दिनेश दहित/कैलाली।

कैलाली गदरिया–६ बेनौलीका भलमन्सा/बडघर पहलमान चौधरीको अधिकांश समय गाउँघरका समस्या सुन्नमा नै बित्ने गरेको छ। दुई वर्षदेखि गाउँ प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुभएका उहाँले गाउँको पूरै व्यवस्थापकीय कार्यको नेतृत्व गर्दै आएका छन्।

“गाउँ समाजबाट गाउँ प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि गाउँको विकास निर्माण, आपसी मेलमिलाप तथा झै–झगडा सल्टाउने तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने कार्यमा नै समय बित्छ”, भलमन्सा चौधरी भने, “गाउँको विकास बाहेक अन्य कार्यमा ध्यान दिन फुर्सदै छैन।”

प्रायः कृषि पेशामा आश्रित थारु समुदायमा प्रत्येक वर्ष गाउँका सिँचाइ कुलो निर्माण तथा मर्मत सम्भार, सडक निर्माण, विवाह तथा मृत्यु संस्कारलगायत कार्यमा गाउँवासीलाई परिचालन गर्नु बडघरहरूको प्रमुख कार्य रहेको पनि चौधरीले जानकारी दिए।

कैलालीको मसुरिया–८ ऐठाका पूर्व बडघर तथा बडघर सञ्जाल मसुरियाका कोषाध्यक्ष रमेश चौधरीका अनुसार गाउँ समाजलाई अनुशासित राखी विकास, शान्ति र सद्भाव कायम गराउनुका साथै गाउँको विकासका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग पुलको काम गर्नु बडघरको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउँछन्।

भलमन्सा वा बडघर प्रथा नेपालको आदिवासी जनजाति थारु समुदायको प्रथाजन्य कानुनका रूपमा स्थापित प्रथा हो। यस प्रथा अनुसार थारु समुदायमा बडघरले निश्चित समयका लागि समाजबाट कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको हुन्छ।

बडघर प्रथाबारे जानकारी दिँदै बेनौलीका भलमन्सा चौधरीले भने, “बडघर प्रथा हाम्रो पुस्तैनी प्रथा हो, प्रत्येक वस्तीका बडघर निश्चित समयका लागि गाउँ समाजबाट चयन गरिएको हुन्छ।”

माघी पर्वलाई नयाँ वर्षका रूपमा मान्ने थारु समुदायले माघी पर्व मनाइसके लगत्तै संस्थाहरूले आयोजना गर्ने वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनसँग मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको माघी डेवानी कार्यक्रम आयोजना गरी बडघर चयन गर्ने गरेको छ। संस्थाहरूमा साधारण सभा तथा अधिवेशन गर्ने चलन हिजो आज मात्र अभ्यासमा आएको भएपनि थारू समुदायमा भने माघी डेवानी कार्यक्रम निकै पहिलादेखि नै चल्दै आएको भलमन्सा चौधरीले बताए।

भलमन्सा चौधरीका अनुसार माघी डेवानी कार्यक्रममा थारूहरू वर्षभरिका लागि कार्ययोजना बनाउनुको साथै गाउँका लागि विभिन्न प्रकृतिका नेतृत्व चयन गर्दछन्। सो क्रममा सर्वसम्मत तरिकाबाट पुरानै नेतृत्वलाई पुनः गाउँको जिम्मेवारी दिने या नयाँ नेतृत्व छनोट गर्नेबारे छलफल गरिन्छ। गाउँ समाज भेला हुनेउक्त बेलामा सबैलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। गाउँ समाजले गाउँको हितमा योगदान दिएको, गाउँ समाजको विकास तथा सद्भावका लागि समय दिनसक्ने योग्य व्यक्तिलाई सर्वसम्मत ढङ्गले बडघर वा भलमन्साको चयन गर्छ।

थारू बुद्धिजीवी तथा थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरीका अनुसार ‘बडघर र भलमन्सा’ शब्दमा फरक भएपनि उहाँहरूको कामको प्रकृति र जिम्मेवारी भने एउटै हो। “कुनै थारूवस्तीमा गाउँ प्रमुखलाई बडघर भनिन्छ त कतिपय वस्तीमा भलमन्सा भन्ने गरिन्छ,” संयोजक चौधरीले भने।

बजेट कार्यान्वयनमा बडघर

गाउँको निश्चित काम तथा परम्परागत रीतिरिवाज सञ्चालनमा मात्रै सीमित रहेका बडघरहरू केही वर्षयता सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना कार्यान्वयनमा पनि व्यस्त हुन थालेका छन्।

