कारी महतो, चितवन।
नेपालको नयाँ संविधानले सबैको अस्तित्व, पहिचानका साथै सबै जनताको फलिफाप हुने सबैलाई आशा थियो। तर त्यही नयाँ संविधानले न्यायाधीश नन्दलाल महतोको जागिर खाइदिँदा उनी फेरि वकालत गर्न बाध्य भएका छन्। पूर्वन्यायाधीश नन्दलाल महतो २०७० सालको फागुन महिनामा पुनरावेदन अदालतका लागि अतिरिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएका थिए तर अढाई वर्ष नपुग्दै २०७२ को मंसिर महिनामा अवकाश पाए।
त्यो अवकाश स्वेच्छिक नभई नयाँ संविधानको धारा ३०० को उपधारा ६ बमोजिम दिइएको हो। त्यस उपधारालाई टेकेर उनीसहित २८ जना अतिरिक्त न्यायाधीशहरुलाई एकैदिन अवकाश दिइएको थियो। तर केही समयपछि तुरुन्तै १० जनालाई फेरि नियुक्ति दिइयो। ती दशजनामा न समावेशी थियो, न बरियता क्रम नै। केवल पहुँचवालामात्र थिए।
नन्दलाल महतो न्यायाधीश नियुक्त हुनुभन्दा पहिला २५ वर्ष अगाडिदेखि नै वकालत गर्दै आएका थिए। पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका लागि लिइएको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सफल भई नियुक्ति पाएपछि नन्दलाल बागलुङमा पोष्टिङ्ग भएका थिए। एक वर्ष तीन महिनापछि सप्तरीको राजविराजमा सरुवा भई त्यहाँ पनि त्यति नै समय काम गरे।
त्यसपछि दलगत रुपमा नियुक्त भएका न्यायपरिषदले नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला धारा ३०० को उपधारा ६ लाई कार्यान्यन गर्दा उनीलगायत २८ जना अतिरिक्त न्यायाधीशको जागिर गयो। त्यस उपधारामा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायधिशहरु नियुक्ति हुँदा तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन सक्नेछन्’ उल्लेख छ।
न्यायाधीशबाट हटाइएपछि नन्दलाल महतो हेटौंडामा वकालत गर्दै आएका थिए। हालसालै उनी चितवनको भरतपुरस्थित थारु कल्याणकारिणी सभाको पुरानो अफिस कोठामा ‘एकता कानुनी कार्यालय’ स्थापना गरी वकालत पेसालाई निरन्तरता दिएका छन्। नेपालभरि थारु समुदायका जम्मा ३ जना न्यायाधीशहरुमध्ये नन्दलालले अवकाश पाएपछि हाल दुई जनामात्र छन्।
नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समताामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरेको कुरा र मौलिक हक खण्डको धारा ४२ अनुसार ‘सामाजिक रुपमा पछाडि परेका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने’ कुरा कहिले लागू होला ? पदमुक्त गर्ने कुरामा नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरेको हो भने पुनः १० जनालाई नियुक्ति गर्दा नयाँ संविधान लागू हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?