संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राज्यको लगानीमा पहाडी-मधेसीबीच युद्ध गराउने षड्यन्त भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘मधेसको समस्या राजनीतिक भएकोले यसको समाधान राजनीतिक ढंगले नै हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘सैनिक पहलले समाधान हुन सक्दैन । राज्यको लगानीमा मधेस आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बनाएर मधेसी–पहाडी युद्ध गराउने षडयन्त्र भइरहेको छ ।’ रिर्पोटर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्करमा बोल्दै उनले विवादित पाँच जिल्लाको सन्दर्भमा जनमत संग्रह गर्दा मुलुक झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिए।
‘जनमत संग्रहले समस्याको हल गर्दैन । अहिलेको समस्या पाँच जिल्लाको होइन पूर्वका दुई र सुदुरपश्चिमका दुई नेताको समस्या हो’, उनले भने, ‘जनमत संग्रहले समाधान दिँदैन, उल्टै बल्झाउँछ।’ अध्यक्ष यादवले पाँच जिल्लाबारे जनमत संग्रह गर्ने हो भने संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रसहितका विषयमा जनमत संग्रह गर्न प्रमुख दलका नेताहरु के तयार हुनुपर्ने चुनौति दिँदै मधेसको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे।
उनले नेपाली कांग्रेसबाट संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकले मधेसको माग सम्वोधन नगर्ने भन्दै त्यसलाई कुनै पनि हालतमा नस्विकार्ने स्पष्ट पारे। ‘कांग्रेसले त्यो संशोधन विधेययक न मधेसी मोर्चालाई सोधेर तयार पारेको हो न त्यसले मधेसको मुद्दा नै सम्बोधन गर्छ’, उनले भने, ‘प्याकेजमा सहमति नभई यो संशोधन विधेयकले मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दैन ।’
अध्यक्ष यादवले मधेसमा छिटपुट भएका दुःखद घटनाहरु राज्यको नरसंहार र दमनको एक्सनको रियाक्सन भएको भन्दै आफूहरु अहिले फेरि त्यस्तो घटना नहोस भन्ने प्रयासमा रहेको बताए। ‘दमनको आक्रोशमा केही घटना भएका छन’, उनले भने, ‘त्यसप्रति हामी दुख ब्यक्त गर्छौं । सरकारले भिजिलान्ते घुसाएर हिंसा भड्काउने खोजिरहेको छ।’
राणा, पञ्चायत र निरकुंश शासनमा समेत नभएको नरसंहारमा राज्य लागेको दावी गर्दै उनले तत्काल राज्यले आतंक बन्द नगरे स्थिति झनै जटिल बन्ने चेतावनी दिए। ‘हतियारबाट समाधान खोज्नु कायरता हो । राज्य नश्लबादी चिन्तनको छ । मधेसमा नरसंहार गरिरहेको छ । मानवअधिकार विरुद्धको अपराध राज्यले गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘पोलपोटले आधा जनसंख्या मार्दा पनि चित्त बुझाएको थिएन, कम्यूनिष्ट सरकार भएकोले होला यो सरकार पनि त्यही चिन्तनमा छ।’