कृष्णराज सर्वहारी।
७ भदौ ०७२ मा थरूहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा आठ प्रहरी र एक नाबालक मारिए । त्यसको वर्ष दिनपछि २ भदौ ०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५२ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय ग¥यो, जसमा टीकापुरमा मारिने आठ तथा अन्य तीन गरी ११ प्रहरी तथा तराई–मधेश थरूहट तथा सीमांकनको लागि भएको आन्दोलनका क्रममा मारिएका ४१ जना शहीदमा दर्ज भए ।
जबकि, मधेशी मोर्चाले गृहमन्त्रीलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने भनी बुझाएको सूचीमा ६८ जनाको नामावली थियो । तीमध्ये १६ जनाको नाम परेन । बिजुलीको पोल ढलेर ज्यान गुमाएका शिवशंकर दास तथा फिरौतीको रकम उठाउने क्रममा ज्यान गुमाएका रोशन ठाकुरको नामसमेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने भनी बुझाइएको सूचीमा थियो । सरकारले शहीद घोषणा गरेपछि उक्त परिवारले १० लाख पाउने प्रावधान छ । त्यसैले, मोर्चाले गृहमन्त्रीलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
७ भदौको टीकापुर घटना हुनु नौ दिनअघि २८ साउनमा कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंह, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले थरूहट आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न टीकापुर पुगेका थिए । उनीहरूले अधिकार प्राप्तीका लागि आन्दोलनमा होमिन थरूहट कार्यकर्तालाई उक्साए । जसमा सरकारले शहीद भए १० लाख दिने, तर आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाए आफूहरूले मोर्चाको तर्फबाट ५० लाख दिने विवादास्पद घोषणा गरेका थिए ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, ‘भावनामा बहेर मर्नेको नजिकको मान्छेका तर्फबाट सम्भव भए सबैलाई शहीदको मान्यता दिलाउने वा दाबी गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसले समस्या चर्काएको छ । शहीदको निर्विवाद मान्यता भनेको सात साल अगाडिका चार अमर शहीदजस्तो हुनुपर्छ । शहीद भनेको हुन्छ, बनाइरहनु पर्दैन ।’
संसारमा कुनै यस्ता देश छैनन्, जहाँका मानिसले आफ्ना देश र देशवासीको सुन्दर भविष्यको सपना नदेखेका हुन् । र, त्यो सपनालाई विपनामा परिणत गराउन आफ्नो अमूल्य रगत र पसिना नबगाएका हुन् । इतिहासविद् डा. राजेश गौतम भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनार्थ धेरै पहिले देखि नै आन्दोलन भए, धेरैले बलिदानी दिए । तर, विसं १९९७ सालमा शहीद भएकाको केही चर्चा भए पनि त्यसभन्दा अगाडिका कैयौँ व्यक्तिको बलिदानीको इतिहास खोजीसम्म पनि भएन ।’
शहीदलाई आंशिक र पूर्ण, आफ्नो र पराया, सामान्य र विशिष्ट, सर्वमान्य र अद्र्धमान्य भनेर विभाजन गर्न सकिदैन । शहीदबारे सतहमा चर्चा त शहीद दिवसमा गरिएकै छ, तर गहिराइमा तिनको अध्ययन, दस्तावेजीकरणमा नाम अझै पनि छैनन् । सर्वप्रथम मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानले दुई दशकअघि मनमोहन अधिकारीको पालामा ‘नेपाली शहीद अध्ययन अन्वेषण’ टोली बनाएको थियो । माधव नेपाल तथा डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि शहीद अध्ययनका लागि समिति बनाएको थियो, तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन् ।
१८ असोज ०५९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको निर्वाचित सरकार र संसद् भंग गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएदेखि जनआन्दोलन ०६२÷६३ सम्पन्न नहुन्जेलसम्म २५ जनाले सहादत प्राप्त गरे, पाँच हजार एक सय ५० घाइते भए ।
शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ यी शहीदहरूको नाममा कति राजमार्ग नामाकरण भए ? कति अस्पताल खोलिए ? खोजी पस्दा शून्य अवस्थामा छ । बरु पार्टीका अगुवाले आफ्नै दलका मुखियाको नाममा प्रतिष्ठान बनाएर काम गरिरहेका छन् ।
प्रजापरिषद्मा बन्दीहरूलाई जेलबाट भगाउन सुरुंग खन्ने गोपी च्यामेको किन चर्चा हुँदैन ? सात सालको जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध असंख्य मुक्ति योद्धाले बलिदानी दिए । तेह्रथुमका रामजित लिम्बू, तनहुँका चन्द्रबहादुर सार्की, मणि दमाइको किन चर्चा हुँदैन ? छुवाछुतविरुद्धको आवाज फलाकेर नथाक्ने दलित आन्दोलनकर्मी नै जनआन्दोलनका शहीद सेतु विक, दीपक विश्वकर्माको नाम किन भुल्छन् ?
शहीदको स्मृतिमा बनाइएको शहीदगेटको सबैभन्दा माथि राजा त्रिभुवनको सालिक छ । तर, शहीदहरू मारिँदा औपचारिक स्वीकृति दिने तिनै त्रिभुवन थिए । अझै पनि त्रिभुवनको सालिक त्यहाँ विराजमान रहनु शहीदको अपमान नभई के हो ?
शहीद भनेका प्रेरणाका स्रोत हुन, तिनको योगदान अतुलनीय छन् । डा. गौतमको मत छ, ‘त्यसैले शहीदको सपना, सम्मान र तिनमा आश्रित परिवारको संरक्षण र शहीदले देखाएको बाटो अब हाम्रो मार्ग निर्देशन र प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र र समाजका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका बारेमा राज्यले सर्वमान्य नीति ल्याउनुपर्छ । विडम्बना सरकारपिच्छे शहीदका मापदण्ड बनाउने र भत्काउने क्रम जारी छ । हरेक वर्ष १६ माघमा मनाइने एकदिनको शहीद दिवसलाई तन्काएर शहीद सप्ताह मनाउँदैमा उनीहरूको सपना साकार हुँदैन ।
अन्नपूर्ण टुडेबाट