सीएन थारु।

थरुहट आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदैछ। यस अवधिमा थुप्रै कार्यनीति प्रयोग भइसके भने तीमध्ये टीकापुर प्रतिरोध उच्चतम प्रयोग पनि हुन पुग्यो। त्यसो त कार्यनीतिक आन्दोलन जति आकर्षक बन्यो अन्ततः परिणाम शून्य हुँदा कुनै महत्वको आन्दोलन होइन भन्ने पनि बुझाई छ। क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी धारको अप्राकृतिक गठबन्धनयुक्त शासकवर्गको चाहना पनि आन्दोलन भइदेओस् भन्ने नै हो। किनकि उनीहरुलाई ब्राह्मणवादी राज्यव्यवस्था कायम राख्न लोकतन्त्रको मजबुत साधन वार्ता र लोकसहमतिको वातावरण चाहिएको छ।

अमेरिकी नेता थोम्स जेफरसनले देशमा सानो आकारको आन्दोलनकारी चाहिने भन्नुहुन्थ्यो। जारी कार्यनीतिक आन्दोलनले उनीहरुलाई भरपुर मद्दत गरेको छ। त्यसैले त थकाउने र गलाउने रणनीति बमोजिम उनीहरु आन्दोलनकारीलाई व्यवहार गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। आन्दोलनकारीले उठाएका शर्तहरु पूरा गरिसकिएको भनिए पनि मुद्दा लगाइएका आन्दोलनकारीको विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको पाइँदैन। अन्य विषयमा पनि सरकार संवेदनशिल नरहेको आरोप आन्दोलनकारीको छ।

यहाँ बुझ्नै पर्ने विषय के हो भने एक वर्षे कार्यनीतिक आन्दोलन गोलचक्करमा फँस्नुको कारण के होला? अर्थात् सिंहदरबार घेराऊदेखि एक महिने अनसनको जगमा के उनीहरुले भन्दै गरेको निर्णायक आन्दोलन अब सम्भव छ? आन्दोलनले किन मौलिकता ग्रहण गर्न सकेको देखिँदैन? यसको कारण खोजी गर्न अनिवार्य भइसके। वर्तमान शासकवर्गले जारी आन्दोलनलाई सशस्त्र जनयुद्धको सहउत्पादन सम्झेने गरे। जब कथित जनयुद्धको प्रभाव कमजोर हुँदै अन्ततः पुरानो सत्ताकै साझेदारीमा माओवादी फर्के भने त्यसकै सहउत्पादनको रुपमा रहेको उपरोक्त आन्दोलनको हविगत के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। मार्क्सवाद र विद्रोहसम्बन्धि लेलिनवादी शैलीअनुसार इन्लाइटेन्ड बहिरी कर्ता र अग्रदस्ताको क्रियाशिलतामा मात्र क्रान्ति सम्पन्न गर्ने विषय चिनियाँ क्रान्तिमा उपयुक्त नहुने ठहरका साथ अग्रदास्तामा मात्र भर पर्न नसकिने निष्कर्ष निकाले। उनले कोमिङताङसँग मिलेर जापानी सम्राज्यविरुद्ध पनि लडे साथ साथ कोमिङताङकै विरुद्धमा अन्तिम लडाइँ लडे। यसले एक वर्षे कार्यनीतिक आन्दोलन पहिलेका संघर्षभन्दा फरक नरेहेको र रणनीतिमा स्पष्ट नभएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। अहिले आन्दोलनको रक्षात्मक स्थितिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार फेर्ने र पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारबाट आस गर्ने भनेको स्थानीय तहको आन्दोलनमा समर्थन घट्नु हो। यसरी कमजोर रणनीतिले आन्दोलनलाई निष्कर्ष तिर नलगी छरपष्ट बनाउने काम गरेको हुन्छ।

ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताको धरातल के हो?

