लखन चौधरी/धनगढी।
थरुहट\थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका प्रादेशिक संयोजक होरीलाल चौधरीले कैलाली-कञ्चनपुरसहितको थरुहट-थारुवान प्रदेशको लागि आफूहरु भूमीगत हुने तयारीमा रहेको उद्घोष गरेका छन्। कञ्चनपुर-कैलालीसहित थरुहट\थारुवान स्वायक्त प्रदेश सुनिश्चिता र समसमायिक राजनैतिक अवस्थावारे शनिबार धनगढीमा आयोजित कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित आन्दोलनकारी र थारु बृद्धिजीबीबीचको छलफलको क्रममा उनले सो कुरा उद्घोष गरेका हुन्।
प्रदेश नं. ५ को पहाडी जिल्लालाई टुक्राई नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई क्षेत्रलाई मात्रै एक प्रदेश बनाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई औचित्यहिन रहेको बताउँदै प्रादेशिक संयोजक चौधरीले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई भू–भागलाई एक प्रदेश बनाउँनु पर्ने जिकिर गरे।
प्रादेशिक संयोजक चौधरीले अगाडी भने- ‘सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्ताव केवल बक्वास हो, हामीलाई कुनै हालतमा मान्य हुँदैन, मुटु बिनाको प्रदेश स्वीकार्य छैन ।’ आफूहरुको माग नगरिए नयाँ सिराबाट संघर्षको कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गर्नै तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘एक-दुई दिनमै सशक्त संघर्षको कार्यक्रमसहित विद्रोहको बाटोमा जाँदै छौं, चाहे भूमीगत बस्न परोस, तयारी अवस्थामै छौं।’ छलफल कार्यक्रममा थारु नागरिक समाज कञ्चनपुरका संयोजक बलबहादुर डंगौराले पञ्चायती शैलीको मौजुदा सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई बनाइएको ७ नम्बर प्रदेशलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नभएको बताए। पहिचानसहितको संघीयताको लागि निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नरहेको पनि उनको भनाई थियो ।
थारु कल्याणकारिणी सभा कञ्चनपुरकी सचिव सुनिता चौधरीले कञ्चनपुर-कैलाली विनाको संविधान संशोधन गर्नु भनेको उत्पीडित समुदायप्रति ठूलो अन्याय हुने र देश संघीयतामा गएको आभाष आफूहरुले कहिल्यै गर्न नसक्ले उनको विचार थियो। कार्यक्रममा थरुहट\थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलालीका कार्यबाहक संयोजक कृष्णकुमार चौधरी (कुन्दन)ले पनि संविधान संशोधनको नाममा ल्याउन लागिएको संशोधन प्रस्ताव केवल नाटक मात्रै रहेको टिप्पाणी गरे। सकारात्मक ढंगले संशोधन प्रस्ताव नआएलगत्तै सरकार र संघीयता विरोध दलको विरुद्धमा संघर्षको कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जाने बताए।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली जिल्ला सचिव लाजुराम चौधरी (अंकित) ले उत्पीडित वर्गको आधिकारको लागि ऐतिहासिकता, भौगोलिक आधार र सांस्कतिक पक्षलाई आधार बनाई संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीको विवाद मिलाउने जिम्मा आयोगलाई दिनु भनेको संक्रमणकाललाई अझ लम्ब्याउने कुचेष्टाबाहेक केही नभएको टिप्पणी गरे।