संविधानसभा प्रक्रिया अघि बढै गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले थारु आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गर्दै वार्तामा आउन तेस्रो चिठी पठाएका छन् । थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट/थारुवान् संयुक्त संघर्ष समितिको नाममा मंगलबार पुनः चिठी लेख्दै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको जनाउ दिएका हुन् । यसअघि यही व्यहोराका दुई चिठी आन्दोलनकारीलाई प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पठाइसकिएको छ ।

‘आन्दोलनका मागप्रति सरकार गम्भीर छ, समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण छलफलबाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्रीको चिठीमा उल्लेख छ, ‘वार्ता र संवादको प्रक्रियामा आउन म तपाइहरुलाई पुनः एक पटक आग्रह गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्रीको चिठीमा भनिएको छ, ‘नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने यो महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देशका सबै क्षेत्र र समूदायका जनताको आकांक्षाको अधिकतम् सम्मान र सम्बोधन होस् भन्ने विषयमा हामी सबैले इमानदारीपूर्वक प्रयास गर्नुपर्छ ।’ यसअघि थारु आन्दोलनकारीले राखेका वार्ताका ७ पूर्वशर्तबारे भने प्रधानमन्त्रीको चिठी मौन छ । थारु आन्दोलनकारीका सात पूर्वशर्तमध्ये मधेस र थरुहटका जिल्लाबाट सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवार र घाइतेलाई क्षतिपुर्ति, उपचार, गिरफ्तार नेताकार्यकर्ताको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, सीमांकनमा पुनर्विचार गर्न प्रतिबद्धता लगायत छन् । त्यसमध्ये थारु आन्दोलनकारीले वार्ता टोली र संघर्ष समितिले सेना फिर्ती र गिरफ्तारीलाई मुख्य शर्तका रुपमा अघि बढाएका छन् ।
थारु संघर्ष समिति संयोजक तथा फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले सरकारी वार्ता प्रस्ताव ‘नौटंकीमात्रै भएको’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘एकातिर वार्तामा बोलाउने, अर्कातिर नेता-कार्यकर्ता विरुद्ध छानीछानी मुद्दा चलाउने ?,’ उनले आरोप लगाए, ‘प्रधानमन्त्रीको कुरा गृहमन्त्री टेर्दैनन्, यहा सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउने भन्दा पनि भाँड्ने काम बढी गरिरहेको छ ।’

सरकारी वार्ता प्रस्तावबारे बुधबार संघर्ष समितिको बैठक डाकेर छलफल चलाउने चौधरीले बताए । संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य राजकुमार लेखीले संविधान विधेयकमा भएका संशोधन सकारात्मक भएको भन्दै अझै मूख्य मुद्दा सम्बोधन नभएको टिप्पणी गरे । सीमांकनमा परिवर्तन गरी थारु बहुल क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे वार्ताको वातावरण बन्ने उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘समावेशी समानुपातिक व्यवस्था, थारु आयोगको गठन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था हुनु सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘तर, यतिले हामीलाई पुग्दैन, सीमांकनमा परिवर्तन नगरिएकाले अहिले पास गरिने संविधानमा हाम्रो  समर्थन चाहि हुदैन ।’ राज्य पुर्नसंरचनामा पहिले भएका सहमति लागु नभएको उनको गुनासो छ ।

-ekantipur