सिरहा, सप्तरीको थारु समुदायसँग उदयपुर त्रियुगा क्षेत्रका थारु समुदायको अनेकौ प्रकारका साँस्कृतिक सामिप्यता छ भने त्यसको विस्तारित रुप सुनसरी, मोरङ र झापासम्मको थारु समुदायमा देख्न सकिन्छ । उनीहरु एकै ठाउँमा बस्न चाहन्छन् र त्यसो हुँदा घर जोडिएको अनुभूति गर्छन् जुन चाहना संघीयताले सम्बोधन गर्ने सिद्धान्तभित्र पर्दछ ।

मोहन गोले

पछिल्लो पटक ठूला दलहरुले ७ प्रदेशको साँध–सिमाना लगाएर संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाए । यसले गर्दा यतिबेला तराई भूभागमा महिनौदिनदेखि आगो बलिरहेको छ । मधेशी, थारुलगायत आदिवासी जनजाति सडक संघर्षमा छन् । यस क्रममा चार दर्जन बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ । करोडौ मूल्यको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पति तोडफोड भएका छन् । जतिसुकै बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरे पनि गणितको घोडामा सवार दलहरु संवेदनशील देखिँदैनन् । उनीहरु एकसुरले दौडिरहेका छन् र मुलुकलाई समेत बर्बादीतर्फ धकेल्दै छन् । यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने हस्तिनापुरमा पाँच गाउँ माग्ने पाण्डव र कौरवको कथामा देश परिणत नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले सम्बन्धित पक्ष यसतर्फ समयमै गम्भीर हुन जरुरी छ । विशेष गरी पूर्वी तराई, मध्य तराईको मधेशी बाहुल्य क्षेत्र र पश्चिम थारु बाहुल्य क्षेत्र सबैभन्दा बढी तनावग्रस्त बनेको देखिन्छ । त्यसैले यो लेखमा पूर्वी तराईको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पूर्वी थारुवान कोचिला प्रदेश निर्माणको आधार तथा सान्दर्भिकता देखिन्छ ।
राज्य पुनःसंरचनाको बहस चलिरहँदा अरु प्रदेश निर्माणमा जति छलफल, बहस हुने गरेको छ, त्यति बहस नभए पनि विस्तारै पूर्वी तराईका जिल्ला र क्षेत्रलाई जोडेर पूर्वी थारुवान कोचिला प्रदेश निर्माणको आवाज उठ्दै छ । संघीय संरचना निर्माणका लागि दलहरुबीच सहमति भएको पहिचानको ५ आधारलाई हेर्दा पूर्वी कोचिला प्रदेश निर्माणको बलियो आधार भेट्न सकिन्छ । तर आधार प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि यो आवाज बलियो रुपमा उठ्न भने सकेको छैन । किनकि आवाज उठाउने यो क्षेत्रका सम्बन्धित तराई आदिवासीहरुको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्था ज्यादै तल छ । उनीहरु राजनीतिक रुपमा उठ्न सकिरहेका छैनन् । तर कमजोर छ भनेर कसैलाई पहिचान र अधिकार दिनबाट वञ्चित गरियो भने उमेर पुगेपछि एकदिन विद्रोह गरेरै छाड्ने रहेछ । तसर्थ, राजनीतिक दल तथा विज्ञहरुले यस्ता सम्भावित दुर्घटनालाई बेलैमा सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक दल तथा