिरहेका छन् । उनीहरू गाउँका झैझगडा मिलाउँछन् । विकास निर्माणको अगुवाइ गर्छन् । त्यो जिम्मेवारी समुदायले बडघरहरूलाई दिएको छ ।
‘श्रमदान वा विकासका काम गर्न सरकारी हाकिमले हामीलाई नै भन्छन्,’ बाँके फत्तेपुरका बडघर सीताराम चौधरीले भने, ‘यत्तिका वर्ष गाविसको पो चुनाव नभएको । बडघरको चुनाव त वर्षैपिच्छे भइरहेको थियो । त्यसैले गाउँ चलेको थियो ।’
पश्चिम तराईका आदिवासी थारू समुदायको आफ्नै संस्कृति र परम्परामध्ये एक हो, बडघर (महतवा) प्रथा । थारू गाउँको अगुवालाई दाङमा महतवा, देउखुरीमा बडघर तथा मान्जन र बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरतिर बडघर (बलभन्स) भन्ने गरिन्छ । नाम जे दिए पनि काम एउटै हो । बडघरले गाउँको विकासका योजनामा श्रमदान गराउने, कुलो–खानेपानीको निर्माण, देवीदेउताका पूजा र गाउँमा हुने समान्य विवाद समाधानका लागि अगुवाइ गर्ने अधिकार पाउँछन् । ती अधिकार अलिखित हुन् तर सर्वस्वीकार्य मानिन्छ ।
कुनै बेला बडघरलाई गाउँका न्यायाधीश भनिन्थ्यो । उनीहरूको निर्णय अन्तिम हुन्थ्यो । त्यसको मुख्य कारण उनीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चयन हुनु थियो । गाउँभरिका बासिन्दाले हात उठाएर प्रत्यक्ष मतदान गरेर बडघर छानिने गर्छ । त्यसैले कानुनले मान्यता नदिए पनि गाउँको विकास र झैझगडा मिलाउने अधिकार बडघरले पाउँदै आएको सीताराम बताउँछन् । माघीलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन् । हरेक माघीको एक महिनाभित्र थारू गाउँमा बडघरका रूपमा जनप्रतिनिधि छनोट भइसक्छन् ।
स्थानीय निर्वाचन नहुँदाको असर बडघर छनोटमा समेत देखिन थालेको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र उपभोक्ता समितिमा झैं बडघर छनोटलाई पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सामथ्र्य जाँच्ने थलो बनाएका छन् । त्यसले बडघर प्रथामा पनि विकृति भित्रिएको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक आस्थाका आधारमा बडघरको निर्वाचन हुन थालेको हो । त्यसले स्वतन्त्र व्यक्तित्व चयन नहुने र बडघरका निर्णय पनि विवादित हुने गरेका छन् । गतवर्ष बाँकेको टिटिहिरीयालगायत थुप्रै गाउँमा कांग्रेस र एमालेले प्यानल बनाएर बडघरको चुनाव लडेका थिए ।
गैरथारू पनि बडघर
बर्दिया बबई नगरपालिका ९ बगनाहमा थारू बाहुल्यको बाक्लो बस्ती छ । तर, त्यहाँका बडघर छन्, ३५ वर्षीय अर्जुन थापा । चार वर्षअघि उनी गाउँको बडघर छानिएका हुन् । त्यस्तै, बाँके बनकट्टी गाउँमा तेजबन्धु लम्साल बडघर निर्वाचित भएका छन् । गोदाना गाउँमा लालबहादुर शाही र गिदरपुरमा जीवन शाह बडघर छन् । ‘गाउँकाले विश्वास गरेकै कारण म बडघर बन्न सफल भएको हुँ‘,’ बगनाहका थापाले भने, ‘थारू, पहाडी सबै समुदायलाई मिलाउने दायित्व पाएको छु । सबैको चित्त बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट साभार