“थाम” विद्रोह राजनीतिक रुपमा सफल भएको छ । यत्रो तामझामका साथ जारी गरिएको संविधान भद्रतापुर्वक अस्वीकार गर्नसक्नु नै यो विद्रोहको राजनीतिक जीत हो । ४ दर्जनभन्दा बढिको शहादत र लगभग डेढ महिनाको निरन्तर विद्रोह जारी रहंदा पनि टाउको र छातीमा गोली थाप्न तयार हजारौं लाखौं थारु र मधेसी विद्रोहीहरुको उत्साह अभुतपुर्व छ ।
ज्योति दनुवार
असोज ३ गते नेपालको संविधान ०७२ जारी भयो । यससंगै नेपालमा शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्न सकिन्छ । असोज ४ गते थारु, मधेसी, दलित र आदिवासी जनजातिहरुले नेपालको संविधान ०७२ का प्रतिहरु जलाएर यो संविधानलाई अस्वीकार गरिदिए । यस पृष्ठभूमिमा थारु र मधेसी (थाम) आन्दोलन राजनीतिक रुपमा सफल भैसक्यो भन्न सकिन्छ । आजका मितिसम्म आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको सन्दर्भमा यो कुरा यसरी भन्दाखेरि आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर सत्य यही हो ।
फुटवल खेल दुईवटा प्रतिस्पर्धी टोलीहरुको वीचमा एउटै मैदानभित्र खेलिन्छ । तर, यहाँ त दुईवटै टोलीहरुले अलग-अलग मैदानमा “वाक ओभर” गरिसकेका विपक्षी टीमको खाली गोलपोष्टमा गोलको वर्षा गरिदिए । “वाक ओभर” गरिसकेको टोलीको खाली गोलपोष्टमा गोलको वर्षा गरिरहनु आवश्यक थियो कि थिएन, थाहा छैन । तर अनावश्यक स्खलनपछि दलका नेताहरु लखतरान देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्को भुसतिध्रे टोलीले नेपालको गोलपोष्टमा निरन्तर दनादन गोलको बर्षा गर्न थालिसकेका छन् । यता नेपाली टोली मैदानमा पनि प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा, संविधान निर्माणको सन्दर्भमा दुईवटा पक्षहरुलाई महत्वपुर्ण रुपमा आत्मसात गरिन्छ, “प्रोसेस” र “कन्टेन्ट” । अर्थात् प्रकृया र अन्तर्वस्तु । दलहरुले पनि यो कुरा गर्छु भनेर वाचा बन्धन गरेका थिए । राज्य पक्षीय ३ दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पुर्ण लोकतान्त्रिक प्रकृया पूरा गरेर सबै पक्षका अन्तर्वस्तुहरु समावेश गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको दावी गरेका छन् । ३ दल ईत्तरका थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलित शक्तिहरुले फासीवादी र फर्जी तरीका अनुसार “खस आर्य”को एकल जातीय संविधान एक पक्षीयरुपमा जारी गरिएको आरोप लगाएका छन् । हो, कुरोको चुरो यहींनेर छ ।
राज्य पक्षीय ३ दलका तथाकथित लोकतान्त्रिक कुराहरु नेपालको मिडियामा सबैले देखेको सुनेको कुरा भयो । ३ दल ईत्तरका शक्तिहरुका आरोपमा कत्तिको दम छ भन्ने कुरा हेर्नैपर्ने कुरा भयो । मेरो विचारमा आन्दोलनरत्त थारु र मधेसीहरुको आरोपमा दम छ । प्रकृयाको कुरा गर्ने हो भने यो संविधान कथित “फास्ट ट्रयाक” प्रयोग गरी बनाईएको हो । यो “फास्ट ट्रयाक” भन्नु नै प्रकृया भन्दा वाहिरको कुरा भयो ।
संसारमा कहीं पनि “फास्ट ट्रयाक”बाट संविधान बनेको छैन, निर्धारीत प्रकृयाबाट नै बनेका छन् । दलहरुको लोकतान्त्रिक प्रकृयाको कुरा गर्ने हो भने संविधान सभाका सदस्यहरुलाई विवेकको मत प्रयोग गर्न दिइएन, दलीय ह्वीप लगाईयो । दर्ता गरिएका संशोधनका प्रस्तावहरु उनीहरुलाई बाध्य बनाएर फिर्ता गर्न लगाईयो । तीन दलका नेताहरुको निर्देशनमा उनीहरुले पत्याएका चौकडीहरुले तयार पारेका संविधानको मस्यौदा टेबल गरियो ।
यहाँ सहभागितामुलक प्रकृया, खुला बहसलाई निषेध गरियो । राज्य पक्षीय ३ दलवाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी, जनजाति, थारु, दलित समुदायका संविधान सभा सदस्यहरुलाई दलय अंकुश लगाईयो र उनीहरुलाई आत्माको आवाज बोल्नबाट रोक लगाईयो । संविधानको मस्यौदामाथि जनताको सुझाव लिन सिर्फ २ दिन खर्च गरेको देखियो । आएका सुझावहरुलाई बेवास्ता गरियो, आउंदै नआएका सुझावहरुलाई टड्कारो प्रचार गरियो ।
