थरुहट तराई पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता एवं सभासद् गोपाल दहितले नयाँ संविधानमा थारुका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। उनले यो संविधानले सहमति भइसकेका धेरै कुरालाई कटौति गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो संविधान स्वीकार्न नसक्ने बताए।
‘आन्दोलनरत जनताले यो संविधान हाम्रो पक्षमा नभएको बताइरहेका छन्। यसर्थ जनताको निर्णय हाम्रो निर्णय हो। यसलाई हामी स्वीकार्दैनौं। बहिस्कार गर्छौं,’ नागरिकन्युसँगको कुराकानीमा दहितले भने।
उनले मुख्यतः पाँच कुरा संविधानसभा नसमेटिएको आरोप लगाए। सीमांकन, समानुपातिक समावेशी रोजगारीको हक, सरकारी कामकाजीमा स्थानीय भाषाको प्रयोग, मातृभाषामा सूचनाको हक र मातृभाषामा पढ्न पाउने हकको ग्यारेन्टी र संवैधानिक आयोगमा समानुपाति समावेशी नियुक्तिको हकलाई कटौति गरिएको उनले बताए।
उनीसँग मदन चौधरीले गरेको कुराकानी पढ्नुस्:
‘यो संविधानलाई हामी स्वीकार्दैनौं’
दोस्रो संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गर्दैछ। संविधानसभा बाहिर रहेर आन्दोलन गरिरहँदा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ?
थरुहट तराई पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हामी दुई जना सभासद् संविधानसभाको साक्षी होइन। हामीले सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका थारु, आदिवासी जनाजति, मुस्लिम, महिला र मधेसीको पक्षमा संविधान बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं। त्यसका निम्ति संविधानका धारा उपधारा व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेर संघर्ष गयौं। संविधानसभाभित्र तर्कसहित बहस गर्यौं। संविधानसभाका विभिन्न समितिमा आवाज उठायौं। थारुलाई जुन मधेसीको बास्केटमा राखिएको थियो, त्यसलाई अलग गर्नुपर्छ भनेर लड्यौं। यसमा सफल पनि भयौं। नयाँ संविधानमा थारुको छुट्टै पहिचान समेटिएको छ। त्यो हाम्रो लडाइँ र उपस्थितिको कारणले सम्भव भएको हो। धर्मनिरपेक्षताको सबालमा पनि हामीले धेरै बसह गर्यौं। त्यसमा पनि सफलता प्राप्त गर्यौं। हामीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सबालमा हामी लड्यौं। कांग्रेस-एमालेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विरोधका बावजुद निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली सम्भव भयो। त्यसमा पनि हामी जित्यौं। यस मानेमा संविधानसभाभित्र हाम्रो भूमिका सक्रिय रह्यो।
हामीले प्रतिनिधिको रुपमा धेरै गर्यौं। त्यति हुँदाहुँदै पनि सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेकाहरुको थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सबालमा धेरै बहस भयो। संविधानसभामा फरक मत र संसोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरायौं। पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा सीमांकन गर्ने सहमति बन्यो। सहमति कार्यन्वयन गर्ने क्रममा तीन दलका तीन नेताको ब्यक्तिगत स्वार्थले, उनीहरुले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने हर्कत गरे। र, संविधानसभाले सीमांकनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन। जसको मारमा थारु, मधेसी र मगरहरु परेका छन्। त्यही कारणले अहिले हामी सडकमा छौं। आन्दोलनमा छौं।
संविधानसभाले संविधानको धारा पारित गर्दा वा संविधान जारी गरिरहँदा उपस्थित हुनपाए हुन्थ्यो जस्तो लागेन?
संविधानसभाका विभिन्न गतिविधिमा भाग लिँदा के महसुस हुन्थ्यो भने, केही दलका केही नेताहरुको संकीर्ण स्वभावले अन्ततगोत्वा थारुविरुद्ध, आदिवासी जनजातिवरुद्ध संविधान आउँछ। यस्तो स्थिति देखिसकेपछि संविधानसभाको विभिन्न गतिविधिमा हामी सहभागी भएनौं। बहिस्कार गर्यौं। संविधानसभा बिहस्कार गएर हामीलाई पछुतो छैन। किनभने हामी त्यहाँ उपस्थित भए पनि फरक म राख्ने थियौं। सुझावमात्र राख्ने थियौं। पाउने स्थिति केही थिएन। जतिसुकै जनताका पक्षमा कुरा गरेपनि पार्टी ह्विपले हाम्रो पक्षमा भोट दिने सभासद् हुँदाहुँदै उहाँहरु हाम्रोविरुद्ध भोट दिने स्थिति बनेकाले बाहिर आयौं। उँदा पनि असहज स्थिति भएन।
नयाँ संविधानमा तपाईँहरुका कुन कुन माग समेटिएनन्?
प्रमुख कुरा भनेको प्रदेशको सीमांकन हो। प्रदेशको सीमांकन एकदमै एकपक्षीय भएको छ। प्रदेशको सीमांकन कथित उच्च जाति, बाहुन क्षेत्रीहरु बहुमतमा हुनेगरी गरिएको छ। यहाँका थारु, मगर, मुस्लिमहरुको सघन क्षेत्रलाई खण्डित गर्नेगरी सीमांकन गरिएको छ। यो सीमांकन एकदमै विभेद्पूर्ण, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ। पहिले भएका सहमतिविरुद्ध छ।
दोस्रो भनेको समानुपातिक समावेशी रोजगारीको हक। जुन जनताको पक्षमा छैन। उत्पीडनमा परेका जाति वर्गको हकमा छैन। अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो। जहाँ समाजिक न्यायको हक छ। सरकारी जागिरमा जातीय जनसंख्याको आधारमा, विविधताको आधारमा समानुपातिक समावेशी रोजगारी हकको सुनिश्चित गरिएको थियो। तर अहिलेको व्यवस्थामा मौलिक हकमा समानुपातिक समावेशी रोजगारी र प्रतिनिधित्वको कुरा राखिएको छैन। जानाजान त्यसलाई कटौति गर्ने काम भएको छ। जुन सीमांकन/नामांकनपछिको प्रमुख मुद्दा हो।
यसलाई विविधमा गएर समानुपाति समावेशी रोजगारीको व्यस्था गरिनेछ भनी घुमाइ फिराइ भाषा प्रयोग गरिएको छ। जुन नियतबश गरेको देखिन्छ।
तेस्रो, सम्बन्धित प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषा हुनसक्नेछन् भनी पहिल्यै सहमति भएको थियो। ‘सम्बन्धित प्रदेशमा एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय भाषाहरुलाई प्रदेशको कानुनले तोकिएबमोजिम सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउन सकिने’ भनिएको छ। जुन गोलमटोल छ। यसले गर्दा कुनै पनि स्थानीय भाषा सरकारी कामकाजी भाषा बन्न सक्दैन। स्थानीय भाषाहरु सरकारी मान्यता प्राप्त गर्न सक्थ्यो त्यसलाई पनि नदिने स्थिति बनाइएको छ।
चौथो, मातृभाषामा सूचनाको हक र मातृभाषामा पढ्न पाउने हकको ग्यारेन्टी योभन्दा पहिले संविधानसभाले गरिसकेको थियो। सहमति पनि भइसकेको थियो। मस्यौदामा पास भइसकेको विषयलाई संविधान पारित गर्ने बेला हटाइयो। जुन कुरामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यसले जानाजान थारु, मधेसी, दलित, राइ, लिम्बुले मातृ भाषामा सूचना र पढ्न नपाउन् भनिएको हो।
पाँचौं, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गठन गर्दा र प्रदेश सभा गठन गर्दा समानुपातिक समावेशीको आधारमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था थियो। तर अहिले यो प्रावधानलाई पनि हटाइएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मात्र सहभागी गराउने तर कसरी त्यहाँ सबै जातजातिको उम्मेदवार बनाउनेबारे केही कुरा राखिएको छैन। जुन जानाजान गरिएको छ। प्रत्यक्षमा ६० प्रतिशत राखिएको छ। जुन हामीविरुद्ध छ।
विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा समानुपाति समावेशी नियुक्ति गरिनेछ भनिएको थियो। जुन सहमति भएको कुरा हो। तर अन्तिम समयमा त्यो पनि हटाइयो। यस्ता धेरै कुरा नयाँ संविधानमा समेटिन सकेको छैन। यहाँका थारु आदिवासी दलित र मुस्लिमहरुको प्रतिनिधित्व र अधिकार कटौति गरेर कथित उच्च जातिकै पक्षमा उनीहरुकै हालीमुहाली बनाउनेगरी एकपक्षीय रुपमा ब्रह्मणवादी संविधान बनाइएकोफ छ। यो जनताको पक्षमा छैन। यो कथित उच्च जातिको पक्षमा छ।
कसले किन कटौति गर्यो?
स्पस्ट छ। जो ठूला दलका ठूला नेताहरु छन्। उनीहरुले नै निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे। उहाँहरुकै निर्देशनमा संविधानका मस्यौदा तयार भयो। आदिवासी, मधेसी, थारुहरुको अधिकार सुनिश्चित भएकालाई उहाँहरुले नै कटौति गर्न लगाए। कसको निर्देशमा कटौति भएको हो नेपाली जनताले बुझेका छन्।
सुशील कोइराला केपी ओली र प्रचण्डले कटौति गरेका हुन्?
त्यसमा दुई मत छैन। उहाँहरुकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा आदिवासी जनाजति, थारु, मधेसीको अधिकार, पहिचान कटौति गरेर संविधान जारी गरिएको हो।
सरकारले असJज ३ गते संविधान जारी गरेसँगै आम जनतालाई दीपावली गर्न आह्वान गरेको छ। तपाईँहरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ?