नेपालमा अहिले पनि ब्राह्मणवादी राज्य सत्ता कायम रहेको सबैले स्वीकार गरे पनि ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताको धरातल के हो? यकिनका साथ भन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। नेपालका मार्क्सवादीले यसलाई दलाल पुँजीवादी राज्य सत्ता भन्न सक्लान किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संवैधानिक बनेको वर्तमान अवस्थामा राज्यको चरित्र मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा पुँजीवादी हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा दलाल पुँजीवादको अवस्थालाई किटान गर्न पुगे कुनै मार्क्सवादी गुटले नेपाली समाज अहिले पनि अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नोकरशाही दलाल पुँजीवादमा आधारित भएको बुझाउँछ तर नवउदारवादी दृष्टीकोणमा खुल्ला बजार अर्थनीतिमार्फत पुँजीवादी चरित्रको राज्य सत्ता कायम रहेको भनिन्छ। ज्ञान मिमांसाको आधारमा हालको ब्राह्मणवादी राज्य सत्ता सशक्त विचारमा अडेको छ जसको निर्माण संसारका अब्बल दर्जाका ब्राह्मणहरुको ऐेतिहासिक योगदान रहेको पाइन्छन्। उनीहरु वेदको दशौं अध्यायदेखि नै ब्राह्मणवादी विश्वदृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै वर्णाश्रम धर्म विधानको आधार तयार गरे जसअनुसार ब्राह्मण शुद्ध हुनुले उनीहरुको व्यवहार चिन्तन मननमा लगाउनुपर्ने, क्षेत्रीय राजकाजसम्बन्धी कार्यमा दखल हुनुपर्ने, वैश्यले आर्थिक उत्पादन लगायत स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने र शुद्र सेवासुश्रुषामा लाग्नु पर्ने उल्लेख गरियो। त्यस बखत राजा अर्धदेव मानिने गरेकोले राज्याभिषेक गरी त्यहाँका जनतासहित राजालाई भोग गर्न चढाइन्थे। अर्थात् सम्प्रभू राजाले जति भोगका सामग्री जुटाउँथे त्यति नै पुण्य प्राप्त गर्दथे र यही मान्यताको आधारमा उनीहरु राज्य विस्तार गर्न तत्पर रहन्थे। यस सम्बन्धमा डा. ललनजी गोपाल आफ्नो प्राचीन भारतको राजनीतिक विचारधारा भन्ने पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ– ‘राजा-विशेष अर्धदेव एवम् मर्त्यलोकमा देवको संज्ञा उसको विशिष्ट शासकीय गुण तथा चारित्रिक निष्पननताको कारणले दिएको हुनसक्छ। यसको कारण यसरी बुझ्न सकिन्छ कि पूर्ववैदिक युगका विचारकहरुको राज्यको दैवी उत्पतिमा शायद विश्वास थिएन।’ नेपालको राज्य सत्तामा यी मान्यताहरुको भरपुर उपयोग गरे। यसरी वैध बनाएका हिन्दू वर्चश्वशाली राज्य सत्ताको चरित्र ढाकछोप गर्न यहाँ पश्चिमी ज्ञानउदय कालमा विकास गरिएका उदारवादी तथा मार्क्सवादी विचार पछिल्लो समायमा भित्राए। कुटिलता पूर्वक ब्राह्मणवादी राज्य सत्ता जोगाउने निरन्तरको अभ्यासस्वरुप शासकवर्ग कहिले बाम त कहिले दक्षिण ध्रुवमा विभक्त हुँदै राज्य अन्तरघुलनलाई पश्रय दिँदैछन्।

उपरोक्त विश्लेषणबाट हामी थाहा पाउँदछौं कि ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताको धरातल ‘धर्मतान्त्रिक शासन’मा आधारित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त नै हो। यहाँको राजनीतिक इतिहासमा जो जो ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताको धरातल भत्काउन कोसिस गरे उनीहरुको पतन भएको पाइन्छ। लखन थापालगायत सुकदेव गुरुङहरु सशस्त्र विद्रोह गरे। उनीहरुलाई झुण्डयाइयो भने रामप्रसाद राईलाई बेपत्ता पारियो। सप्तरीका भोलानाथ सुब्बा थारुको हत्या पनि राणाहरुले सोही सत्ताको निरन्तरता दिन गरे। त्यसैले हामी भन्न सक्छौं कि हाल पर्यन्त मानव समाजको इतिहास जाति-वर्ग संघर्षको इतिहास हो। इतिहासबाट पाठ सिकेर अब आन्दोलनको कार्यदिशा ठोस गर्नु पर्ने बेला फेरि उही गोलचक्करमा फँस्ने आन्दोलनको भर पर्नु कुनै पनि अर्थमा सुहाउने कुरो होइन। निष्फल कर्मको औचित्य राजनीतिमा हुँदैन र आन्दोलन झन उपलब्धीहिन हुने विषय स्वीकार्य छैन। यसो भनि रहँदा सबै आन्दोलन सफल हुने निश्चिता कहाँ हुन्छ र? भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ। त्यसो हो भने सफल रहेका आन्दोलनहरुको सन्दर्भ केलाऔं न त जसको आधारमा समाजलाई अग्रगति प्रदान गर्न नेतृत्व लियो। इतिहासमा त्यसता कमै आन्दोलन पर्छन् जसले आजसम्म प्रेरणा दिने गरेको पाइन्छ। राणा जहानियाँ शासन अन्त गर्न त्यस बखतका मातृका प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, डा. के.आई. सिंह, डा. डिल्लीरमण रेग्मी, पुष्पलाल श्रेष्ठ, नर बहादुर कर्माचार्य, मोती श्रेष्ठ आदि नेतृत्व लिए। उनीहरु त्यस जमानाका पढेलेखेका र आफूलाई आदर्श व्यक्तित्वको रुपमा उभ्याउने क्षमता बोकेको अब्बल दर्जाका नागरिक थिए। उनीहरुको लक्ष्यमात्र स्पष्ट थिएन, रणनीति तथा कार्यनीतिको अन्तर सम्बन्ध मिलेको थियो। एकातिर भारत स्वतन्त्रता संग्राममा विजयी भएका कारण राणा शासन कमजोर बनेको थियो भने उत्तर चीनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भई संसारको राजनीतिमा पाराडाइम शिफ्ट भएको स्पष्ट  देखिन्थे। बफर जोन नेपालको राजनीति यथास्थितिमा रहने कुरै थिएन। ऐतिहासिक कालदेखि नै राजनीतिको धरातल भारतीय प्रभाव बमोजिम हुने गरेकोले नेपाल संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्ने परिपाटी अपनाए जुन भारत सहितका दक्षिण एसियाली मुलुकमा सहजै अपनाए। नेपालको राजनीति आज पनि त्यसैको वरिपरि घुमिरहेछ।

