अधिवक्ता शंकर लिम्बुले नेपालको संविधान २०७२ ले आदिवासी थारु मधेसी दलित मुस्लिमहरुलाई विभेद गरेको बताएका छन्। थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय प्रशिक्षण भेलामा बोल्दै उनले संविधानमा उल्लेखित आयोगहरूमा विभेद् गरिएको बताए। उनले खस आर्य पुग्ने आयोगहरू संवैधानिक तर दलित, मधेसी, थारू, आदिवासी आयोगहरू कानुन बमोजिम हुने कुराहरू भ्रममा राखेको बताए। उनले थारुहरुका लागि बनाइएको आयोग थारू आयोग नभई दारू आयोग भएको बताए।
उनले भारतको संविधानले जातीय विभेद् अन्त्य गर्न सेडुअल कास्ट तथा ट्रिबद कास्ट को लागि आरक्षणको व्यवस्था रहेको बताए। तर नेपालको संविधानमा खस आर्यलाई संवैधानिक आरक्षण दिएको उनको आरोप थियो। सेनाको नालबाट निक्लेको संविधान आदिवासी, जनजाति, मधेसी तथा दलितको लागि संसारकै निकृष्ट संविधान रहेको उनको भनाई थियो।
उनले मुलूकी ऐन र भूमि सुधार २०२१ लगाएर राजा महेन्द्रले तराईका भूमिपुत्र थारूहरूको जमिन खोस्ने षड्यन्त्र गरेको बताए। ‘कुनै बेला हातीले थारूको भाषा बुझ्न पाउने हुँदा थारूलाई माउतेमा राख्ने गरिन्थ्यो, तर आज चितवन नवलपरासीमा माउतको जागिर खान पनि खस भाषामा जाँच दिनुपर्ने बाध्यता छ,’ अधिवक्ता लिम्बुले भने।
उनले थरूहट र मधेस आन्दोलन खस आर्यको विरूद्ध नभई, समानताको लडाइँ रहेको बताए। उनले नेपालको संविधान २०७२ ले सीमान्तिकृतलाई भन्दा पनि ८० प्रतिशत खस आर्यलाई आरक्षण प्रदान गरेको दाबी गरे।
यो पनि पढ्नुस्: