एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमांकन विवाद हल गर्न विकल्पसहित सातबुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। मंगलबार राजधानीमा सुरु पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेको आफ्नो ४४ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत उनले सात विकल्प अघि सारेका हुन्। नयाँ संविधान जारी भएयताकै पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले केही प्रदेशको सीमांकन हेरफेर र आठौं प्रदेश निर्माण गरेर मधेसका माग सम्बोधन गर्न सकिने प्रस्ताव छलफलका लागि पेस गरेका हुन्।
‘सामान्यतः राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन र मूलतः राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग प्रतिवेदन (नारायणी प्रदेशबाहेक) का आधारमा प्रदेश संरचनाबारे निर्णय लिनु आवश्यक छ । अन्ततः नेपालको संघीय ढाँचा यही दिशामा जानुपर्दछ र जानेछ,’ दाहालले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।
तीन महिनादेखि आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलले तराई–मधेसका भूभागलाई दुई प्रदेशमा विभक्त गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका बेला दाहालको यस्तो प्रस्ताव आएको हो । मुख्यतः विवादित पाँच जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर दाहालले नयाँ प्रस्ताव ल्याएका छन् ।
‘तात्कालिक राजनैतिक समाधानका लागि प्रस्तावित प्रदेश नं. ५ मा कैलाली, कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्र पनि समावेश गर्नुपर्दछ,’ पश्चिम क्षेत्रबारे दाहालको प्रस्ताव छ, ‘र, उक्त प्रदेशमा रहेको पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, रुकुमलाई त्यहाँबाट हटाई प्रदेश नं ४ मा राख्नुपर्दछ ।’ झापा, मोरङ र सुनसरी विवाद हल गर्न पनि दाहालको नयाँ प्रस्ताव छ । ‘प्रदेश नं. १ मा झापा, मोरङ, सुनसरी तीनवटै जिल्ला र त्यसका सम्पूर्ण भागहरू राखिएकोमा त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्दछ,’ आठौं प्रदेशको परिकल्पना गर्दै उनले अगाडि भनेका छन्, ‘झापासहित वा झापाबाहेक मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी र उदयपुर मिलाएर आठौं प्रदेश बनाउन सकिन्छ ।’
हाल कायम रहेका दुई नम्बर प्रदेशबाट सिरहा र सप्तरीलाई अलग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै दाहालले भनेका छन, ‘त्यसरी प्रदेश बनाउँदा २ नं. प्रदेशमा पर्सादेखि धनुषासम्मका जिल्लाका अतिरिक्त मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुरका उक्त प्रदेशसँग जोडिने चुरे क्षेत्रलाई समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ त्यसो त दाहालले त्यसको अर्काे विकल्प पनि दिएका छन् । प्रतिवेदनमा दाहालले भनेका छन्, ‘यसअनुसार नगर्ने हो भने भाषिक, सांस्कृतिक सामीप्य रहने मोरङ, सुनसरीको दक्षिण–पश्चिम भागलाई प्रदेश नं २ मा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’
नागरिक दैनिकबाट