आदिवासीवादी विश्वदृष्टिकोण र आन्दोलनको नयाँ दिशा

नवउदारवादी विश्वव्यापीकरणको प्रभाव विस्तार सँगै संसारको राजनीतिक पाराडाइम बदलियो जहाँ एकातिर निजीकरणले राज्यको भूमिका कमजोर बनाउँदै प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको अनियन्त्रित दोहन सुरु गरे भने अर्कोतिर शताब्दीयौंदेखि स्थानीय स्रोत र साधनमा निर्भर जनताहरु त्यसको प्रतिरोधमा उत्रे। यहीबाट पहिचानको राजनीतिक धार विकास भयो र संसारमा वर्चश्व कायम गरेको मार्क्सवाद र उदारवादको प्रतिस्पर्धी विश्वदृष्टीकोणको रुपमा आदिवासीवाद उदाए। यसले आन्दोलनको नयाँ दिसा दिन सफलमात्र भएन कतिपय अवस्थामा विश्वराजनीतिलाई प्रभाव पार्न थाले। नेपालमा अहिले देखिएका राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति संसारको अन्य ठाउँहरुमा झैं फैलिरहेको छ तर परिणाममुखी नबन्नुको पछाडि थुप्रै कारणहरु देखा परे। माओवादीले उपरोक्त एजेण्डालाई बोकेर जनयुद्धको वैशाखी बनाउँदा पनि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका अगुवाहरु त्यसकै पछि लागे भने अहिले प्रचण्ड भन्दा पर (वियोण्ड प्रचण्ड) गएर सोच्ने अभ्यास नै थालनी भएको छैन। आन्दोलनको स्वरुप हेर्दा प्रचण्डको वरिपरि घुम्ने भएकोले नै जनयुद्धको सहउत्पादन भनि बुझाइ बन्न पुग्यो। आदिवासीवादले यस प्रकारको आन्दोलनको आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छ कि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति आफैंमा विश्वव्यापी र एक्सक्लुसिभ हुने भएकोले इनक्लुजनको नारा नै औपनिवेशिक रहेको बुझाउँछ। तसर्थ पहिलो काम मष्तिष्कलाई औपनिवेशिकताबाट मुक्त बनाउँने कार्यभार छ र यसका लागि आदिवासीवादी विश्वदृष्टीकोणबाट राजनीतिलाई हेर्न सक्नुपरेको छ। हाम्रो मुख्य लडाइँ बहिष्करणविरुद्ध भनिए पनि सारमा हामी औपनिवेशिकताको विरुद्ध केन्द्रित भएका छौं। विश्वका आदिवासीवादी जनताहरु आधुनिक राष्ट्र–राज्य मार्फत उपनिवेशको शिकार भएका छन्। यसैलाई आधार बनाएर मैले केही दिन अगाडि आफ्नो फेसबुक स्टाटस लेख्दै उल्लेख गरें कि नेपालका कमैयालाई २०५७ श्रावण २ गते सरकारबाट मुक्त घोषणा गरेलगतै उनीहरु आधुनिक राष्ट्र-राज्यले अपनाएको नवउदारवादी आर्थिक खुल्ला बजार नीतिले ल्याएको व्यवस्थाको उपनिवेशको शिकार भएसके। यसले थप पीडामात्रै ल्याए उनीहरुको जीवनमा र अब उनीहरु आदिवासी थारु भएकोले नवउदारवादको विरुद्ध संघर्ष केन्द्रीत गर्नुको विकल्प छैन। यसको आधारमा नै नेपाल राज्यको रुप र सार के हुनेमा दृढतापूर्वक वहस चलाउनुपरेको छ। आन्दोलनको स्प्रीट तत्काल यो दिसामा केन्द्रित गर्न सके रणनीति र कार्यनीति ठोस गर्न सहज हुने थियो। विभिन्न पार्टीहरुले अहिले भातृसंगठन बनाउँदै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लहरमा लामबन्द भई आन्दोलन अलमल बनाउने काम गर्दैआएको परिवेशमा हामी अगामी आन्दोलनको कार्यदिसा किटान गर्न बाध्य छौं। यसले रुपान्तरणको कठीन बाटोमा हिँड्न बाध्य पार्छ।