विज्ञहरुले सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लालाई कोचिला प्रदेशको रुपमा प्रस्तावित गरे पनि यसको क्षेत्र फराकिलो हुँदै गएको पाइन्छ र पछिल्ला दिनमा नाम पनि केही परिवर्तन भएर आएको छ । उनीहरुले पूर्वी थारुवान कोचिला प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसमा उदयपुर जिल्लाको तल्लो भित्री तराई क्षेत्र त्रियुगा नगरपालिकादेखि रामपुर ठोक्सिलासम्मका २ नगरपालिका, ४ वटा गाविससहित सिरहा, सप्तरी हुँदै झापासम्मको भूगोल पर्दछ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यो क्षेत्रको कुल जनसङ्ख्या ३९,६६,८८० रहेको छ जसमध्ये आदिवासी जनजातिको कुल जनसङ्ख्या १३,३०,०६० (कुल जनसङ्ख्याको ३३.५२ प्रतिशत) रहेको छ । यसैगरी तराई जनजातिको कुल जनसङ्ख्या ४,२४,११७ (कुल जनसङ्ख्याको १०.६९ प्रतिशत) र थारुको मात्रै जनसङ्ख्या २,८६,०८४ (कुल जनसङ्ख्याको ७.२१ प्रतिशत) रहेको छ । औलो उन्मूलन र नेपाल–भारतको ब्यापार सन्धिपछि पहाड र भारतबाट यो क्षेत्रमा अन्य समुदायको ठूलो सङ्ख्यामा प्रवेश भयो । त्यसपछिको अवस्थामा पनि अझै स्थानीय आदिवासी यतिका सङ्ख्यामा हुन सक्नु कम सङ्ख्या रहेको भन्न मिल्दैन ।
यो क्षेत्र १५ वटा तराई आदिवासी जनजातिको पुरानो थलो हो । यहाँ थारु, दनुवार, माझी, मेचे, बोटे, किसन, झाँगड, सन्थाल, धानुक, गनगाई, राजवंशी, धिमाल, ताजपुरिया, कोच र खवासको बसोवास छ । यीमध्ये थारु, गनगाई, राजवंशी, धिमाल र ताजपुरिया सीमान्तकृत समूहका हुन् भने दनुवार, माझी, बोटे, झाँगड, सन्थाल र धानुक अति सीमान्तकृत समूहका जनजाति हुन् । यसैगरी किसन र मेचे लोपोन्मुख समूहका जनजाति हुन् भने खवास र कोच सूचीउन्मुख जनजाति समूहमा पर्दछन् । सबै समुदाय सीमान्तीकरणमा परेका छन् । यीमध्ये थारु, दनुवार, माझी, बोटे, धिमाललगायतका जनजाति पुरानो आदिवासी हुन् । उनीहरु यस क्षेत्रमा हजारौं वर्षअघिदेखि स्थायी रुपले बसोवास गर्दै आएका जातिका रुपमा चिनिन्छन् । बाह्य समुदाय यस भूमिमा छिर्न नसकेकै बेला मलेरिया, बाघ, भालु, सर्प, बिच्छी, खजुराको आक्रमणको सामना गर्ने जातिहरु यिनै हुन् । उनीहरुकै निरन्तरताले यो भूमि आबाद हुन सक्यो र यहाँ एउटा भिन्न कोच सभ्यताको विकास भयो । यस्तो संघर्षपूर्ण गाथा बोकेको इतिहासलाई भुल्नु हुन्न, सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसको सम्मान संघीय संरचनामा पहिचानको सम्बोधनबाट मात्र सम्भव छ । यी आदिवासी समूहमध्ये थोरै राजनीतिक चेत खुलेको थारु समुदाय नै हुन् । उनीहरुको जनसङ्ख्या पनि यस क्षेत्रमा बढी छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई थारु समुदायको अगुवाइमा पूर्वी थारुवान कोचिला प्रदेश निर्माणको माग अघि सारिएको हो ।

