स्वतन्त्र तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार

टीकापुर घटनापछि सो क्षेत्रका थारु समुदायका व्यक्तिहरुको स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको देखिन्छ । अनुगमनका क्रममा सो क्षेत्रका आदिवासी थारु समुदायका सदस्यहरु आफ्नो गाउँबाट बाहिर निस्कन नसक्ने तथा पक्राउ पर्ने डरका कारण अपरिचित व्यक्तिहरुसँग बोल्न तथा भेटघाट गर्नसमेत डराउने गरेको पाइयो । तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुरक्षित गरेको थियो । नेपालको संविधानमा पनि सोही व्यवस्था कायम छ । नेपाल पक्ष भएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध, १९६६ ले जुनसुकै अवस्थामा पनि जीवन अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले आदिवासी व्यक्तिहरुलाई बाँच्न पाउने, शारीरिक तथा मानसिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा शारीरिक सुरक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ । टीकापुर घटनापछि उनीहरुले भोगिरहेको दैनिक जीवनको अवस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरुको उल्लंघन भएको प्रस्ट छ ।

शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको थियो । सोही व्यवस्था नेपालको संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ मा शान्तिपूर्वक र बिनाहतियारको सम्मेलन सभा गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ मा पनि जनताको यस प्रकारको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसप्रकार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने तथा विरोध गर्न पाउने कुनै पनि नागरिकको अधिकार हो । तर कैलालीका जनता त्यो अधिकारबाट बन्चित भएको पाइएको छ । आफ्नो राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी परिचालन तथा उनीहरुको त्यसप्रकारको कार्यक्रममा बन्देज लगाउन खोजिएको स्पष्ट छ ।
यसको अलावा एक जातीय पक्षलाई सोही प्रकारको कार्यक्रम गर्ने छुट दिने अर्काे समूहलाई बन्देज लगाउने काम जातीय विभेदअन्तर्गत पर्दछ । पूर्वसभासद कृष्णकुमार चौधरीका अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका थारु समुदायका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा रोक्ने काम भएको छ । घटना भएको अघिल्लो दिन कुनै पनि समूहका शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई अन्यले अवरोध नगर्ने सहमति थारुहरु र अखण्डबीच प्रशासनको रोहबरमा भएको भएता पनि सो दिन थारुहरुको शान्तिपूर्ण र्‍यालीलाई अवरोध गर्ने नियतले अखण्ड सुदूरपश्चिमका कार्यकर्ताहरुले मोटरसाइकल र्‍याली
निकालेको अनौपचारिक क्षेत्रीय सेवा केन्द्र (इन्सेक)का क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशीले बताए । घटना भएको अघिल्लो दिन पनि थारुहरुको कार्यक्रम बिथोल्नका लागि कार्यक्रममा आउँदै गरेका ट्र्याक्टरहरुलाई बाटोमै अवरोध गरेको जोशीले बताए । त्यस अवस्थामा प्रशासन मौन बसेको थारु नेता तथा अगुवाहरुको भनाइ रहेको छ । हरेक प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले प्रत्येक राज्यले कुनै पनि व्यक्ति तथा संगठनविरुद्ध हुने जातीय विभेदलाई सहयोग तथा बचाउ नगर्ने बताएको छ । तर टीकापुर घटनाको क्रममा थारुहरुविरुद्ध भएको घटनामा स्थानीय प्रशासन मौन बस्नु माथि उल्लिखित कानुनी प्रावधानको उल्लंघन भएको देखिन्छ ।

यातना, अपमानजनक तथा अमानवीय व्यवहारविरुद्धको अधिकार

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै नेपालको संविधानमा पनि सोही प्रावधान रहेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ र यातनाविरुद्धको महासन्धि १९८४ का विभिन्न धाराहरूले समेत त्यस प्रकारको यातना तथा अमानवीय व्यवहार गर्न नपाइने प्रावधान राखेको छ ।