अन्तमा, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले खोजेको बहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल हो। वर्तमान राज्यसत्ता विभेदकारी भएको ठहर सबैले गरे। यसको कारण वर्तमान शासकवर्ग र नेपालको संविधान भनी किटान गर्नुको औचित्य छैन; यहाँ सिंगो राज्य सत्ता नै औपनिवेशिक चरित्रको हुनुले ब्राह्मण महिला बहिष्करणमा परे। दलित, आदिवासी जनता लगायत थारु, मधेसी र मुसलमानहरु राज्य प्रायोजित विभेदको शिकार भए। यसको निदान इनक्लुजन होइन न त आत्मनिर्णको अधिकार र संघीयता नै हो। अहिलेको शासन खराब शासन हो र यसलाई असल शासनले प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यसैको लागि स्वराज अर्थात् होम रुलको मान्यता जोडका साथ उठिरहेको छ। स्वराज मानवतावादी दर्शनमा आधारित एक अवधारणा हो जो पूर्ण र प्रभावकारी लोकसत्ताको वकालत गर्छ। जनतात्वको अनुभूति गराउन नसक्ने राज्य संकटमा परिरहन्छ तसर्थ स्वराज राज्यसत्ताको विरुद्ध प्रतिरोध गर्छ। राज्य स्वयम् सार्वभौम रहने सैद्धान्तिक मान्यता शतप्रतिशत सही भए पनि जनतात्वको अनुभूति वेगर राज्यले राज्यत्वको गुण धारण गर्न सक्दैन। नेपालमा ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताले वर्चश्व कायम राखेसम्म जनतात्वको अनुभूतिलाई यसले रोक्ने काम गर्छ र नेपाल राज्य पराधिनता स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी नेपाल राज्यको स्वाधीनताको वकालत गर्छौं र नेपालले आफ्नो राज्यत्वको भरपुर उपयोग गरोस् भन्ने चाहना बोक्छौं र यसैको लागि स्वराजले विकल्प प्रदान गर्ने कुरा गर्दछौं। हामीले आफूले आफैं उपर शासन गर्ने प्राकृतिक अधिकार र सामर्थ्यलगायत कलाको खोजी गर्न स्वराजको विकल्प सार्छौं। यो अवधारणाले सौहाद्रतामा, पूर्णतामा र प्रकृति तथा समाजसँग आध्यात्मिकतामा जिउने अर्थ पनि बुझाउँछ। तसर्थ हाम्रो आन्दोलनको अधिकतम लक्ष्य सामुदायिक समाजवाद भए पनि तत्काल न्यूनतम लक्ष्य राज्यसत्तामा साझेदारीको बुझाउँछ। तर आन्दोलनकारीको तयारी हेर्दा लाग्छ कि वर्तमान शासकवर्ग संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको ललिपप देखाएर आफ्नै ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताको प्रभूत्वमा सहमत गराउने छ। तर याद रहोस् डेरिक जेन्सनको भनाई सापटी लिने हो भने मालिकको घर कुनै एउटा औजार चाहे त्यो डिस्कोर्ष, ह्यामर अथवा विष्फोटक नै किन नहोऊन, ध्वंश गर्न सकिदैन। झन उपनिवेशबाट मुक्त हुने सवाल छ त्यसका लागि त एकै पटक उपरोक्त तीनवटै औजार प्रयोग गर्नु पर्ने अनिवार्य आवश्यता छ।