शेर बहादुर चौधरी।

फेरि सरकारले वार्ताको लागि पत्र पठायो रे!

– पल पल झुठा मुद्दाको आरोप खेपीरहेका कैदीहरुका कान ठाडा भए, धनीरामको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भयो रे!

– अर्को कैदीले अनलाइनमा आएको समाचारको जानकारीका साथ बोले- गच्छदारले अब सरकार छोड्ने रे!

– अर्को कैदीले सुनाउँदा सबै कैदीको मुख उज्यालियो। जेलभित्र लुकाएर लगेको मोबाइलले दिनभरि यस्तै खबर खोतलखातल गर्छ। जेल बाहिर रहेका साथीहरुले सहयोगस्वरुप गरिदिएको रिचार्जले घर व्यवहारबारे कमैमात्र जानकारी राख्छ होला। कहिले वार्ता होला र कहिले मुक्त हुन्छौं प्रत्येक पल प्रहर यस्तै सोँचाईका साथ बित्छ अरे! उपेन्द्र यादव वार्तामा नजाने रे!

– अर्को कैदीले सुनाउनमात्रै के भ्याएको हुन्छ, अर्कोले टोकी हाल्छ- यो सब मधेसी नेता मिल्न नसक्नुको परिणाम हो। यिनैले गर्दा त हाम्रो यो हालत भाछ, मधेसीको के कुरा गर्नु यार! देखेनौँ, हाम्रै जिल्लाको नेता रामजनम सरकारमा गएर फोन पनि उठाउँदैन। अब त रामजनमले मात्रै होइन योगेन्द्र, गच्छदार, रुकमिणी, भानुराम कसैले पनि फोन उठाउँदैनन्। आन्दोलनमा शसक्त भूमिका निर्वाह गर्ने तर प्राकृतिकरुपले ठगिएका अर्का कैदी आक्रमक हुँदै बोले!

यी त भए मुद्दा खेप्नेहरुको सामान्य तर अत्यन्त कष्टकररुपले व्यतित भइरहेको दैनिकी, साधारण थारु त्रसित छन्। कतिबेला पुलिसको गाडी आउँछ र थप्पड खाइन्छ। मरे बरु मरिन्छ एक वारको जुनी हो, ढिलो चाँडो मर्ने हो, यस्तो पुलिसको अपमान सहनुभन्दा त वार कि पारको आन्दोलन गर्ने थारु नेता नभएकोमा पनि भित्रभित्रै उकुस मुकुसको जीवनयापन गरिरहेका थारुहरु अहिले यिनीहरु अरठिएरमात्रै बसेका छन्।

सरकारले बुझ्ने जनता हो, जनताको वास्तविक पीरमर्का हो। यसपालीको राष्ट्रवादी हुँ भन्ने सरकारले बुझ्नै पर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो- नेतासँग होइन, आन्दोलनको रापमा सेकिइरहेका जनतासँग गर्नुपर्छ। थारु र मधेसीसँगको वार्ताको लागि सरकारले नै तीन-तीन पटक वार्ता टोली फेरिसकेको छ। विपक्षी वार्ताकारको कुरै छोडौं। मधेसी मोर्चाको वार्ता टोलीसमेत कयौंपटक फेरिसकेको छ भने थारुहरुको त कुरै बेग्लै।

भानुराम नेतृत्वको थरुहट तराई पार्टी, रुकमिणी चौधरीको थरुहट पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गच्छदारको पार्टी सबैले आ-आफ्नो समूहलाई प्रभावमा राख्नेगरी वार्ता टोली गठन गरेकै छन्। जसले जतिवटा वार्ता टोली गठन गरे पनि जतिपटक वार्ता गरे पनि परिणाम शून्य नै छ, किनकि सरकारी वार्ता टोलीको मुखिया परिवर्तन भए पनि विचार एउटै छ, मानौ एउटै प्रश्न र उही उत्तरमा उहाँहरु दृढ हुनुहुन्छ तर मधेसी र थारुहरुको मुखियाको मात्रै होइन रैतिको पनि आ-आफ्नै विचार र स्वार्थ छ।

आफ्नैपनको जिद्दी, मेरै पेवाको राजनीतिले नै थारु र मधेसीको यो हविगत भएको हो। अझै खेतमा धेरै धान छ किसानले कति मुसा खेलाउने हो? त्यो त भोलि आउने दिनले बताउँला।

