काठमाडौंलाई झुकाउने नाममा सीमा नाका र राजमार्ग अवरोध गर्दै भइरहेको आन्दोलन थप अराजक भएपछि सरकारले सोही योजनाअनुरूप आइतबारबाट नयाँ सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअघि दुईपटक बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सेना परिचालनको मोडालिटीसम्बन्धी विस्तृत छलफलमा एकै पटक सेना खटाउँदा अनावश्यक विवाद हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई छोटो अवधिका लागि गृहमातहतका सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्ने र दोस्रो चरणमा सेना खटाउने गरी सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गृहले मधेस आन्दोलनपछि बढेको सुरक्षा चुनौतीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा गृहका अधिकारीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेको थियो।
आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर पहिलो चरणको कार्ययोजनाअनुसार तीनवटा संगठनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने समितिको रणनीतिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ, जसमा पहिलो चरणमा ‘गृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा परिचालन गरिने’ र त्यसको प्रभावका आधारमा दोस्रो चरणमा सेनाको सहयोग लिने उल्लेख रहेको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटेको स्थानको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएर त्यसबाट निस्कने सुरक्षा जनशक्ति आन्दोलन चलिरहेका जिल्लामा खटाउने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।
‘गृह मातहतका प्रहरी संगठन आफ्नै कार्यालय जल्नबाट जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले राजमार्गको अवरोध हटाउने हो भने सेनालाई जिम्मेवारी तोक्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन,’ सुरक्षास्रोतले भन्यो, ‘राजमार्गको पुल भत्काउनेसम्मको गतिविधि सुरु भएकाले राजमार्गको जिम्मेवारी सेनालाई तोक्न गृहको नयाँ रणनीतिले बाटो खुलायो।’ अवरोधसँगै राजमार्गका पुल भत्काउने ‘अराजक’ स्थितिमा तराई–मधेसको आन्दोलन पुगेपछि सरकारले सशक्त ढंगले कानुन र व्यवस्था बनाउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले उल्लेख गर्यो।
तत्काल खटिन सेना अनिच्छुक
नयाँ सरकार गठनपछि कात्तिक २४ गते बसेको सुरक्षा परिषद बैठकमै सेना परिचालनबारे छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार बैठकमा आमन्त्रित नेपाल प्रहरी–सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखको सुरक्षा ब्रिफिङपछि भावी रणनीतिबारे छलफल हुँदा रक्षामन्त्री भीम रावलले सेनासहितको एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर नाका र राजमार्ग खुलाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत रावलको प्रस्तावमा सहमत थिए। तर, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री सहमत नहुँदा औपचारिक निर्णय भएन। दोस्रोपटक गत बिहीबार बसेको परिषद बैठकको मूल विषय नै नाका र राजमार्ग खुलाउन अपनाउनुपर्ने सुरक्षा रणनीति थियो। सो बैठकसमेत सेना परिचालनमै केन्द्रित थियो।
स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानसेनापति क्षत्रीले ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले गर्ने निर्णय सेनाले पालना गर्ने’ बताए पनि मधेसको सुरक्षा अवस्था विश्लेषणका क्रममा ‘मधेसमा सुरक्षा प्रबन्धमा गृहअन्तर्गतका सुरक्षा संगठन सक्षम रहेको’ बताएका थिए। स्रोतका अनुसार उनले ‘अहिले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको वार्ता भाँडिए दुर्घटना हुन सक्ने विश्लेषण बैठकमा सुनाएका थिए।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सेना परिचालनको निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदले अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुपर्छ। सो सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संवैधानिक रूपमा सेना ब्यारेकबाट बाहिरिन सक्छ।
बैठकस्रोतका अनुसार दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको र संकटकाल लगाएको अवस्थामा मात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने र युद्धको अवस्थामा मात्रै नाकामा सेना खटिन सक्ने पाटो बैठकमा उठेको थियो।
केपी ढुंगाना/नागरिक दैनिक