सरकारले मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दललाई वार्ताको वातावरण बनाउन उनीहरूको मागबमोजिम अघि बढ्न सकिने स्पष्ट गर्दै भन्सार र राजमार्गमा अवरोध गर्नेलगायत बन्दका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्  बैठकले आन्दोलनरत पक्षको मागअनुसार सुरक्षाकर्मीलाई सामान्य जिम्मेवारीमा फर्काउन सकिने तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाबाहेकको मुद्दा फिर्ता लिन र पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि आन्दोलनरत दलले बन्दहडताल र सीमा नाकामा अवरोध तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

मुलुक र मुलुकवासीको जीवन सामान्य भएको अवस्थामा मात्रै आन्दोलनमा उत्रेका दलका माग पूरा हुन सक्ने ठहर बैठकले गरेको छ । राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ लाग्न आन्दोलनमा लागेका दललाई बैठकले आग्रह गरेको छ।

अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउनेमा बैठक केन्द्रीत रहेको जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता डा मीनेन्द्र रिजालले आन्दोलनरत दलका माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सरकारले थाल्ने र आन्दोलनकारीले पनि जनजीवन सहज बनाउन आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए।

यस्ता छन् निर्णय 

• बिहीबार बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ गरिएका सबै आन्दोलनकारीलाई रिहा गर्ने
• मधेस केद्रीत दललाई विरोध कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाई तराईको तनावपूर्ण स्थितिलाई सामान्य बनाउन अपिल गर्ने।
• भारतीय नाकामा जारी अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता गराई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनससमेत भारत सरकारसित विभिन्न तहमा कूटनीतिक संवादलाई तीव्र बनाउने
• सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका सबै व्यक्तिका परिवारलाई सहिदको परिवार सरह १०/१० लाख रुपैयाँ दिने
• घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने
• तराईमा परिचालित सेना फिर्ता गर्ने
• कर्फ्यु र निषेधाज्ञा फिर्ता गर्ने
• प्रमुख तीन दलद्वारा गठित वार्ता समिति र मधेस केद्रीत दलहरूबीच सुरू भएको संवाद र छलफलका क्रममा राजनीतिक मुद्दामा हुने सहमतिलाई संविधान संशोधनमार्फत् पूरा गर्ने प्रतिबद्धता