यी सबै आरोपका कुराहरु मात्र हैनन् । वाहुनवादी भनिएका मिडियाहरुले नै प्रसार गरेका सूचनाहरु हुन् । यस अर्थमा प्रकृयाको वागडोर सम्हालेका संविधान सभाका अध्यक्ष नीरीह र कठपुतली देखिएका छन् । भ्रष्ट वाहुन पुजारीले झटपट श्राद्ध कर्म सम्पन्न गरे जस्तै उनले गरेका कर्मकाण्डी व्यवहारबाट वाहुनवादको मृतआत्मा प्रेतले मुक्ति पाएन, बरु नेपाल मण्डलमा भटकिरहने र तर्साईरहने गरी पुर्नजीवन पायो ।
अब संविधानभित्रका केही अन्तर्वस्तुका कुरा पनि गरौं । अन्तरीम संविधानका “समानुपातिक समावेशी” व्यवस्थालाई खारेज गरियो र “समावेशी” भन्ने कुरामा सीमित पारियो । अब फेरी “समानुपातिक समावेशी” राख्ने भन्ने कुरा त गरेका छन् तर त्यो सामाजिक न्यायको व्यवस्था अन्र्तगत राख्ने गरी । यो फेरी अर्को प्रकारको झेल हो । यसले समानुपातिकताको सम्पुर्ण मर्मलाई समेट्दैन ।
जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्थामा पनि झेल गरियो जसलाई राज्य पक्षीय दलहरुले स्वीकारेका छन् र सच्याउने भनेका छन् । तर माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्वको सवालमा र प्रदेशहरुको विधायिकी संख्याको सवालमा फेरी जनसंख्यालाई आधार बनाउन राज्य पक्षीय दलहरु तयार देखिएका छैनन् । यसले गणतन्त्रलाई खस आर्य समुदायको वंश परम्परा बनाउने आधार तयार पारेको देखिन्छ ।
प्रदेश सीमांकनको सवालमा दल र दलका नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ निर्णायक देखिए । बलियो भुसतिध्रे बच्चाहरुले “नाईं, म यो दिन्न” भनेर ढिपी गरे जस्तै तराई मधेसका भुमीको सन्दर्भमा दलका नेताहरुको ढिपी देखियो । विना कुनै सिद्धान्त मनलागी गर्दा समस्या आउनुपर्ने नै थियो, आयो । मधेसवादी दलको ढोका चहार्दा यो दिन पनि देख्नुपर्ला भनेर शायद नेताहरुले त्यतिवेला सोचेका थिएनन् ।
यो संविधानलाई किन “खस आर्य”को संविधान भनियो त भन्दाखेरी यसका केही वस्तुगत प्रमाणहरु छन् । अन्य समुदायको परिभाषा गर्नु नपर्ने तर खस आर्यको संविधानमै परिभाषा गर्ने रहर किन पलाएको होला, बुझ्न गाह्रो भयो । सामाजिक न्याय पाउनुपर्ने समुहको लाईनमा “माग्ने पुरेत”लाई झैं वाहुन, क्षेत्रीलाई पनि राखिएको छ । कति हांस्नु ! समानुपातिक प्रतिनीधित्वको व्यवस्थाका लागि आदिवासी, आदिवासी जनजाति राखिएको छ ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति भनेर २०५८ कै ऐनले ५९ जातिय समुदायलाई सुचीकृत गरेको छ । तर यो संविधानले “आदिवासी” भनेर राखिएको कलस्टरमा कसलाई राख्ने भन्ने प्रष्ट पारेको छैन । संविधान जस्तो मुल कानुनमा व्याख्या नै नभएको हुंदै नभएको “टर्मिनोलोजी” राखेर भ्रमित पार्नु भएन नि ! आशंका के छ भने “खस आर्य”लाई नै “आदिवासी” भन्न खोजिएको हो ।
समानुपातिक प्रतिनीधित्वको व्यवस्थाका लागि पहिला समुदायहरुलाई ५ कलस्टरमा राखिएको थियो भने नयां संविधानमा त्यसलाई ९ वटासम्म पुर्याएका छन् । यसलाई भांडभैलो व्यवस्थामा परिणत गर्न खोजिएको प्रष्ट छ, जसको फाईदा अन्ततः खस आर्य समुदायलाई हुनजान्छ ।
“धर्मनिरपेक्षता” आफैंमा निरपेक्ष शब्द हो । यसको सनातनी व्याख्या गरेर यसलाई सापेक्ष बनाईएको छ । हिन्दु सनातनी धर्मनिरपेक्षता संसारमा कहां छ ? गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रुपमा कायम राखिएको छ । यसले गाई काटेको आरोपमा सजाय भोगिरहेका सोझा जनजाति र दलितहरुलाई मुक्ति मिल्ने सम्भावना वन्द गरिदिएको छ । आदि ईत्यादि कुराहरुको आलोकमा यो संविधानलाई खस आर्यको संविधान नभनी अरु के भन्ने त ?
