नयाँ संविधानलाई थप समावेशी बनाउन नेपालमाथि दवाब दिंदै आएको छिमेकी भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असोज ३ गते जारी भएको संविधान हदैसम्मको समावेशी भएको बताएका छन्। नेपालको नयाँ संविधान सबैभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र प्रतिनिधिमूलक बिधिबाट जारी भएको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्।
‘नेपालको संविधानसभाले अत्यन्त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अत्यन्त सुन्दर प्रतिनिधिमूलक ढंगबाट काम गर्यो,’ भातरको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आइतबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने, ‘पछाडी पारिएका समुदाय र क्षेत्रको लागि संविधानमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । महिलालाई केन्द्रिय स्तरमा ३३ प्रतिशत र स्थानिय स्तरमा ४० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।’
नेपालले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको उनले स्पष्ट पारे । संविधानले कसैलाई विभेद नगरेको समेत उनले बताए। मौलिक अधिकारको लागि मात्र ३१ वटा धारा संविधानमा राखिएको उनले जनाए । उनले भने, ‘संविधान जारी भएपछि एउटा राजनीतिक चरण पार गरेका छौं । जनताको अधिकार संस्थागत भएको छ ।’
नेपालले जारी गरेको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै भारतले चार महिनाभन्दा लामो समय नेपाल माथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । कात्तिकको तेस्रो साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेलायतको भ्रमण गर्दा भारत र बेलायतले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा समेत नेपाललाई संविधान थप समावेशी बनाई समस्या समाधान गर्न भनेका थिए । जसको नेपालले तुरुन्तै विरोध जनाएको थियो ।
‘संविधानमा सबै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई समावेश गरिएको छ । विगतका आन्दोलनका उपलब्धीलाई विधिवत रुपमा संस्थागत गरेका छौं । यो ठूलो उपलब्धी हो । जनताको हक अधिकारलाई सुनिस्चीत गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनताको प्रतिनिधिबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने र देश चलाउने नेपाली जनताको सपना असोज ३ गतेबाट पुरा भएको छ ।’
नेपालको ऐतिहासीक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतले स्वागत नगरी ‘नोटीस’ मात्र गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसेपछि लगाएको नाकाबन्दी भारतले केही दिन अघि मात्र खुलाएको थियो । नेपालको संविधान र नेपालमाथि लगाईएको नाकाबन्दीका विषयमा भारतको राज्यसभामा वहस भएको थियो । केही भारतीय सांसदले हतारमा प्रक्रिया पुरा नगरी नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी गरेको त्यहाँको संसदमा बताएका थिए।