यो क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न दल तथा विज्ञहरुले यसअघि नै विभिन्न नामबाट प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् । एमाओवादीले चुनावी घोषणापत्रमै सुनसरीदेखि झापासम्मको भूगोललाई कोचिला प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव अघिसारेको थियो । नेकपा एकीकृतले पर्सादेखि झापासम्मको भूगोललाई मिलाएर मैथिल–थारु प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । पीताम्बर शर्माले पूर्वी मधेश प्रदेश, गोविन्द न्यौपानेले विराट प्रदेश, बाबुराम आचार्यले मोरङ र सप्तरी मण्डल, रामचन्द्र आचार्यले पूर्वी तराई प्रदेश, कुमार योञ्जनले कोचिला प्रदेश, कृष्ण खनालले २ नंं प्रदेश, राजेन्द्र गौतमले कोशी प्रदेश र डा. हर्क गुरुङले समग्र मुलुकलाई २५ जिल्लाको अवधारणा अघि सार्दै झापादेखि उदयपुरसहित सिरहासम्मको भूगोललाई मिलाएर क्रमशः कन्काई, विजयपुर र चौदण्डीसमेत तीन जिल्लाको प्रस्ताव गरेका थिए ।
पहिलो संविधानसभा राज्य पुनःसंरचना समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेशमा झापादेखि पर्सासम्मको तराई भूभागलाई मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेश प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो । राज्य पुनःसंरचना उच्च स्तरीय आयोगले मधेश–मिथिला–भोजपुरा प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो । यी प्रस्तावमा अधिकांश खाका सुनसरीदेखि झापासम्मको भूगोललाई मात्र कोचिला प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ । तर पछिल्लो पटक काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीको गठबन्धन कहिले सीमाङ्कनबिनाको ८ प्रदेश, कहिले सीमाङ्कनसहितको ६ प्रदेशको खाका अघिसार्दै अन्तमा पश्चिम पहाडी क्षेत्रका खसआर्य समुदायको मागलाई पूरा गरेर ७ प्रदेशको खाकामा अडियो । पहिलो संविधानसभा, राज्य पुनःसंरचना आयोग र विभिन्न विज्ञका खाकालाई लत्याउँदै तीन दलका नेताहरुले अँध्यारो कोठामा बसेर कित्ताकाट गरे । र, पूर्वको सप्तरी, सिरहालाई छुट्याएर पूर्वी तराईका तीन जिल्लालाई समेत पहाडी जिल्लासँग जोडेर १ नं. प्रदेश बनाइयो । यसमा पूर्वी तराईका केही भूमि पहाडसँग र केही भूमि मध्यतराईका जिल्ला (जोसँग सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध छैन)सँग मिसाइयो ।

यसले गर्दा पूर्व क्षेत्रका थारु समुदाय थप आन्दोलित हुन बाध्य भए । उनीहरु पर्सासम्मको मधेशी बाहुल्य भूगोलमा मिल्न चाहँदैनन्, न त पहाडी जिल्लासँग जोडिन चाहन्छन् । पहाडी जिल्लासँग या मधेशी बाहुल्य जिल्लासँग आफूहरु रहेको ऐतिहासिक भूगोललाई जोडेर प्रदेश बनाए आफूहरु अझ अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने र आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । सिरहा, सप्तरीको थारु समुदायसँग उदयपुर त्रियुगा क्षेत्रका थारु समुदायको अनेकौ प्रकारका साँस्कृतिक सामिप्यता छ भने त्यसको विस्तारित रुप सुनसरी, मोरङ र झापासम्मको थारु समुदायमा देख्न सकिन्छ । उनीहरु एकै ठाउँमा बस्न चाहन्छन् र त्यसो हुँदा घर जोडिएको अनुभूति गर्छन् जुन चाहना संघीयताले सम्बोधन गर्ने सिद्धान्तभित्र पर्दछ ।
तसर्थ, पछिल्लोचोटि सन्तोष थारुको नेतृत्वमा पूर्वी थारुवान कोचिला प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्दै क्षेत्रीय तहमा सशक्त आन्दोलन थालियो र यसको आकार पनि फराकिलो हुँदै गयो । मोरङ, सुनसरी र सप्तरीमा थारु जातिको ठूलो सङ्ख्यामा बसोवास छ । उनीहरुको बाहुल्य रहेको र उनीहरुले नै यो प्रादेशिक संरचना निर्माणको प्रस्तावलाई जोडदार रुपले अघि सारेको हुँदा विभिन्न विज्ञबाट प्रस्तावित कोचिला प्रदेशमा पूर्वी थारुवान पनि जोडिएर आएको हो । त्यसो त पूर्वका कतिपय जनजातिको ऐतिहासिक पक्षलाई हेर्दा केही समस्या पनि छन् । डा. गुरुङका अनुसार गनगाईलाई भारतमा पिछडा वर्गमा सूचिकृत गरिएको छ भने धानुकलाई दलित जात समूहमा । ताजपुरिया तेजपुर (आसाम)बाट बसाइँ सरेर आएको कोचको उपसमूह हो भने राजवंशी कोचकै हिन्दू पद हो (नेपालका तथ्याङ्कहरु र आदिवासी जनजाति, पृष्ठ ई–उ) । त्यसैले थारु समुदायले नै यो प्रदेश निर्माणका लागि आन्दोलन गर्नु आवश्यक थियो किनकि अन्य अल्पसङ्ख्यक जनजाति आन्दोलन गर्ने अवस्थामा छैनन् ।

