थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले प्रारम्भिक २१ बुँदे बटमलाइन अघि सारेको छ । थारु कल्याणकारिणी सभामा जारी कार्यदलको बैठकमा सीमांकनलगायत २१ बुँदे मागमा छलफल भइरहेका स्रोतले जनाएको छ ।

सीमांकन गर्दा पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा स्वायत्त प्रदेश, पर्सा, मकवानपुरदेखि धनुषासम्म दोस्रो स्वायत्त प्रदेश र सिराहादेखि उदयपुरसहित झापासम्म तेस्रो स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो नभए को सीमांकन कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा र पर्सादेखि झापासम्म दोस्रो स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
त्यस्तै रोजकारीको हक, समाजिक न्यायको हक, सूचनाको हकलगायतका धारा संसोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । त्यस्तै धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा समानुपातिक समावेसी अनुसार मुख्य मन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्ने माग बटमलाइनमा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् मागहरु

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति
केन्द्रीय संयोजन समिति, काठमाण्डौं
राजनैतिक मुद्दाहरु
(१) पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा प्रदेशको सिमांकन गरियोस् । पश्चिम कञ्चनपुर, कैलाली ह“ुदै सुर्खेतको थारु बसोबास रहेको गाविस, बर्दिया, बा“के, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहा, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, उदयपुर र झापासम्मको भूगोल समेटेर तराईमा प्रदेश बनाइयोस् ।
(क) यसरी प्रदेश बनाउदा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा स्वायत्त प्रदेश, पर्सा, मकवानपुरदेखि धनुषासम्म दोश्रो स्वायत्त प्रदेश र सिराहादेखि उदयपुर सहित झापासम्म तेश्रो स्वायत्त प्रदेशको सिमांकन गरियोस् ।
वा
(ख) तराईमा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा स्वायत्त प्रदेश र पर्सादेखि झापासम्म दोश्रो स्वायत्त प्रदेशको सिमांङ्कन गरियोस् ।
(२) मस्यौदा संविधानको धारा ३३ को “रोजगारीको हक” मा उपधारा (३) थप गरी “(३) राज्यको सबै संयन्त्रको प्रत्येक तहमा संघीय र प्रदेशको जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेसी रोजगारीको हक हुनेछ । महिला तथा अपांगहरुको लागि स्वजातिय समुहबाट रोजगारीको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।”
(३) धारा ४२ को “सामाजिक न्याय” को हकको उपधारा (१) सामाजिक को पछाडि राजनैतिक, आर्थिक र राजनैतिक रुपमा थप गर्ने यसैगरी ….मा…..समावेसीको अगाडि “पूर्ण समानुपातिक थप गरी रोजगारीको हकको व्यवस्था” थप गरियोस् ।
(४) धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (५) सशस्त्र संघर्ष पछि … “थरुहट÷थारुवान आन्दोलन, मधेस आन्दोलन थप गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
(५) धारा २७ को “सूचनाको हक” मा उपधारा (२) थप गरी “मातृभाषीहरुलाई सार्वजनिक सरोकार र महत्वका सूचना मातृभाषामा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(६) प्रस्तावनाको तेश्रो अनुच्छेद …..मा थरुहट÷थारुवान आन्दोलन र मधेश आन्दोलन थप गरियोस् ।
(७) धारा ७ को सरकारी कामकाजको भाषा को उपधारा (२) नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने दुई वा दुईभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(८) धारा ७ को उपधारा ३ को भाषा आयोग यहाबाट हटाई धारा २६२, २६३, २६४ र २६५ लगायतको आयोगको क्रममा थप धारा ब्यवस्था गरी भाषा आयोग गठन गरियोस् ।
(९) धारा ८४ को संघीय प्रतिनिधिसभाको गठन उपधारा १ र २ साथै धारा १७६ प्रदेशको सभा गठनको उपधारा १ र २ मा जनसख्याको अनुपातमा सदस्य संस्था र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियोस् ।
(१०) आदिवासी थारुहरुको प्रथाजनित कानून र अभ्यास गर्ने परम्परागत संस्था (जस्तै बरघरिया, भल्मन्सा) लाई कानूनी मान्यता प्रदान गरियोस् । र स्थानीय निकायहरुको समिति र सभा (धारा २१५, २१६, २१७, २२१, २२२ र २२३) मा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरियोस् ।
(११) आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसित सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९, आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार संम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र र सीबीडी कन्भेन्सन १९९२ को (८ जे) सम्बन्धि अधिकारको व्यवस्था संविधानको भाग ३ मौलिक हकमा धारा थप गरी व्यवस्था गरियोस् ।
(१२) धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हकमा मा उपधारा (३) थप गरी मुक्त कमैया, कम्लह्री, अधेरवा, हरुवा, चरुवा लगायत थारु बिद्यार्थीहरुलाई सबै संकायमा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न भर्ना तथा छात्रबृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
(१३) धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हकमा उपधारा (४) थप गरी मातृभाषामा शैक्षिक संस्था खोल्न र संचालन गर्न राज्यबाट आवश्यक श्रोत साधन प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस ।
(१४) धारा ३३ महिलाको हक को उपधारा (४) राज्यका सबै निकायमा जातिय जनसंख्याको आधारमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस ।
(१५) महिला आयोग (धारा ५२), दलित आयोग (धारा ५५) सरह थारु आयोग (धारा २६३) को काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै अलग धारा राखी व्यवस्था गरियोस् ।
(१६) धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(१७) कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास रहेको राना थारुहरुको सघन क्षेत्रलाई आधार बनाई विशेष संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरी राजनैतिक, बिकास र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरिनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(१८) सबै तहको अदालत (धारा १२९, १४० र १४९) मा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेसी हुनेगरी न्यायधीश र प्रशासनतर्फको कर्मचारी नियुक्ति गरियोस् ।
(१९) धारा २६५ आयोग हेरफेर सम्बन्धिलाई खारेज गरियोस् ।
(२०) धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा समावेसीको अगाडि समानुपातिक थप गरियोस् ।
(२१) धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा समानुपातिक समावेसी अनुसार मुख्य मन्त्री सहित अन्य मन्त्रीहरु नियुक्ति गरियोस् ।