टीकापुर घटनापछि २४ जनालाई पक्राउ गरी ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरुलाई पक्राउपछि हिरासतमा चरम यातना दिइएको अनुगमनका क्रममा पाइयो । हिरासतमा दिइएको यातनाका कारण अधिकांश कैदी शारीरिक रुपमा अशक्त तथा मानसिक रुपमा विक्षिप्त बनेको कैदीहरुले बताए ।

अधिकांश थुनामा रहेकाहरुलाई हिरासतमा चरम यातना दिइएको थुनामा रहेकाहरु बताउँछन् । हाल जिल्ला कारागारमा २२ जना रहेका छन् । २ जनालाई काठमाडौँ ल्याइएको छ । तीमध्ये अधिकांशको ढाड, कानलगायत शरीरका विभिन्न भागमा घाउचोट रहेको उनीहरु बताउँछन् । हिरासतमा भएको यातनाका कारण हालसम्म पनि शारीरिक पीडा तथा दुखाइ रहेको बन्दीहरुको भनाइ रहेको छ ।

कारागार प्रशासनले बन्दीहरुबाट उपचारका लागि निवेदन आउने गरेको भनेबाट पनि प्रहरी हिरासतमा उनीहरुमाथि यातना भएको प्रस्ट हुन्छ । हिरासतमा रहेका पीडितहरुलाई कैलाली जिल्ला अदालतले घाउजाँच गर्ने आदेश दिएपछि सुरक्षाकर्मीहरुले सेती अञ्चल अस्पतालमा लगेका थिए । अस्पतालले फरेन्सीक विशेषज्ञ नभएका कारण सम्भव छैन भनी फिर्ता पठाएको थियो । हिरासतमा रहेका बेला प्रहरीको सहयोगमा अन्य हिरासतमा रहेकाहरुबाट समेत यातना तथा अपमानजनक व्यवहार गरिएको उनीहरु बताउँछन् । तर बन्दीहरुलाई जेल चलान भएपछि भने त्यस्तो अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
जिल्ला कारागार कैलालीका प्रहरी सहायक निरीक्षक नृपराज अधिकारीका अनुसार कैदीहरुलाई कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएमा उनीहरुको उपचारका लागि कारागार प्रशासन तयार रहेको तथा उनीहरु आफै नीजि रुपमा उपचार गर्न चाहेमा समेत सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । तर त्यसका लागि सम्बन्धित घाइते तथा बिरामीहरुबाट लिखित रुपमा माग आउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । टीकापुरका थारु समुदायका मानिसहरु जुनसुकै बेला पनि पक्राउ पर्ने डरले मानसिक रुपमा आतंकित र त्रसित छन् । यसैका कारण उनीहरु सहजै बजार जान तथा आफ्ना पूर्ववत् दिनचर्यामा फर्कने अवस्था हालसम्म बनेको छैन ।

निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानले निष्पक्ष सुनुवाइका व्यवस्था गरेका छन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ ले पनि सोही बमोजिमको व्यवस्था गरेको छ । तर कैलालीका पीडितहरुले निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार उपभोग गर्न नपाएको बताउँछन् ।