अहिले यो प्रदेश निर्माणमा केही समस्या देखिएका छन् । पहिलोः पूर्वी पहाडका आदिवासीहरु, विशेषगरी लिम्बु समुदाय सुनसरी, मोरङ र झापालाई समेत लिम्बुवान प्रदेशमै राख्ने अडानमा छन् । र, मध्य पूर्वी पहाडका आदिवासी राई–किराती समुदाय उदयपुरको तल्लो त्रियुगा क्षेत्रलाई पनि किरात प्रदेशमै समेट्नुपर्ने धारणा राख्छन् । दोस्रोः पहाडबाट झापा झरेर राजनीति गरेका खसआर्य समुदायका केही नेता झापा, मोरङलाई कुनै पनि हालतमा पहाडबाट अलग्याउन नहुने अडानमा छन् । यसमा थप, मधेशीको पनि आफ्नै चाहना हुनसक्छ । तर ती सबै सोच पहिचानको ५ आधारको सिद्धान्तभित्र पर्दैनन् । कुनै प्रदेशलाई ठूलो बनाउने नाममा या आफू चुनावमा हारिन्छ भन्ने मानसिकताबाट कुनै जातिको सभ्यताले विकास गरेको भूगोललाई खण्डित गर्नु भनेको त्यहाँ द्वन्द्व कायम राख्नु हो । यस्तो मिचाहा व्यवहारविरुद्ध त्यहाँ कुनै पनि बेला विष्फोट हुनसक्छ ।

नेपाली समाजको आधारशीला नै जातीय विविधतामा अडिएको हुँदा यसलाई थप श्रृंगारले सजाउनुपर्छ । यसबाट कोही डराउनु हुँदैन । गाउँघरतिर बुढापाकाहरु भन्छन्– आगोले पोलेको घाउलाई आगोमै सेक्नुपर्छ । हो, वर्षौदेखिको विभेदबाट जातिगत रुपले चिरा परेको मनोविज्ञानलाई जोड्ने अचुक कडी भनेको जातिको सम्मानबाट मात्रै सम्भव छ । विगतमा जुन कुरा खोसियो, त्यसको पुनःस्थापनाबिना ती समुदायको मुक्ति सम्भव छैन । तर सीमित नेताहरुले यसलाई १८२५ अघिको बाइसे चौबिसे राज्यमा फर्काउन खोजिएको भन्ने अर्थमा बुझ्ने बुझाउने कोसिस गरिएकाले यो संरचना निर्माण प्रक्रिया अधकल्चो अवस्थामा रहेको हो । त्यसैले जहाँ–जहाँ समस्या छ, त्यहाँ–त्यहाँ समाधान पनि गर्दै जाने हो भने उल्लेखित भूगोललाई मिलाएर पूर्वी थारुवान कोचिला प्रदेश निर्माण गर्नु उपयुक्त र वैज्ञानिक देखिन्छ ।

-इसमताबाट