अमनलाल मोदी/सांसाद।
मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटोघाटो र पुलपुलेसा नै बढी चाहिएको छ । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने सडकको योजनाहरु मेरो क्षेत्रमा धेरै परुन् भनेर पहल गरेको छु । त्यसैअनुसार विभिन्न मन्त्रालयमा योजनाहरु पेश गरेँ । धेरैजसो योजना सडक सम्बन्धि नै छन् ।
भौतिक पुर्वाधार, स्थानीय विकास र शहरी विकास मन्त्रालयमा मैले विभिन्न योजनाहरु पेश गरेको छु । सडक निर्माण भन्दा पनि भएकालाई कालोपत्रे गर्ने कुरामा मेरो जोड छ । डंग्राह गाविस हुँदै बलिगवादेवी हरैचासम्मको सडक कालोपत्रे गर्न एकदम जरुरी भएको छ । त्यसैअनुसार योजना पेश गरेको छु । अन्य सडकहरुमा पनि बजेट परोस् भनेर पहल गरेको छु ।
इनरुवा-भद्रपुर सडकको चेतरीया र हात्तिगौंडा जोड्ने सिमीया खोलको पुलका लागि यो वर्ष बजेट छुट्टनिुपर्छ । १० वर्षअघि निर्माण थालिएको पुल अझै बनेको छैन । पुल नबनाई ठेकेदार भागेको छ । यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
मोरङ र सुनसरी क्षेत्र कृषिको उर्वर भूमि हो । तर, यहाँ सबै क्षेत्रमा सिचाइ सुविधा पुगेको छैन, भने नहर भएका क्षेत्रमा पनि विभिन्न किसिमका समस्या छन् । मोरङ सुनसरी सिचाइ आयोजनाका नहरमा भंगालो परेको छ । यसले सिचाइ व्यवस्थापन कठिन भएको छ ।
त्यसैले सिचाइ आयोजनाका लागि पनि बजेट परोस् भन्ने चाहना छ । सिचाइ मन्त्रालयमा यसका लागि अनुरोध गरेको छु । पानीको उचित निकासा नहुँदा नहरहरुमा समस्या देखिँदैछ । त्यसैले पर्याप्त बजेट सिँचाइमा पनि चाहिएको छ । मोरङमा रहेका थारुहरुको आफ्नै किसिमको संस्कृति छ । यसलाई जोगाउँदै यहाँ पर्यटनको विकास गराउन सकिन्छ ।
थारुका विभिन्न ग्रामहरु धार्मिक पर्यटनका केन्द्र हुनसक्छन् । त्यसैले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छु । चेत्रिया गाविसको गिधनीयामा रहेको थारु ग्रामलाई विकास गर्ने योजना छ ।
सिहंदरबारमा योजना लिएर जाँदा सकारात्मक सहयोग नमिल्ने पुरानै समस्या हो । हामीले उठाएका विकासका विषय जनजीविकासँग जोडिएका हुन्छन् । तर, त्यसलाई कर्मचारीतन्त्र र सरकारले गम्भिर रुपमा लिँदैन । हामीले उठाएका विषयलाई औपचारिकता सम्भिmदिने प्रवृति छ । जुन तरिकाले हाम्रा योजनाहरुमा रेसपोन्स हुनुपर्ने हो, त्यो हुँदैन । २ करोडको महत्वपूर्ण योजनामा बल्ल-बल्ल १० लाख रुपैयाँ छुटिन्छ । यसले कसरी विकास सम्भव हुन्छ ?
जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी लगायतका विषयमा संसदमै महत्वपूर्ण विषयमा कुरा उठाउँदा पनि नसुन्ने प्रवृत्ति छ भने सर्वसाधारण जनताको कुरा कसरी सुनिएला ?