सरकारले २१ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको एक दिन नबित्तै उनीहरुको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। अधिवक्ता रक्षाराम हरिचनले बुधबार राजदूत सिफारिस संविधानको व्यवस्था विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन लगेका हुन्। उनको रिट बुधबार हेर्दाहेर्दै भएकाले दर्ता वा दरपीठ दुवै गरिएको छैन। बिहीबार थप अध्ययनपछि निर्णय हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
नयाँ संविधानको समावेशी सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक अंग र पदाधिकारी तथा राजदूतको नियुक्ति हुनुपर्नेमा उक्त व्यवस्थाको पालना नभएको भन्दै रिट दर्ता गर्न लगिएको थियो। रिटमा खस आर्यको बहुमत रहेको र आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा महिलाको प्रतिनिधित्व संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा न्यून रहेको दाबी गरिएको छ। संविधानको धारा २२८ र ४२ मा रहेको समावेशीसम्बन्धी सिद्धान्तको उल्लंघन हुने गरी राजदूतको सिफारिस भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी भई रोकिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद र सिफारिस भएका राजदूतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेको राजदूत पदमा विभिन्न दलको सिफारिसमा २१ जनालाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारले बिनामापदण्ड, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा २१ जनाको नाम राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकाले अन्तरिम आदेश गरी नियुक्ति नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। सिफारिस हाल जुन अवस्था रहेको त्यहीँ राख्नसमेत आदेश जारी हुनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले मंगलबार कूटनीतिक सेवा (परराष्ट्र) बाट ८ र विभिन्न राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा १३ गरी २१ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो।
परराष्ट्र सेवाबाट वरिष्ठताका आधारमा ८ जना सहसचिवलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो भने अन्य १३ जना बिनामापदण्ड पार्टीमा आबद्ध रहेकै आधारमा सिफारिसमा परेका थिए।
राजदूतमा सिफारिस हुनेमा ३ जना पूर्वमन्त्रीसमेत छन् भने दूतावास नै नखोलेको देश अस्ट्रियाका लागि समेत राजदूत सिफारिस गरिएको छ। सरकारले पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा एकैपटक राजदूतको नाम सिफारिस गरेको हो।
राजदूतमा सिफारिस भएका परराष्ट्र मन्त्रालयका ८ जना वरिष्ठ सहसचिवमा दुर्गाबहादुर सुवेदी, रमेश खनाल, झविन्› अर्याल, लोकबहादुर थापा, प्रकाश सुवेदी, सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल र ऋषि घिमिरे छन्। सहसचिवहरु दुर्गाबहादुर, खनाल, अर्याल, थापा, प्रकाश, अधिकारी, पोखरेल र घिमिरे क्रमशः बेलायत, जर्मनी, इजिप्ट, बेल्जियम, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, ब्राजिल र म्यानमारका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो। राजनीतिक भागबन्डामा परेका १३ राजदूतमध्ये नेकपा एमालेका तर्फबाट ६ जना, एकीकृत नेकपा माओवादीतर्फबाट ४ र राप्रपा नेपालका तर्फबाट तीन जना छन्। एमालेको कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस भएकामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्›बहादुर पाण्डे, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री युवराज कार्की, प्राध्यापक नारद भारद्वाज, एमाले केन्द्रीय सदस्य शिवमाया तुम्बाहाम्फे, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्टरनेसनल रिलेसनको संयोजक तथा एमालेका पूर्व विदेश विभाग सदस्य खड्ग केसी र इन्जिनियर अलि अख्तर मिकरानी छन्। एमालेको कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस परेका पाण्डे, कार्की, भारद्वाज, तुम्बाहाम्फे, केसी र मिकरानी क्रमशः चीन, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, इजरायल, जापान र साउदी अरबका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका हुन्। माओवादी कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस भएकोमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गरेकी पूर्वसभासद लक्की शेर्पा, राइजिङ नेपालका प्रधान सम्पादक युवनाथ लम्साल, दलित आन्दोलनकर्मी पदम सुन्दास र प्राध्यापक महेन्› सिंह छन्।
राजदूत सिफारिसमा परेका शेर्पा, लम्साल, सुन्दास र सिंह क्रमशः अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बहराइन र कतारका लागि सिफारिस भएका हुन्। यस्तै, राप्रपा नेपालबाट पूर्व गृहराज्यमन्त्री तथा कानुनमन्त्री निरञ्जन थापा, राप्रपा नेपालकै केन्›ीय सदस्य तथा पूर्वजर्नेल भरतबहादुर रायमाझी र अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व शिक्षासचिव खगेन्› बस्नेतको नाम पनि राजदूतका लागि सिफारिस भएको थियो। थापा, रायमाझी र बस्नेत क्रमशः रुस, युएई र बंगलादेशका लागि राजदूत सिफारिस भएका हुन्।
राजदूतमा सिफारिसमा परेका पूर्वमन्त्रीमध्ये पाण्डे सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारमा एमालेबाट परराष्ट्रमन्त्री थिए। एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री कार्की एमाले नेता झलनाथ खनालनिकट मानिन्छन्।
यो पनि पढ्नुस्:
नयाँ संविधानको धारा २८२ उल्लंघन गर्दै २१ राजदूत सिफारिस, थारु परेनन्