कारी महतो/चितवन

चितवन जिल्लाको स्थानीय तहको पुनर्संरचना बारे छुट्टै खाकासहित थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले चितवन जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत बनेको स्थानीय तह पुनर्संरचना जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

ज्ञापन पत्रमा स्थानीय तह पुनर्संरचना जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति चितवनले प्रस्ताव गरेको ५ वा ७ वटा इकाईको दुवै खाका चितवन जिल्लाका मूल आदिवासी भूमिपुत्र थारु समुदायको हितमा नभएकोले ती दुवै खाकाप्रति थारु समुदायले कुनै पनि हालतमा मान्न नसकिने लेखिएको छ।

थाकस चितवनका जिल्ला सभापति विश्राम महतोद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा श्रावण २८ गते जिल्ला विकास समिति चितवनको हलमा “स्थानीय सरकारकोको पुनर्संरचनामा थारुहरुको अवस्था” विषयक जिल्ला स्तरिय कार्यशालामा पूर्वी चितवन, पश्चिम चितवन र माडी समूह बनाई समूहगत छलफल पश्चात चितवन जिल्लाको स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा थारु समुदायको हित हुने गरी तपसिल बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा स्वायत्त क्षेत्र हुने गरी सिमाङ्कन गर्नका लागि प्रस्तावको खाकासहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको उल्लोख गरिएको छ। त्यसका लागि चितवनको स्थानीय इकाइको संख्या समेत वृद्धि गर्न स्थानीय तह पुनर्संरचना र सीमाङ्कन आयोग समक्ष चितवन जिल्ला विकास समिति मार्फत ज्ञापन पत्र पेश गरेको जनाइएको छ।

ज्ञापन पत्रमा चितवन जिल्लाको इतिहास कोट्याउँदै लेखिएको छ “चितवन जिल्लाको विगतको इतिहासलाई हेर्दा चितवनलाई ‘डेथ भ्याली’को रुमा चिनिने गरिएको थियो। ‘औलो रोगको घर’ भनेर चितवनलाई चिनिएको थियो। नेपालका शासकहरुले कुनै व्यक्तिलाई कडा सजाय दिनुपर्दा त्यस व्यत्तिलाई बसोबासका लागि चितवन जिल्ला पठाइदिन्थे। त्यसबेला पनि चितवनका मूल अदिवासीको रुपमा थारु समुदाय विभिन्न रोग, भोक र हिंस्रक जंगली जनावरहरुसँग लड्दै भिड्दै चितवनभूमिलाई आवाद गरे। थारु समुदायकै सहयोगमा औलो उन्मूलन गरियो। यहाँको घनाजङ्गललाई असर नपर्ने गरी थारु समुदायले बसोबास गर्न योग्य बनाए। तर अहिले औलो उन्मूलन पश्चात विभिन्न बहानामा विभिन्न आन्तरिक बसाईसराई गराई कुनै दिन शतप्रतिशत थारु लगायतको आदिवासी जनजाति बसोबास गर्ने भूमिमा थारु समुदायलाई अल्पसंख्यक बनाइयो।”

ज्ञापन पत्रमा अन्य समुदायप्रति सद्भाव दर्साउँदै यस्तो उल्लेख गरिएको छ “चितवनका आदिवासी थारु समुदायले चितवनमा बसाईसराई गरी आएका कसैलाई पनि चितवन जिल्लालाई छाडेर जाउँ भनेको छैन। हामी मिलेर बस्नुको बिकल्प छैन। तर चितवन जिल्ला नै पुर्खौली घर भएका थारु समुदायको चाहना र हित बमोजिम संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४, ५ र ६ बमोजिम स्थानीय तहको सिमाङ्कन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान यथावत छ।”

चितवनका थारु समुदायले हाल आफ्नो हक, अधिकार, पहुँच, प्रतिनिधित्वका साथै पहिचानलाई सुनिश्चित गर्नका लागि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै अहिले चितवन जिल्लाको स्थानीय तहको सिमाङ्कन भैरहँदा थारु समुदायको हितलाई मध्यनजर गरेर सिमाङ्कनको माग गरेको थाकसले जनाएको छ।

थारु समुदाय प्रस्ताव गरेको स्थानीय इकाईहरुको खाका यस्तो छ
पूर्वी चितवनमा साविक भण्डारा गाविस वडा नं. २,३,४,५,६,७ (हालको राप्ति न.पा. वार्ड नं. ५, ६, ७), साविक खैरहनी गाविस, कठार गाविस, कुमरोज गाविस, बछौली गाविस, हालको रत्ननगर न.पा वडा नं. १, ३, ४, ५, ६ र ७, साविक चैनपुर वडा नं. १ लाई समेटी खैरहनी नगरपालिका बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अथवा त्यसको विकल्पमा साविक भण्डारा गाविस, साविक बछौली गाविस, हाको खैरहनी न. पा., हालको रत्ननगर न.पा. वडा नं. १, ३, ४, ५, ६ र ७ लाई खैरहनी नगरपालिका बनाउनु पर्ने बताइएको छ। त्यस्तै साविक पदमपुर गाविस थारु स्वायत्त क्षेत्र सहित हालको कालिका नगरपालिका यथावत राख्नुपर्ने लेखिएको छ।
पश्चिम चितवनमा हालको नारायणी न.पा.को साविक मेघौली गाविस, शुक्रनगर गाविस र चित्रवन न.पा.को साविक दिव्यनगर गाविस र साविक गुञ्जनगर गाविसको वडा नं. ९ भौगोलिक क्षेत्र सहितको एउटा गाउँपालिका बन्नुपर्ने तथा चित्रवन नगरपालिकाको वडा नं. १ (हरैया, बनगाइँ, बेलुवा, गोब्रहनी)लाई थारु स्वायत्त क्षेत्र सहित हालको भरतपुर उ.म.न.पा.को साविक पटिहानी र गीतानगर गाविसको थारु बाहुल्य वडाहरुलाई थारु स्वायत्त क्षेत्र सहित भरतपुर उपमहानगरपलिका प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै माडीमा साविक गर्दी गाविस र बघौडा गाविस तथा कल्याणपुर गाविसको वडा नं. १ समेटी एउटा गाउँपालिका र साविक कल्याणपुर गाविसको वडा नं. २ देखि ९ र अयोध्यापुरी गाविस सहित एउटा गाउँपालिका बनाउनु पर्ने धारणा थारु समुदायको छ। साथै पहाडी ८ गाविस मध्ये २–२ वटा गाविस समेटी ४ वटा गाउँपालिका बनाउनुपर्ने कुरा ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।