बेनौलीका भलमन्सा चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा मात्रै जिल्ला विकास समिति, गाविस कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र सांसद विकास कोषबाट करीब २५/३० लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जानकारी दिए।

गाउँका लागि विकासका कार्यक्रम लिएर जाने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सुरुमा गाउँका बडघर वा भलमन्साकै सम्पर्कमा पुग्छन्। यसले गर्दा विभिन्न निकायलाई थारु बाहुल्य क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न सहज भएको छ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ र नियमावली–२०५६ ले विकास निर्माणमा स्थानीय जनसहभागिता तथा जनश्रमदान हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि बडघरहरू विकास निर्माणको प्रमुख कडीका रूपमा देखिएका छन्।

कैलाली जिल्ला विकास समितिका सामाजिक विकास अधिकृत यगम कलेल अन्य समुदायका तुलनामा बडघरको स्थानीय क्षेत्राधिकार रहेको क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन धेरै सजिलो रहेको बताउनुहुन्छ। बिना झन्झट तथा निर्धारित विकास निर्माणको काम समयमा पूरा हुने भएकोले बजेट कार्यान्वयन अति नै सजिलो हुनेगरेको अधिकृत कलेलको भनाइ छ। केही वर्षयता भने बडघर तथा भलमन्सा प्रणालीमा पनि राजनीति बढ्नुका साथै अदक्ष व्यक्ति चयन भइरहको टिप्पणी उनी गर्छन्।

उपेक्षामा प्रथाजन्य कानुन

स्थानीय विकास निर्माणमा बडघरले पुस्तौँदेखि भूमिका निर्वाह गर्दै आएपनि राज्यले हालसम्म विकासको साझेदारका रूपमा नस्वीकार्दा बडघरहरू चिन्तित बनेका छन्।

धनगढी नगरपालिका तारानगरका भलमन्सा बोठुराम थारु बडघरले स्थानीय विकास निर्माणसम्बन्धी उत्तरदायित्वमा पुस्तौँदेखि होस्टेमा हैँसे मिलाउँदै आएको दाबी गरे। “शहरी क्षेत्रको मात्र नभई गाउँघरका बाटो घाटो, सिँचाइ कुलो निर्माण, विभिन्न वर्ग समुदायका रीतिरिवाज संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो”, उनी थप्छन्, “तर हामीले स्थानीय सद्भाव कायम गर्न योगदान गर्दै आएपनि राज्यले हाम्रो प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता नदिनु दुःखद्कुरा हो।”

थारु समुदायका विभिन्न प्रथाजन्य कानुनलाई राज्यको वर्तमान स्वरूपले भताभुङ्ग पार्दै आएको छ। गाउँ वस्तीमा सद्भाव कायम गराउने बडघर/भलमन्सा, थारूवस्तीमा परम्परागत रूपमा वैद्य तथा तन्त्रमन्त्रको काम गर्ने डेशबन्ध्या/गुरुवाहरू (तान्त्रिक) को अस्तित्वलाई राज्यको नीति नियमले मान्यता प्रदान नगरेको बताउँछन् कैलालीको बडघर सञ्जालका अध्यक्ष बिलारु चौधरी। उनले राज्यका कानुनहरूले थारुको लोकमतद्वारा स्थापित सङ्गठनलाई सीमित घेरामा बाँधिदिएको उल्लेख गरे।

“हामी झै–झगडाको छिनोफानो गर्छौँ, सदियौँदेखि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गरी बडघरको चयन गर्छौँ तर राज्यको कानुनले मान्दैन”, अध्यक्ष चौधरीले भने, “तर सबै प्रकृतिका मुद्दा हामी नै छिनोफानो गर्छौँ भन्ने चाहीँ होइन। जबरजस्ती करणी, चोरी, डकैती, हत्या जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा प्रहरी र अदालतमा पठाउने गर्दछौँ।”

राज्यबाट प्रथाजन्य कानुनप्रति बेवास्ता भएकै कारण कतिपय थारू वस्तीमा बडघर प्रथाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ भने स्थानीयमा पनि प्रथाप्रति अरुचि बढ्न थालेको छन्। यसले गर्दा स्थानीयहरू बडघरका निर्देशनलाई अटेर गर्न थालेका छन्भने नयाँ योजना बनाउन नसक्नु, समयमा माघी डेवानी कार्यक्रम हुन नसक्नु जस्ता समस्या पनि देखिन थालेका छन्।

