सरकारले २०७४ सालको मंसिरभित्र तीन वटै निर्वाचन (स्थानीय, प्रदेश, संघीय संसद्)को चुनाव गर्ने कार्ययोजना तयार पारेको छ । सरकारले २०७४ सालको कात्तिक र मंसिर महिनामा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्ने गरी संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाएको हो ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्ययोजना पारित गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति अनुसार नै कार्ययोजना बनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर महिनामा स्थानीय तहको, आगामी वर्षको वैशाख जेठ महिनामा प्रदेश तहको र आगामी वर्षकै कात्तिक मंसिर महिनामा संघीय संसद्को निर्वाचन गरिने बताएका थिए । सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजना व्यवस्थापिका संसद्को आगामी बैठकमा पेश गरिने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजना अनुसार आगामी मांसिर महिनासम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन, भाषा आयोग गठन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनहरु निर्माण गरिने छन् । यस्तै, प्रदेशको सीमांकन बारेमा सुझाव दिन साउन मसान्तसम्म आयोग गठन गर्ने र त्यो आयोगले कात्तिक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कार्ययोजना अनुसार भाषा आयोग र उच्च अदालत भदौ मसान्तभित्र गठन गरिने छन् । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न कात्तिक मसान्तसम्म क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिसक्ने र उक्त आयोगले माघ मसान्तसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कार्ययोजना अनुसार संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक आयोगहरुको गठन र स्थानीय तहको निर्वाचन मंसिर महिनामा गरिने छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको समायोजन तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून पुस मसान्तसम्म भित्र निर्माण गरिने छन् । सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईका अनुसार प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति आगामी चैत महिनासम्म गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।