जिल्ला अदालतमा २० जना थारुविरुद्ध ज्यानसम्बन्धी मुद्दा लगाइएको छ । तर कैदीका आफन्त तथा स्वयं कैदीहरु सो आरोप मान्न तयार छैनन् । अखण्ड सुदूपश्चिम एकता समाज जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक गोपाल बोहोरा समेत केही निर्दाेष समेत परेको र उनीहरुले न्याय पाउनुपर्ने बताउँछन् । एसपी राजेन्द्र बिष्टका अनुसार भदौ ८ गते भएको आगजनीको घटना पुरानो भएको कारण त्यसको यथार्थ विवरण आउन नसक्ने भएको हुनाले कारबाही प्रक्रिया समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने भएको हुँदा कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । पीडितहरुले ८ गतेको आगजनी घटनाको जाहेरी दिँदा लिन नमानेपश्चात् हुलाकबाट रजिष्ट्रेशन गरी जाहेरी पठाएता पनि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । सेती अञ्चल अस्पताल विकास समितिको २०७२ भदौ २० को स्वास्थ्य रिपोर्टमा बन्दीहरुको शरीरमा निलडाम भएको, मासु च्यातिएको, रक्तश्राव भएको, घाउ भएको भनिएबाट पनि उनीहरुलाई यातना दिइएको थाहा हुन्छ, जसले उनीहरु यातनाबिना निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारबाट बन्चित भएको प्रस्ट देखिन्छ ।
कारागारमा भेटिएका अधिकांश बन्दीले आँखामा पट्टी बाँधेर प्रहरी हिरासतमा यातना दिइएको गम्भीर कुटपिटको कारण एकजनालाई हालसम्म दिसा बस्न समेत गाह्रो हुने, एकजनालाई पैतालामा अत्यधिक कुटेको कारण हिँड्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । एक जनाको कानको जाली फुटाइएकोले हाल कान कम सुन्ने गरेको बताइएको थियो । हिरासतमा प्रहरीले विवरण लेखेको कागजमा पढ्न नै नदिई जबर्जस्ती सहिछाप गर्न लगाएको बताएको थियो । जिल्ला अदालतमा म्याद थप गराउन ल्याइएको बखत न्यायाधीशलाई यातना दिएको विषय बताएको आधारमा हिरासतभित्र ‘के तेरो न्यायाधीश थारु कल्याणकारीको संयोजक हो ?’ भन्दै कुटपीट गरेको बन्दीहरुले बताए । मृगौलाको विरामीलाई समेत उपचारबाट वञ्चित गरी कुटपिट गरेको देखियो ।

बन्दीहरुले पक्राउ परेका १२ बर्षीय नाबालकलाई ‘तिमी प्रहरीको हवल्दार हो’ भन्दै उक्साउँदै ‘यसो भन उसो भन’ भनी डिक्टेट गरी नभएको कुरा बोल्न लगाएको बताए ।

रेडक्रसले उपचारको लागि अस्पताल लाँदा हरिनारायण चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बताए । कतिपयलाई आफ्नै घरमा सुतिराखेको अवस्थामा १२ बजे रातितिर पक्राउ गरेको र प्रहरीको गाडीभित्रै र हिरासतमा पनि कुटपिट गरेको बन्दीहरुले बताए ।

७ गते घटना भएको समयमा, आफ्नै गाउँको प्रहरी चौकीमा छिमेकीसँग घाँसको विषयमा झगडा परेकोमा मिलाउन दिनभर व्यस्त रहेको नुरुल जागालाई भलमन्सा सहायक भएकै आधारमा पक्राउ गरी झुट्टा मुद्दामा फसाइएको उनले बताए ।

५८ जनामाथि कर्तव्यज्यान, डाँका, ज्यान मार्ने उद्योगजस्तो गम्भीर अपराधमा मुद्दा चलाइएको छ । जम्मा २४ जना पक्राउ परेको र ३४ जना पक्राउ नभएको देखिन्छन् । तीमध्ये अधिकांश आन्दोलनमा संलग्न नभएको अनुगमनको क्रममा बताइएको थियो ।

२०७२ भाद्र ७ बेलुकाबाट कर्फ्यु जारी रहेकै समयमा टीकापुरमा थारु समुदायका घरपसल छानीछानी आगजनी र लुटपाट निरन्तर भोलिपल्ट ८ गते बेलुकासम्म जारी रहेको थियो । उक्त कार्य आर्मीहरु आएपछि मात्र रोकिएको स्थलगत भ्रमणको सन्दर्भमा बुझिएको छ ।

