दलहरुबीच सहमति नहुँदा लामो समयदेखि रोकिएको व्यवस्थापिका संसद कार्यसंचालन नियमावली पारित भएको छ । आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसद बैठकले नियमावली पारित गरेको हो । योसँगै संसदीय सुनुवाई समितिमा सहमति जुटेको छ। संसदीय समिति पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले गर्दा गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि संसदीय सुनुवाई समिति नयाँ संविधान अनुसार १५ सदस्यीय हुने भएको हो।
१५ सदस्यीय समितिमा नेपाली कांग्रेसले पाँच सदस्य र सभापति पाउने भएको छ। कांग्रेसले ६ सदस्य एमालेले ४, माअाेवादी केन्द्रले २ राप्रपा नेपाल र फाेरम लाेकतान्त्रिकले १-१ सदस्य पाउने भएका छन् भने एक पद खाली छ । समितमा कांग्रेकातर्पबाट अानन्द ढुंगाना, केवी गुरूङ,चिनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, बालकृष्ण खाँड र प्रकाशशरण महत छन्।
यसैगरी एमालेबाट गणशेमान गुरूङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल र धर्मनाथ साह सदस्य छन्। यसैगरी माअाेवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे र अनिता परियार सदस्य भएका छन् भने राप्रपा नेपालबाट शैलेन्द्र वान्तवा र फाेरम लाेकतान्त्रिकबाट याेगेन्द्र चाैधरी सदस्य भएका छन्।
कांग्रेसले नियमावलीको नियम १८४ (२) अनुसार दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले फिर्ता लिएका हुन्। संसदीय सुनवाई समितिले संसदीय सुनवाईका क्रममा कसैको नाम अस्वीकृत गर्नुपर्यो भने दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ। नाम अनुमोदन भने सामान्य बहुमतले गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ।
संसदीय समितिमा सहमति जुटेसँगै न्यायपरिषदले सिफारिस गरेको ११ न्यायाधीश र सरकारले सिफारिस गरेको २१ राजदूत नियुक्तीको बाटो खुलेको छ।