यो संविधान जनताको पक्षमा छैन। संविधान जनताको पक्षमा आउँदैन भनेरै हामीले संविधानसभा पनि बहिस्कार गर्यौं। परिणामस्वरुप तराईका हजारौं जनता आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनरत जनताले भनिरहेका छन्- यो संविधान हाम्रो पक्षमा आएन। यसलाई हामी स्वीकार्दैनौं। बहिस्कार गर्छौं। यसर्थ जनताले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई हामीले स्वीकार्छौं।
३ गतेपछि आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ?
आन्दोलन शान्तपूर्ण हुन्छ। तर सशक्तरुपमा लाखौं जनताको सहभागीमा आन्दोलन अगाडि बढ्छ। हामीले सरकारी निकाय, राजमार्ग, ब्यापार व्यवसायलगायत ठप्प पार्छौं। यो आन्दोलन तबसम्म जारी रहन्छ जबसम्म हाम्रो अधिकार पहिचान स्थापित हुँदैन। प्रदेशहरुको सीमांकन सच्याइँदैन।
थारु अगुवाहरुले नेतृत्व लिन सकेनन् भन्ने आरोप छ नि?
आन्दोलन गरिरहँदा विभिन्न खालका क्रिया प्रतिक्रिया आउँछन्। सत्ता पक्ष र विभिन्न शक्तिले आन्दोलनकारीलाई लोभ लालच, धरधम्की देखाउँछन्। यो विश्वब्यापी ट्रेन्ड हो। त्यसबाट थारुको आन्दोलन पनि अछुतो छैन। जनताको आन्दोलनले जब आधीबेरी सिर्जना गर्छ तब कमजोर नेतृत्व पाखा लाग्छन् र सशक्त र जनताको भावनाअनुसार नेतृत्व गर्नेहरु अगाडि बढ्छन्। उनीहरुले उठाएका माग एजेन्डा स्थापित पनि हुन्छ।
तर यसले आन्दोलन झनै कमजोर बनाउँदैन र?
नेतृत्व कमजोरले मात्र आन्दोलन कमजोर हुँदैन। मुख्य चिज भनेको मुद्दा हो। मुद्दाले आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्छ। थरुहट आन्दोलन पनि कुनै ब्यक्तिको अनुहार हेरेर गरिएको होइन। मुद्दा स्थापित गराउनेगरी आन्दोलन गरिएको हो। त्यही भएर ब्यक्ति भन्दा मुद्दा अहं हुन्छ।
तराई-मधेसको आन्दोलन एकदमै हिंस्रक भयो भन्ने आरोप छ नि?
आन्दोलनको प्रमुख केन्द्रबिन्दु तराई बन्दै गएको छ। यसको मूल कारण शासक र ठूला दलका ठूला नेताहरुको व्यवहारले भएको हो। पहाड-हिमालमा दुई चार हजारले आन्दोलन गरे माग सम्बोधन हुने। तर तराईमा महिनौंदेखि लाखौं संख्यामा थारु मधेसी र मुस्लिमहरुले आन्दोलन गर्दा उल्टै आन्दोलन दबाउने, सेना-प्रहरी परिचालन गरेर दमन गर्ने काम भइरहको छ। यही व्यवहारले राज्य थारु मधेसीप्रति कति संकीर्ण छन् बुझ्न सकिन्छ। राज्य र शासकको गल्ती र कमीकमजोरीले सबै भइरहेका छन्। त्यसैले उनीहरुको सद्धबुद्धि पलाउन जरुरी छ।
प्रधानमन्त्रीसँग किन सार्थक वार्ता भइरहेको छैन। खासमा के कुरा हो नमिलेको?
प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक हामीलाई वार्तामा बोलाएकै हो। वार्ता बस्नका लागि केही सर्त पनि हामीले अघि सार्यौ। तर मूल कुरा वार्तालाई सार्थक बनाउन सक्नुपर्छ। वार्ता सार्थक भएन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। विगतमा नेपाल सरकासँग, संविधानसभासँग सरोकार राख्नेहरुसँग १ सय ४८ सम्झौता भएका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश सम्झौता कार्यन्वयन भएको छैन। यसर्थ उधारो सम्झौता गर्न हुँदैन। तत्काल कार्यन्वयन हुने भएमात्र वार्ता र सम्झौता गरिनुपर्छ।
आन्दोलनमा होमिएका एमाओवादी र नेपाली कांग्रेसका थारु सभासद्हरु पनि संविधानसभामा सहभागी भए त?संविधानसभामा रहेका एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीका थारु, मधेसी र दलित सभासद्हरुले आफ्नो तर्फबाट संसोधन प्रस्ता राखेकै हो। तर पार्टीको दबाबका कारण उहाँहरु बाध्य भएर संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो। सभासद् पद बचाउने दाउँ पनि हुनसक्छ उहाँहरुको। तर उहाँहरु फर्कियो भन्दैमा आन्दोलन रोकिँदैन। कथित बाहुनहरुले थारु, मधेसीलाई दबाब दिएर संविधान बनाउन बाध्य पारियो। खण्डित गरेर संविधान बनाउने काम ऐतिहासिक भूल हो।