धनगढी उप–महानगरपालिका–५ हसनपुरका भलमन्सा बेदप्रसाद चौधरी प्रथाप्रतिको अरुचिकै कारण चार वर्षयता नयाँ भलमन्सा चयन हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो। “चार वर्षदेखि म नै भलमन्सा रही आएको छु,” उनले भने, “कोही भलमन्सा हुनै चाहन्न, माघी डेवानी कार्यक्रम नभएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो, यसले गर्दा गाउँमा नयाँ योजना केही पनि बन्न सकेको छैन।”

केही वस्तीमा यस प्रथाप्रति अरुची बढे पनि अधिकांश वस्तीमा भने यो चलन कायमै छ। युवा वर्गको बढ्दै गएको चेतना तथा भलमन्सा र बडघरलाई सेवाबापत गाउँलेले दिन थालेकोपारिश्रमिकका कारण यस प्रथाप्रति आकर्षण बढ्न थालेको छ।

कैलाली गदरिया–९ सामरचौराका स्थानीय रामसमझ चौधरी माघी डेवानी कार्यक्रममा हरेक वर्ष चार/पाँच जना थारु भलमन्सा बन्नका लागि उम्मेदवार हुन थालेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गाउँलेहरूले प्रत्येक वर्ष बडघरलाई प्रति घरधुरी १० किलोग्रामका दरले धान दिँदै आएका छन्। सामरचौरा गाउँमा करिब दुई सय घरधुरी छन्।

नेपाल अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि १६९ को पक्ष राष्ट्र पनि हो। यस महासन्धिले आदिवासी जनजातिको हकको व्यवस्था गरेको छ। यसको धारा ७ को १ का अनुसार आदिवासीलाई उनीहरूका जीवन, आस्था, संस्था तथा आत्मिक कल्याण तथा उनीहरूले ओगेटेका वा अन्य किसिमले प्रयोग गरेका भूमिमा प्रभाव पार्ने विकासका प्रक्रियासम्बन्धमा आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा सम्भव भएसम्म आफ्ना आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमाथि नियन्त्रण कायम राख्ने अधिकार छ। त्यस्तै धारा २ को (ख) मा आदिवासीको सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान, परम्परा तथा प्रथा तथा संस्थाप्रति सम्मान राख्दै उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

राज्यले भने हालसम्म यस व्यवस्थालाई लागू गर्न कुनै पहल नगरेको तथा प्रक्रिया नचालेको बताउनुहुन्छ अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरी। नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेकोले सन्धिको कार्यान्वयनतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कैलाली जिल्ला अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश मातृका मरासैनी भने नेपालको कानुनले प्रथाजन्य कानुनलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको बताउनुहुन्छ। राज्यको कानुनको मूल स्रोत नै प्रथाजन्य कानुन रहेको बताउँदै न्यायाधीश मरासैनीले धेरै प्रकृतिका मुद्दामा बडघर प्रथाले सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। “घरझगडा, सम्पति, अंशवण्डासम्बन्धी विवादलगायत देवानी मुद्दाको छिनोफानो बडघरले गर्नसक्छ तर चोरी, डकैती, हत्या, जबरजस्ती करणीलगायत फौजदारी मुद्दा प्रथाजन्य कानुनले छिनोफानो गर्न पाउँदैन”, न्यायाधीश मरासैनीले भन्नुभयो।

बडघर प्रथा थारू संस्कृतिको प्रमुख हिस्सा

थारू इतिहासकार तथा संस्कृतिविद्महेश चौधरी बडघर र बडघर प्रथा थारू संस्कृतिको प्रमुख हिस्सा रहेको बताउनुहुन्छ।

“बडघर बिनाको थारू संस्कृति अभिभावकविहीन टुहुरा बालक र माली बिनाको बगैँचा जस्तै हुनेछ भने थारू संस्कृति बिनाको बडघर सुवास बिनाको फूल झैँ हुनेछ” संस्कृतिविद् चौधरीले भन्नुभयो, “बडघर र थारू संस्कृतिबीच नङ र मासुको सम्बन्ध छ।” बडघर प्रथा थारू समुदायमा एकदमै लोकप्रिय रहेको र राष्ट्रकै अमूल्य सम्पत्ति रहेकोले राज्यले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समयानुसार राज्यले बडघर/भलमन्साको स्तरोन्नति गर्न सामुदायिक नेतृत्व तथा मुलुकको प्रचलित कानुनी शिक्षाबारे प्रशिक्षण दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।