कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले चालु आर्थिक वर्षबाटै किसानहरुलाई पेन्सन दिन सुरु गर्ने बताएको छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले बिहीवार काठमाडौमा गरेको आफ्नो स्वागत कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्री चौधरीले किसानहरुलाई नमुनाको रुपमा चालु आर्थिक वर्षबाटै पेन्सन दिइने बताए ।
किसानहरुलाई पेन्सन दिनका लागि बजेटको व्यवस्था भने गरिएको छैन । अघिल्लो सरकारका कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले कृषकहरुलाई पेन्सन दिने कार्यक्रमका लागि निकै लबिङ गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अस्वीकार गरेका थिए ।
किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रमको सट्टा आफ्नो जानकारी विना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि बजेट छुट्याइएपछि गजुरेलले सार्वजनिक रुपमै बजेटको आलोचना गरेका थिए ।
गजुरेलकै पार्टीबाट कृषि विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका चौधरीले अलग्गै बजेटको व्यवस्था नभएपनि आफूले नमुनाका रुपमा किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको बताए ।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमजस्तै किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष नै कुनै एक/दुई जिल्लाबाट सुरु गरिने बताए ।
कृषि विकास मन्त्री चौधरीले पेन्सनको रकम कुन शिर्षकबाट व्यहोर्ने भन्ने बारेमा भने स्पष्ट पारेनन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले कृषि विकास मन्त्री चौधरीलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा किसानलाई वर्गिकरण गरेर पेन्सन दिइनुपर्ने, पशु र बाली बीमा नीतिलाई किसानमैत्री बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सामूहिक जमानीमा महिला किसानलाई ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग गरिएका छन् ।