द्धन्द्धकालमा सुरक्षाकर्मीद्धारा जवरजस्ती बेपत्ता पारिएका ८ ब्यक्तिका आफन्तले सरकारले दिने भनेको थप एक लाख राहत रकमको माग गर्दै मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
सुरक्षाकर्मीद्धारा जवरजस्ती बेपत्ता बनाईका बर्दिया मनाउ ८ का धनीराम थारु, सनिराम थारु, प्रेम प्रकाश थारु, कमला थारु, मोहन थारु, लौटी थारु, चिल्लु थारु,र राधुलाल थारुको हकमा निजका आफन्तहरु छेदुलाल थारु, भगवती थारु, तुल्सीराम थारु, महंगु थारु, मङ्की थारु, गरिवुवा थारु र पदम थारुले संयुक्त रुपमा उक्त निवेदन दिएका हुन् ।
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका तर्फबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको ऐच्छिक आलेख अन्तर्गत गठित मानवअधिकार समिति समक्ष पेश गरिएको निवेदन नं. २०३८-२०११ का सन्दर्भमा निवेदन माथि २०७३ साल असार १८ गते (३ जुलाइ २०१५) मा समितिले सार्वजनिक गरेका दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले पीडितका परिवारले अन्तरिम राहतका रूपमा पाएको रु.१००,००० अपर्याप्त रहेको भन्ने मानव अधिकार समितिको दृष्टिकोणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय मार्फत तत्कालका लागि थप रु. एक लाख प्रति ब्यक्ति उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णयको कार्यान्वयनको माग गर्दै पीडितहरुद्धारा प्रशासनमा निवेदन दायर गरेको एड्भोकेसी फोरमका क्षेत्रीय संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले भने ।
दर्ता नं ६०५४ मा दर्ता भएको निवेदक उपर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउदै बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु बहादुर थापाले रकम निकाशाको लागी मंगलबार नै शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् । पीडित परिवारहरुद्धारा पर्न आएको निवेदन सहितको आवश्यक कागजात संलग्न राखी रकम निकाशाको लागी २७९१ नं को चलानीमा पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले जानकारी दिए ।
बेपत्ता पारिएको समयमा १४ देखि २३ बर्ष उमेर समुहका का धनीराम थारु, ऐ.का सनिराम थारु, प्रेम प्रकाश थारु, कमला थारु, मोहन थारु, लौटी थारु, चिल्लु थारु, र राधुलाल थारुलाई २०५८ साल चैत्र २९ (११ अप्रिल २००२) का दिन रातको ११ बजेको समयमा सेनाहरुले बर्दिया नौरङ्गा स्थित निजहरुको घरबाटै पक्राउ गरी जवरजस्ती बेपत्ता बनाईएको थियो ।
बर्षौ देखि न्यायको पर्खाइमा रहेका बेपत्ता परिवारले मानवअधिकारवादी संस्थाहरु एड्भोकेसी फोरम र रिड्रेस ट्रष्टको कानूनी सहयोगमा न्यायको खोजी गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिमा उजुरी दिएकोमा संयुक्त राष्ट्र संघ, मानव अधिकार समितिको अध्ययनद्वारा बर्दिया जिल्लामा ८ जना युवाहरुको बेपत्ता पार्ने कार्यमा नेपालका पदाधिकारीहरुको संलग्नता रहेको बताउँदै दोषी माथि कारवाही अगाडी बढाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका युवाहरु विरुद्ध गरिएको अपराधका साथै नेपालले निजहरुको अवस्थाका बारेमा बताउन इन्कार गरी तिनका परिवारको अधिकारको समेत गम्भिर उल्लङ्घन गरेको समितिले ठहर गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले उक्त मुद्दालाई नेपालमा तत्काल गठन हुने भनिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वा बेपत्ता आयोगद्वारा हेरिनु पर्याप्त नहुने बताएको छ । बरु नेपालले बेपत्ता पार्र्ने कार्यमा संलग्न दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले गहन अनुसन्धानको सुरुवात गर्नु पर्छ भनेको छ । निज व्यक्तिहरु मरिसकेको भए तिनीहरुको लाश परिवारलाई जिम्मा लगाई तिनका परिवारलाई उचित क्षतिपुर्ति प्रदान गरी पुनस्थापन गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
पक्ष राष्ट्रहरुले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अनुबन्ध पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने दायित्व बोकेको समितिले नेपाललाई यातना तथा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधिकरण गरी गम्भिर अपराध गर्ने व्यक्तिहरुले आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने कुराको प्रत्याभूत गराउन पनि आहृान गरेको छ ।