मानवअधिकार रक्षकहरुको अधिकार

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९८ मा Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms जारी गर्‍यो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि मानवअधिकार रक्षक मार्ग निर्देशिका, २०६८ जारी गरेको छ । तर टीकापुर घटनाका क्रममा लाहुर्निप आबद्ध मानव अधिकार प्रतिरक्षक तथा कानुन व्यवसायी सर्जुप्रसाद चौधरीसमेत सो क्षेत्रमा जान नसक्ने अवस्था बनेको र उनी स्वयंको धन जनको समेत आगजनी भएको थियो । साथै निष्पक्ष समाचार संकलनका लागि घटनास्थलमा पत्रकारहरुको समेत पहुँच सो समयमा असम्भवप्रायः रहेको स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका संचारकर्मीहरु बताउँछन् ।
बालबालिकाको अधिकार तथा शिक्षाको अधिकार

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाली नागरिकहरूको शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधानमा पनि शिक्षासम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ मा पनि प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकार हुने उल्लेख छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।

टीकापुर कैलालीका थारु समुदायका बालबालिका हाल विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको अवस्था रहेको छ । कति बालबालिका छन भन्ने तथ्यांक छैन । तर कारागारमा रहेका थारुहरुका १० बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् । डरत्रासका कारण उनीहरु विद्यालयसम्म जान नसकिरहेको अवस्था रहेको छ । अविभावकहरुमा रहेको डर तथा अनिश्चितताका कारण उनीहरु अधिकांश आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन तयार छैनन् । साथै टीकापुर क्षेत्रबाट विस्थापनमा परेका थारु समुदायका बढी बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहेका छन् ।

२०७२ भदौ ७ मा घटना भएको २ घण्टापछि २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको गोली लागी मृत्यु भएको छ । सो हत्यामा थारुहरुको संलग्नता रहेको भनी कतिपय संचार माध्यम तथा मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले समाचार तथा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । थरुहट आन्दोलनले उक्त कुराको खण्डन गरेको छ । तर घटना भएको ठाउँबाट करिब १ किलोमिटरको दूरीमा भएको घरमा बालकमाथि गोली लाग्नु र घटना भएको २ घण्टापछि प्रहरी परिचालन व्यापक भएको अवस्थामा सो घटना भएको देखिन्छ । साथै, थारुहरुसँग बन्दुक भएको भन्ने राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकायबाट प्रमाणित हुन सकेको छैन । सरकारी पक्षबाट पेस भएको अभियोगपत्रमा समेत त्यस प्रकारको दाबी रहेको छैन । बालकमाथि भएको सो जघन्य घटनाको छानबिन अगाडि नबढाइनु आफैमा रहस्यमय छ ।
स्वास्थ्यको अधिकार

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध, १९६६ ले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम स्तर प्राप्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

टीकापुर घटनापछि थारु समुदायका व्यक्तिहरु उपचारका लागि नजिकका स्वास्थ्यचौकी तथा अस्पतालमा उपचारका लागि जाने अवस्था नरहेको उनीहरुको दाबी रहेको छ । कुनै पनि प्रकारको विरामीको अवस्थामा उपचारका लागि अस्पताल जाँदा आन्दोलनमा संलग्न भएको भन्ने आरोप लगाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने उनीहरु बताउँछन् । घटना भएको दिन अस्पतालमा बिरामी कुर्न तथा लुगा पुर्‍याउन गएका राजकुमार चौधरी र दिलबहादुर चौधरीलाई अस्पतालबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । हाल उनीहरु जिल्ला कारागार कैलालीमा छन् । आफ्नै मेडिकल संचालन गरिरहेकालाई आन्दोलनमा लागेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । यसले थारुहरुलाई सहज रुपमा स्वास्थ्यमा पहुँचको अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको छ ।

कारागारमा रहेकाहरुले समयमा उपचार नपाएको बन्दीहरुको भनाइ रहेको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक कठिनाइका कारण असाध्य तथ जटिल स्वास्थ्य समस्या रहेका बिरामीहरु कारागारको पहलमा उपचार गर्न सम्भव नरहेको कारागार प्रशासनले बताए । बन्दीहरुले आफै उपचार गराउनका लागि कारागारको प्रक्रिया उनीहरुलाई थाहा नभएका कारण उपचार गर्न सकिरहेका छैनन् ।