प्रमुख तीन दलको बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको टोलीसँग लगभग सहमति भइसकेको थियो। तर, सहमतिको बुँदामा ‘तराई-मधेस’ लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने विवाद लम्बिएर बार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिन पुग्यो।
सहमतिको बुँदामा ‘देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेको सीमांकनको विवाद राजनीतिक रूपमा समाधान गर्ने’ भन्ने कि ‘तराई–मधेसका विभिन्न क्षेत्र..’ भन्ने वाक्यमा सहमति हुन नसक्दा सहमति भाँडिएको हो।
गच्छदार नेतृत्वको मोर्चाले ‘तराई–मधेस’ राख्न जोड गरेको थियो तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। ‘तराई–मधेसका विभिन्न भागमा देखा परेका सीमांकनको विवाद राजनीतिक समस्या भएकाले राजनीतिक रूपमै टुंग्याइनेछ भनेर लेखौं भन्ने हाम्रो भनाइ थियो तर त्यसमा सहमति हुन सकेन,’ फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद रामजनम चौधरीले सञ्चारकर्मीसँग भने।
संविधान घोषणापछि संशोधन गर्न सहमति जनाए संविधान प्रमाणीकरणमा हस्ताक्षर गर्ने तथा संविधानसभा जारी हुने दिन सहभागी हुने फोरम लोकतान्त्रिकले जनाएको थियो। तर, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, कृष्ण सिटौला र एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमतिमा ‘तराई–मधेस’ उल्लेख गर्न मानेनन्। सो शब्दको स्थानमा ‘देशका विभिन्न भागमा’ भन्ने शब्द नै राख्नुपर्नेमा ओली, देउवा, सिटौलाले अडान राखेपछि सहमति भाँडिन पुग्यो।
‘हामीले तराई–मधेस शब्द राखेर भए पनि सहमति गरौं भन्यौं तर त्यसमा नै सहमति नभएकाले वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार सामाजिक न्यायसम्बन्धी धारामा समावेशी/समानुपातिक राख्ने तथा हाल कायम रहेका जिल्लालाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्ने र थप निर्वाचन क्षेत्रचाहिँ जनसंख्यालाई आधार मानेर तय गर्नेलगायत विषयमा सहमति भइसकेको थियो।
तराई–मधेसको जारी आन्दोलनमा मृतकका परिवारलाई १० लाख राहत दिनेलगायत विषयमा पनि प्रमुख तीन दल र गच्छदार नेतृत्वको मोर्चासँग सहमति भइसकेको थियो। सो सहमतिलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न पनि दलहरूबीच सहमति भइसकेको थियो।