प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै न कुनै रुपले सङ्घीयतालाई खारेज गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले चालेको कदमलाई साथ नदिए देशमा ठूलो राजनीतिक दुर्घटना हुने खतरा रहेको बताए।
सङ्घीयताले देश टुक्राउँछ, सङ्घीयताले जनताको बीचमा फाटो पार्छ भन्ने एउटा पुरानो एकात्मक सामन्ती सिद्धान्तलाई सिरानीमा राखेर यो परिवर्तनको मुद्दालाई उल्ट्याउने कोसिस भइरहेको उनले बताए। जनजातिलाई अपिल गर्दै उनले भने, ‘सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्दछ, यो जनजाति, मधेसी, दलितका लागि हो भन्ने हल्ला भइरहेको छ । मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, त्यो कोसिस भइरहेको छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले थपे, ‘सङ्घीयता खारेज गर्ने प्रयत्न ठूलै पार्टीका ठूलै नेताले खुलेआम भन्न थालेका छन्।’ उनले आजभोलि मिडियामा समेत सङ्घीयता नै खारेज गरिदियो भने त खेलै खत्तम भन्ने प्रचारसमेत उनीहरुबाट हुन थालेको बताए।
उनले भने, ‘सङ्घीयताको विरोध गर्नु गणतन्त्रको विरोध हो, गणतन्त्रको विरोध गर्नु धर्मनिरपेक्षताको विरोध हो, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु समानुपातिक समावेशी मान्यताको पनि विरोध हो, त्यसैले हामी सचेत बनौं।’
प्रधानमन्त्री दाहालले यो देश एउटा कुनै जाति विशेषको पेवा, उपल्लो वर्गको ठेकेदारी मात्रै होइन भन्दै सबै जातजाति, संस्कृति, धर्मको साझा देश भएको बताए। उनले संविधानले मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारुलगायतका भावना र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। संविधानलाई साझा बनाउन संशोधन र परिमार्जन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।
संविधान जारी भएको समयमा नै आफूले साझा दस्तावेजका रुपमा संविधान बनाउनका लागि परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने कुरा राखेको प्रधानमन्त्रीले बताए। त्यसैका लागि अहिले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै उनले संशोधनसँगै सबैको माग पूरा भएर जाने बताए।
जनजातिका लागि आफू १० वर्षसम्म लडेको भन्दै उहाँले अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती झेल्नुपरेको बताए। ‘जसका लागि म लडेँ, उनीहरुको अधिकार स्थापित गराएरै छाड्छु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने। शोषण र उत्पीडनमा परेका जाति, जनजातिको पक्षमा संविधान संशोधन गराएर अधिकार प्रत्याभूति गराउने उनले बताए।
माओवादी आन्दोलन सफल पार्न र देशमा सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापना गर्न जनजातिले पुर्याएको योगदानको ऋण र गुण तिर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए। दश वर्षको लडार्इंले सामन्त र अरबपतिको मुठ्ठीमा रहेको राज्यशक्ति जनताको हातमा ल्याउन सफल भएको भन्दै उनले अहिले सङ्घीयता, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीताका विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताए।
कार्यक्रममा पूर्ववक्ताहरुले बाहुन, क्षेत्री समुदायले जनजातिको अधिकार खोसेको भनेपछि त्यसको उत्तर दिँदै उनले सबै बाहुन, क्षेत्री एकै नहुने पनि बताए। कोही बाहुनक्षेत्री जनजातिका लागि १० वर्ष लडेको र कोही भने उनीहरुलाई अधिकार दिनै हुन्न भन्ने गरेको पनि उनले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘एकथरि बाहुन क्षेत्रीहरु सङ्घीयता खोस्ने पक्षमा छन्, म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट तिनीहरुका विरुद्ध लड्दैछु।’ संविधान संशोधनमार्फत सबैको अधिकार संविधानमा प्रत्याभूत गराएर छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘आदिवासी, मधेसी, थारुहरुको पक्षमा संविधान संशोधन गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्छ।’
सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताविरुद्ध टाउको उठाउन नदिन विगतमा झैँ जनजातिको सहयोग अहिले पनि जरुरी रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भइरहेको छ । तपार्इंहरुको सहयोग जरुरी छ।’ यो उपलब्धिलाई उल्ट्याउने र सामन्ती तन्त्र ल्याउने दुस्साहस र दिवास्वप्न नदेख्न चुनौती दिँदै उनले भने, ‘अब मुलुक २०४७ सालतिर होइन २०७४ सालतिरै फर्किन्छ।’
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री सशाङ्क कोइरालाले संविधानमा समावेश हुन नसकेका जनजातिका अधिकार अरु थप गर्दै सबैको साझा संविधान बन्ने बताए। संविधान कार्यान्वयन हुन नसके देश गम्भीर सङ्कटमा फस्ने भन्दै उहाँले सम्पूर्ण नेपालीले निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने समय आएको बताए। उनले भने, ‘यतिबेला बिपी बाबुले भने झैँ एक मुठ्ठी माटो छातीमा राखेर सुन्ने बेला आएको छ।’ उनले थपे, ‘राष्ट्र रहेमा मात्रै हामी रहन्छौं।’