थरुहट र मधेसी क्षेत्रहरुमा आन्दोलन भो, जनता आ-आफैँ उठे, अधिकार प्राप्तीका लागि उठे तर नेपाली राजनीतिमा हुने नश्लवादको खेलले त्यो रङ्गलाई किन्चित स्विकारेन! बरु दशौ पन्ध्रौं दिन लम्बिँदै गइरहेको आन्दोलनले उग्ररुप लिन थाल्यो। सरकारी प्रहरी प्रशासन समेत नश्लवादमा मुछिएर थारु, मधेसप्रति उद्धार देखिएन। पहाडी भेगको आन्दोलन हुने वितिकै समस्या सामाधान हुनु तर आफ्ना समस्याको पटक्कै सुनुवाई नहुनु, उल्टो आन्दोलनकारीकै घर, सवारी साधन तोडफोड हुनु, आफैँमाथि सरकारी दमन दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुको परिणाम टीकापुर घटना घट्न पुग्यो। टीकापुरको घटनापछि भने प्रहरी प्रशासन अत्यन्त उग्रताकासाथ प्रस्तुत हुन थाल्यो। मधेसमा करिब पाँच दर्जनले शाहदात प्राप्त गर्नु त्यसकै परिणाम हो। सरकारले आफ्ना निकायका सुरक्षाकर्मीलाई दीक्षित गराएको छैन भन्ने सबभन्दा ठूलो उदाहरण पनि हो- मधेशमा प्रहरी प्रशासनको दमन। विदेशमा भने आन्तरिक द्वन्द्व बाह्य द्वन्द्व व्यवस्थापनको राम्रो कक्षापश्चात मात्रै वर्दीका लागि योग्य ठानिन्छ तर हाम्रो नेपालमा नातागोता सिफारिसको भरमा अयोग्यहरुको मुण्डका कारण यस्ता समस्या विकराल हुँदै गइरहेको छ। जे होस् मधेसी थारुहरुको आन्दोलनको बारेमा नश्लवादी सरकारी पक्ष भने प्रश्न-उत्तर मात्रै हैन लेखिएका एक एक अक्षरका बारेमा जानकार थियो। सरकारी पक्ष यसलाई बुँदात्मकरुपमा केलायो, डायरीमा टिप्यो र आफ्ना पक्षसँग छलफल गरी बुँदागतरुपमा प्रतिक्षात्मक निचोडमा पुग्यो। सरकारी पक्षले मुख्यतः यी बुँदाहरुलाई बुझेर काउण्टरका लागि तयार भयो।

१. मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको नेतृत्व सत्ताबाट बाहिर बसेकाहरुको हो। यिनीहरुसँगको जनसमर्थन एउटा बुँदामा समाप्त हुन्छ, किनकि मधेसी नेता आफैँ आरोपित छन्। यिनले आन्दोलनमा अहोरात्र खटिने जनताको सेवा दिन सक्ने छैनन्। आन्दोलन केही दिनमात्रै लम्बियो भने यिनको सुकिलो मुकिलो प्रवृतिले जनता यिनकै विरुद्धमा प्रस्तुत हुनेछन्।

भयो पनि त्यस्तै मधेसी नेताहरु आफूचाहिँ होटेलमा बस्ने, घाइटे आन्दोलनकर्ताको उपचार नगर्ने, आर्थिक सहयोग भने विभिन्न ठाउँहरुबाट बटुलिरहने, आन्दोलनका क्रममा थुनिएका, झुठा मुद्दा लगाइएका कार्यकर्तालाई छुटाउन पहल नगर्ने, वार्ताको निहुँमा विश्राम गर्न काठमाडौं गइहाल्ने प्रवृतिले अन्ततः दिन प्रतिदिन आन्दोलनकारीको संख्या कम हुँदै जानुले पनि आजको यो अवस्थाको दूरदिन देखिरहनु परेको छ। यस्तो अवस्थाको बारेमा सरकारी नश्लधारी पक्ष पहिल्यै जानकार थियो र अहिलेको अवस्थामा उसको अडान टस कि मस भएको छैन।

२. कैलाली कन्चनपुरमा थारुहरुको खासै बलियो नेता छैन, एउटा रामजनम हो, जसको कमजोरी सरकारी नश्लवादी सरकारी पक्षलाई थाहा थियो। टीकापुरै किटान नभए पनि एक न एक ठाउँमा सुनयोजित घटना घटाउन सरकारी पक्ष तम्तयार थियो। सन्जोक पनि कस्तो मिल्यो भने मधेसीदलका सबै नेता टीकापुर पुगि उत्तेजक भाषण दिनु, टीकापुरमै पाहाडी समुदाय संख्यात्मकरुपमा थारुहरु भन्दा धेरै हुनु, ‘बाख्रा हराउनु स्याल देखिनु’जस्तै भयो। टीकापुरमा आठ जना सुरक्षाकर्मीसहित बालकलाई बलीको बोको बनाएको मात्रै हो। थारुहरुलाई त्यही निहुँमा झुठो मुद्दा लगाई भाग्न बाध्य बनाउनु, ट्यापे मुन्द्रेसँग प्रहरी प्रशासनले थारुहरुको घरमा आगजनीका साथ लुटपाट गर्नु, सरकार र संविधानलाई समर्थन नगरे रामजनमलाई जेलहाली दिन्छौं भनेर थर्काउनु, त्यही डरमा रामजनम पक्षलाई सरकारमा सामेल गराउनु, यो पहिल्यै योजनाबद्धरुपमा डायरीमा टिपिएको बुँदा थियो। जुन आजपनि अक्षरस पालना हुँदैछ।

सरकार टीकापुर घटनाको बारेमा जानकार थियो। टीकापुर घटनापछि थारुहरुको दमनका लागि कस्तोको सहयोग लिनुपर्छ योजनाबद्ध थियो। हैन भने केही प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन सक्छ?

क) नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने दुईजना इन्सपेक्टरसहितको हत्या भैरहँदा त्यत्रो हतियारधारी शसस्त्र सुरक्षाकर्मीको फौज किन मुखदर्शक बन्यो? तिनको उद्धार किन गर्न सकेन?

ख) भाद्र ८ गते कर्फ्यू लागिरहेको बेला नेपालका तिनै सुरक्षा निकाय सेना, प्रहरी, ससस्त्र प्रहरीका बीचमा टीकापुर बजारको थारुहरुको पसल, घर, होटल, एफएममा आगजनी, लुटपाट, गरिएको छ। बजारमा कर्फ्यू लाग्दा लाग्दै तिनै सुरक्षाकर्मीको अगाडि लुटपाट, आगजनी गर्नेलाई सरकारले किन कारबाही गर्दैन? किनकि सुरक्षाकर्मीलाई थाहा छ, निरु ट्रेडर्स, फूलबारी रिसोर्ट, एफएम र रेशम चौधरीको घरको सरसामान कहाँ, कसरी लुटिएको छ? विद्युत प्रधिकरणको गाडीले फूलबारी रिसोर्टको रक्सी टीकापुर इलाका प्रहरी कार्यालयका त्यसबेला कार्यरत इन्सपेक्टर भट्टजीको रोहवरमा कहाँ गयो? सबैलाई थाहा छ।

अहिले सरकारमा सम्मिलित प्रमुख दलका नेता टीकापुरमा गोप्य प्रशिक्षण दिएको के सरकारलाई थाहा छैन र? घटना घटाउने टीकापुरका जनता होइनन्, मोतिनगरको स्कुलमा बधाई कार्यक्रम (घटना घटिसकेपछि) गरेको सरकारलाई थाहा छैन र? बस्ती बस्तीमा प्रशिक्षण दिने तिनै नेताको पार्टी पनि अहिले सरकारमा छ। यो सबै कुराको जानकार सरकार छ तर सरकार नश्लवादीको रङ्गमा न्याय दिन पटक्कै तयार छैन। भूमि टुक्र्याउनेहरु देशद्रोही हुन सक्छन् तर अधिकार माग्नेहरु त देशप्रमी हुन्। त्यसैले सरकारले थरुहट र मधेसका आन्दोलनको समस्याको सामाधान स्थानीय जनताबाट गर्नुपर्छ। यदि समस्याको सही सामाधान गर्ने हो भने झुठा मुद्दा भनेर हुँदैन द्वन्द्वकालको जस्तै प्रक्रिया अपनाई थारुका पक्षबाट रामजनम, गोपाल दहित, धनिराम, रेशम, लक्ष्मणको नाम थारु पक्षबाट किटानकासाथ वार्तामा बोलाउनुपर्छ।

मधेसवादी दलका राजेन्द्र, उपेन्द्र, महन्त लगायतका प्रमुखहरुको टोलीलाई पनि वार्तामा सहभागी बनाउनुपर्छ। सीके राउत, विप्लव सबैलाई सामेल गरेर एउटै हलको वार्ताबाट निकास निकाल्नुपर्छ। सरकारले पनि केही दिनुपर्छ, यिनले पनि केहीका साथ चित्त बुझाउनुपर्छ। गोबर खोतला खोतल गर्नाले सबैलाई गन्हाउँछ, अहिले सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगमा भित्र रहेको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चनाखोकोसाथ हेरिरहेको छ, सबैलाई थाहा होस् गुको डल्लो बाह्रै वर्ष पुरानो भए पनि गु नै गन्हाउँछ, अत्तरको वासना आउँदैन। त्यसैले गु खोतलाखोतल नगरौं, भोलि झापा काण्ड बिउँझियो भने ओली पनि फँस्लान, शेरबहादुर, ज्ञानेन्द्र, प्रचण्ड, बाबुरामको नाममा त किटानी जाहेरी नै छ। थारु, मधेसी, पहाडी सबै नेपाली भएर बाँचौं र आफ्ना समस्या सामाधान गरौं। मैले जहाज लुटे, सरकारी बैंकको पैसामा यसरी आन्दोलन गर्यौं भनेर आत्म कथा लेख्नेहरु समेत कारबाहीको भागीदारी बन्ने दिन आउन सक्छ। देश हाम्रो हो, हाम्रै रहन्छ, यो सबैले बुझौं,  स्वार्थको अन्त्य गरौं, समस्याको सही सामाधान गरौं र देश निर्माणमा लागौं।