कांग्रेस–माओवादीका शीर्षस्थ नेताले मधेसवादी दललाई आफ्नो गठबन्धनमा ल्याउन भरपूर प्रयास गरे पनि मधेसी मोर्चा भने यसबारे अझै अनिर्णित छ। नयाँ सरकारमा सामेल हुन कांग्रेस–माओवादीका नेताले ताकेता गरिरहेका बेला आइतबार बसेको संघीय गठबन्धन बैठकले नयाँ सरकारमा सामेल हुनेबारे निर्णय गर्न सकेन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पास भएलगत्तै नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुग्ने सम्भावना देखिए पनि मोर्चा सरकारमा सामेल नहुने हो भने सत्ता परिवर्तनको खासै अर्थ नहुने कांग्रेस–माओवादी नेताको बुझाइ छ। ‘अहिले ओली सरकार बर्खास्त मात्र नभई विद्यमान समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रमुख सवाल हो,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘त्यसैले सकेसम्म मोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस–माओवादी सहमत छन्।’ तर, मोर्चाले भने ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मात्रै सघाउने जवाफ फर्काउँदै आएको छ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ७ दलीय मोर्चा र २८ दलीय संघीय गठबन्धनमा अहिलेसम्म ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउने विषयमा मात्रै छलफल भएको बताउँछन्। ‘कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन पहिला हामीले उठाउँदै आएका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्यो’ नि,’ यादवले भने, ‘त्यसैले अहिले नै मोर्चाले नयाँ सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। यसबारे निर्णय हुन बाँकी छ।’
कांग्रेस–माओवादी नेताले जसरी हुन्छ मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहँदा मोर्चाकै कतिपय नेताले भने अब बन्ने सरकारमा सहभागी हुनेसक्ने संकेत पनि गरेका छन्। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झा मोर्चा अब बन्ने सरकारमा जाने या नजाने भन्ने भन्दा पनि यतिखेर ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेको बताउँछन्। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको व्यवहार कस्तो हुन्छ, त्यही आधारमा मोर्चाले निर्णय लिने स्रोतको भनाइ छ।
कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार अब बन्ने सरकारमा सुरुमै मोर्चा सामेल नभए पनि पछि सामेल हुने सम्भावना बढी छ। ती नेताले भने, ‘कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले संविधान संशोधनका प्रक्रियामा केही काम गरेपछि मोर्चालाई पनि सामेल हुन नैतिक बल मिल्नेछ। त्यसैले मोर्चाका लागि केही मन्त्री पद बाँकी राखिनेछ।’
संघीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन सरकारमा सहभागी हुनेबारे मोर्चा र गठबन्धनमा निर्णय भइनसकेको बताउँछन्। ‘सबैको चासो प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि बर्खास्त गर्ने नै हो,’ लिङ्देनले भने, ‘त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे अर्को बैठकमा छलफल हुन्छ।’ संविधान जारी गरेदेखि नै मुख्यरूपमा सीमांकनको विषयमा असहमति जनाउँदै आएका गठबन्धन र मोर्चा यतिखेर आन्दोलनमा छन्। मोर्चाका नेताले यसअघि नै सरकारलाई पेस गरिसकेको ११ बुँदे मागमा नयाँ सरकारको कस्तो रवैया हुन्छ, त्यसमै बाँकी राजनीति भर पर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘अहिलेसम्म मधेस छुट्टै, लिम्बुवान छुट्टै भएर लडिरहेको अवस्था हो,’ लिङ्देनले भने, ‘अब पनि मागप्रति सम्बोधन नहुने हो भने संयुक्त रूपमा भीषण आन्दोलन हुन्छ।’
कांग्रेस–माओवादी नेता भने नयाँ गठबन्धनको उद्देश्य नै मधेसी, जनजाति र शान्तिप्रक्रियाका विवाद टुंग्याउनु रहेकाले जतिसक्दो सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बताउँछन्। कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का नयाँ गठबन्धनले मुलुकमा आशाको किरण देखा परेको बताउँछन्। ‘अहिलेका समस्या समाधान गर्न बीचको बाटो खोज्नसक्ने हो भने मुलुकले निकास पाउने सम्भावना देखिएको छ,’ उनले भने। मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान गर्न गठन हुन गइरहेको गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अर्घेलो गर्नु संविधानकै उपहास भएको नेताहरूको धारणा छ। कांग्रेस नेता खड्काले भने, ‘जुन संविधानले देशमा आमूल परिवर्तन गर्यो , त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन भन्नु तमाशा सिर्जना गर्न खोज्नु हो। प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्तो कुरा गर्नु लाजमर्दो हो।’
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल मोर्चाका जायज माग सम्बोधन गररै उनीहरूलाई सरकारमा सामेल गराउनुपर्छ भन्नेमा पार्टी रहेको बताउँछिन्। ‘नयाँ गठबन्धनको पहिलो प्राथमिकता नै मधेसी, जनजातिका समस्या समाधान गर्ने हो,’ उनले भनिन्। माओवादीका अर्का नेता मणि थापा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा मधेसवादी आउने सम्भावना बढ्दै गएको बताउँछन्।