सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रमुख तीन दलका तर्फबाट यसअघि संविधानसभामा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ।
संविधान संशोधनका लागि आवश्यक काम सम्पादन गर्ने गृहकार्य गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए।
तत्कालीन संविधानसभामा प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।
बैठकले नेपालको संविधानको धारा २९८ बमोजिम संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भइसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री डा रिजालले बताए। रासस