अन्त्यमा, “थाम” विद्रोहलाई सलाम ! त्यो किनभने यो विद्रोह नभईदिएको भए यी कुराहरु उजागर हुने थिएनन् र एकपल्ट फेरी थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलितहरु जोडदार रुपले ठगिने थिए । गोर्खाली लुटेराहरुको कीर्ते र लुच्चा कर्म एकपल्ट फेरी ईतिहासको पानामा सत्कर्मको रुपमा दर्ज हुनेथियो । संविधान निर्माण कार्यलाई समेत यिनीहरुले पृथ्वीनारायण शाहको साम्राज्यवादी अभियान बनाईदिए । आफूलाई विजयी भएको भने, सवाल्टर्नहरुलाई पराजय गरेको ठाने ।
मधेस र थरुहटमा रोदन र आक्रोश जारी रहंदा यिनीहरुले राजधानीमा विजयी जुलुस, चियापान र अठ्ठहासको आयोजना गरे । शायद दुर्योधन पनि यति असंवेदनशील थिएनन् । “यो संविधानले बोराका बोरा चामल, दाल दिने र नगद बांड्ने हैन” भनेर तराईका जनताका बारेमा अपमानजनक टिप्पणी गर्ने आधुनिक दुर्योधनहरु देख्दा दुःख लाग्छ ।
“थाम” विद्रोह राजनीतिक रुपमा सफल भएको छ । यत्रो तामझामका साथ जारी गरिएको संविधान भद्रतापुर्वक अस्वीकार गर्नसक्नु नै यो विद्रोहको राजनीतिक जीत हो । ४ दर्जनभन्दा बढिको शहादत र लगभग डेढ महिनाको निरन्तर विद्रोह जारी रहंदा पनि टाउको र छातीमा गोली थाप्न तयार हजारौं लाखौं थारु र मधेसी विद्रोहीहरुको उत्साह अभुतपुर्व छ । खस अहंकारवादी राज्य र फासीवादी शासक दलहरु लगभग पराजित भईसकेको अवस्था छ ।
जारी भएको संविधान यही रुपमा लागु हुन असम्भव छ । बलपुर्वक लागु गर्न खोजियो भने अराजकता सिवाय केही हात लाग्ने देखिन्न । राज्य र दलहरु अधैर्य भयो भने थाईल्याण्डको नियति नेपालले तराई ईलाकामा भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । थाईल्याण्डको मुस्लिम बहुल दक्षिणी टापु ईलाकामा अहिले पनि देशको कानुन लागु हुंदैन । त्यहाँको संसार अर्कै छ । त्यहाँको मुस्लिम राष्ट्रियतालाई देशको संविधानले सम्बोधन नगर्ने हुनाले त्यो ईलाका थाई सरकारको नियन्त्रणमा छैन । मुस्लिमहरुको परम्परागत कानुनले शासित त्यो ईलाकालाई थाईल्याण्डको सरकारले पनि नसकेपछि नदेखे झैं गरी स्वायत्त र अर्ध स्वतन्त्र छोड्नुपरेको अवस्था छ । भोली नेपालको सरकारलाई पनि त्यै नियति बेहोर्न नपरोस् भनी कामना गरौं ।