थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलालीले संघीय गठबन्धनको आन्दोलन कार्यक्रमलाई एक्यबद्धता जनाउँदै अन्य कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। समितिको कैलालीमा बसेको बैठकले टीकापुर घटनामा कैदी बनाइएका परिवारले पनि आन्दोलन थाल्ने जनाएको छ। उनीहरुले विभिन्न राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुको साथै आन्दोलनमा हम्मिने समितिका प्रवक्ता माधव थारुले जानकारी दिए।

पढ्नुस् प्रेस विज्ञप्ती
संविधानलाई संसोधन परिमार्जन पुनर्लेखन गरी मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, खस, मुस्लिम, शिल्पि(दलित) लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्ने र सविधानमा रहेका कमीकमजोरी, त्रुटी र बिभेदकारी प्रावधानलाई सुधार गरि सच्याउनु पर्नेमा मिति २०७३ चैत्र २९ गते नेपाल सरकार द्धारा व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिएको संशोधन विधेयक पनि मधेशी, आदिवासी जनजाति, खस, थारु, मुस्लिम, शिल्पी (दलित), अल्पसख्यक तथा सीमान्तकृत लगायतका समुदायले उठाएका मागहरु र विगतमा सरकारसंग भएका समझदारी सहमति र सम्झौताहरु विपरीत हुनुका साथै सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय गठवन्धन लगाएत थरुहटले सरकार समक्ष राखेको ११ बुदे र २६ वुदे मागहरुलाई समेत वेवास्ता गरि ल्याएको र उक्त संविधान संशोधन विधेयकले हाम्रा राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएको हुदा मोर्चा, गठवन्धनले उक्त विधेयकलाई अस्वीकार गरी संघीयता, राष्ट्रियता पहिचान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण लगायत सबैखालका असमानता र विभेद अन्त्य गराउन र विगतमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नका लागि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको छ ।

विगतमा भएका थरुहट÷थारुवान आन्दोलन, मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बखत सरकारसंग भएका सहमति र सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था, संविधानसभामा भएका सहमति, राज्यपुनर्सचना आयोगले दिएका प्रतिवेदन आदिको मर्म र भावना विपरीत मुख्य दलका केहि नेताहरु द्वारा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिलाई समेत उलङघन गरी नेपालको संविधान जवरजस्ती घोषणा गरियो । उत्त संविधानलाई आम नेपाली जनताहरु आन्दोलन मार्फत कालो संविधानको संज्ञा दिइ देश भरि जलाइएको तितो सत्य अनुभव हामी सामु छ । अहिले संविधान संशोधन विना स्थानिय निर्वाचनको घोषणा गरि लादन खोजनु दुर्गभाग्य पुर्ण छ । यसले मुलुक दिर्घकालिन द्वान्दमा फस्ने निश्चित छ । तर्सथ संविधान संशोधन विनाको स्थानिय निर्वाचन धोका हो र यसले मुलुकलाई निकासा दिन सक्दैन ।

खासगरी पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यतालाई समाप्त गरियो । यो संशोधन प्रस्तावमा सहमति विपरित स्थानिय तहको संरचनालाई प्रादेशिक क्षेत्रधिकार अन्तर्गत नराख्नु, सङ्घीय तहमा बहुभाषिक नीति नअपनाउनु, प्रदेशको भाषा प्रयोगको अधिकारलाई समेत केन्द्रमा वन्ने भाषा आयोगको सिफारिस चाहिने गरि झन प्रतिगामी संशोधन दर्ता गर्नु, राष्ट्रिय सभाको संरचना गलत एव बिभेदकारी हुनु, सङ्घीय आयोगलाई सङ्घीय संरचना पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी समानुपातिक समावेशी र अधिकार सम्पन्न नबनाउनु, धारा २७४को संशोधन प्रस्तावले पनि नयाँ प्रदेशको सिर्जना तथा सीमाङ्कन हेरफेरलाई असम्भव वनाउनु, संविधानमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण नै नगरी स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्नुु गलत कार्य भएको छ ।

संविधान संशोधन र टिकापुर घटनामा आरोपित पहिचान पक्षधर निर्दोश राजबन्धी हरुलाई विना सर्त रिहा गरिनु पर्ने सर्त सहित सङ्घीय गठवन्धन र मोर्चा आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै थरुहट÷थारुवान संघर्ष समिति चुुनावी विरोधी नभएको तर अहिले सरकारले घोषणा गरेका स्थानिय निर्वाचनको कुनै औचित्य नरहेको हाम्रो ठम्माइ हो तसर्थ तपशिल बमोजिम आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउदछौ ।

आन्दोलन सम्वन्धि कार्यक्रमहरु
२०७४ बैशाख ६ गते राजबन्धी परिवार मार्फत राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र
२०७४ बैशाख १० गते मोटर साइकल र्याली गुरही चोकबाट मुख्य शहर हुदै टिकापुर र हुलाकी रोड हुदै धनगढी सम्म
२०७४ बैशाख १२ गते विशाल कोण सभा धनगढीमा
२०७४ बैशाख १४ गते मसाल जुलुस प्रमुख स्थानहरुमा
२०७४ बैशाख १५ गते थरुहट प्रदेश वन्द
२०७४ बैशाख १६ गते नेपाल वन्द
२०७४ बैशाख १७ गते देखि २६ गते सम्म निर्वाचन सम्वन्धि सरकारी जनजागर अभियानलाई असहयोग बहिष्कार कार्यक्रम गर्ने
२०७४ बैशाख २७ गते देखि आमहड्ताल एवं अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द
थरुहट-थारुवान सयुक्त संघर्ष समिति
सङ्घीय गठबन्धन