थारु कल्याणकारिणी सभाको नवलपरासीमा जारी दुई दिने राष्ट्रिय भेलाका प्रतिनिधिहरुले थारु सभासद्हरुको चर्को विरोध गरेका छन्। आन्दोलन परिचालन समितिमा बसेर सरकारमा सहभागी हुन तछाडमछाड गरेको भन्दै थारु सभासद्हरुको विरोध भएको हो।

आन्दोलनको स्वरुप र रणनीति तय गर्न डाकिएको भेलामा २४ जिल्ला र दुई विदेश च्याप्टरका प्रतिनिधिसहित १ सय ७४ जनाको सहभागिता छ। सहभागीहरुले सरकारमा सहभागी थारु नेताहरुलाई थारुवान/थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिमा राख्न नहुने बताएका छन्। उनीहरुले अबको आन्दोलन सीमा र राजमार्ग केन्द्रीत हुनेसमेत बताएका छन्।

‘अबको आन्दोलन नाका र राजमार्गकेन्द्रीत गर्नुपर्छ,’ बन्द सत्रमा रुपन्देहीका सरिता चौधरीले भनिन्, ‘यसका लागि थारु र मधेसीको एकता अपरिहार्य छ।’ उनको कुरामा जोड दिँदै कपिलवस्तुका प्रतिनिधि बोधराज चौधरीले पनि थारु मधेसी मिलेर आन्दोलन थप सशक्त पार्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले सरकारमा सहभागी हुने थारु सभासद्हरुलाई वार्ता समितिमा राख्न नहुने बताए। ‘आन्दोलन र सरकारको नेतृत्व हाम्रा थारु सभासद्हरुले गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने ती सभासद्हरुलाई कार्यदलका नेता र वार्ता समितिमा राख्नु हुँदैन।’

त्यस्तै अमेरिकाका प्रतिनिधि महावीर चौधरीले काठमाडौंलाई पूर्णरुपमा सुख्खा नबनाएसम्म थारु मधेसीको मागप्रति सरकार गम्भीर नहुने बताए। ‘राजधानीलाई ठप्पा नपारेसम्म आन्दोलन सफल हुँदैन। त्यसका निम्ति नाकाबन्दी र राजमार्ग पूर्णरुपले बन्द गरिनुपर्छ।’

त्यस्तै दाङका प्रतिनिधि हीरालाल चौधरीले टीकापुर घटनाले नै थारुको आन्दोलन उचाइमा पुर्याएको बताए। त्यसअघि सरकारले थारु आन्दोलनलाई दबाउन खोजेको उनको आरोप थियो।

त्यस्तै बर्दियाका गोविन्द थारु, कैलालीका भानुराम थारु, युएई च्याप्टरका नेत्र थनेतलगायतले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने बताए।