राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानको मस्यौदा र प्रादेशिक सीमांकनमा असहमति राखेर भइरहेको अन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएकोमा प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आयोग र बारले अलग–अलग विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई असर परेको भन्दै आन्दोलन तथा हिंसात्मक कार्य रोक्न माग गरेका छन् । ‘जनजीवन कष्टकर हुँदै गइरहेकोप्रति आन्दोलनकारी र सरकारको ध्यान जान जरुरी छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पेसा, व्यवसाय एवं रोजगारीमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेकाले त्यसको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुको विकल्प छैन।’
आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्बन्धित पक्षलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट आफ्ना माग पूरा गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै बन्द फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ।
बारले पनि बन्द लगायतका गतिविधि तत्काल रोकि मानिसको बाँच्न पाउने हक रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ। ‘संविधान निर्माणको प्रक्रिया केही समयका लागि स्थगन गर्नु भनेको बाटो नै बन्द गर्नु होइन,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘जारी आन्दोलन स्थगन गर्नु भनेको समाप्त हुनु हो भन्ने सोच पनि त्याग्नुपर्छ।’
आन्दोलन मात्रै सबैथोक भन्ने र आन्दोलनकारीका जायज माग सम्बोधन गर्नु हुँदैन भन्ने दुवै थरिको मनोविज्ञान अन्त्य गर्दै वार्ताको थालनी गर्न बारले आग्रह गरेको छ। प्रमुख तीन दल र सरकारले संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियाभन्दा पनि आन्दोलनकारीसँगको सार्थक वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बारले जनाएको छ।
२०६२/०६३ को आन्दोलनका सहयात्री दलहरू आपसमा टाढिनु दुःखद भएको जनाउँदै बारले आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरी वार्ताको वातावरण तयार गर्न भनेको छ। एकपछि अर्काे दल संविधानसभाबाट बाहिरिनुले संविधान निर्माणलाई अप्ठेरो अवस्थामा पुर्याएको बारको ठहर छ।
लोकतन्त्रमा आफ्ना अधिकारका लागि विरोध तथा आन्दोलन गर्न पाउने हक सबै नागरिक तथा राजनीतिक दलमा रहे पनि त्यस्तो विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्वक हुनुपर्ने बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। शान्तिपूर्वक नागरिकको विरोध प्रदर्शनमा राज्यका तर्फबाट शक्ति प्रयोग गर्दा कानुनी शासन र मानवअधिकार ख्याल गर्न बारले आग्रह गरेको छ।
आन्दोलनका नाममा भइरहेका हिंसात्मक र मानवअधिकार हननका घटनालाई भर्त्सना गर्दै बारले देशलाई हिंसामा फसाउन चाहने शक्तिलाई बल नपुर्याउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानका माध्यमबाट सबै नेपालीको चाहना पूरा हुने भएकाले सहमतिमा अघि बढ्न बारले सुझाव दिएको छ।
सात प्रदेशको सीमांकनपछि तराई क्षेत्रमा भइरहेको विरोधले आम जनता आक्रान्त भइरहेको र बन्दका कारण देशकै अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थातर्फ जान लागेकाले यस्ता कार्यक्रम फिर्ता गर्नुपर्ने बारको जोड छ।
आन्दोलन र हिंसाको माध्यमबाट कसैको पनि माग पूरा नहुने भएकाले समयमै सचेत भई वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्न बारले सरकार र आन्दोलनरत पक्षसँग आग्रह गरेको छ। आन्दोलनका कारण तराईका जिल्लामा जनताका आधारभूत अधिकार हनन भइरहेको जनाउँदै बारले सरकारलाई ठोस पहल थाल्न भनेको छ।
मानवअधिकार आयोगले कैलालीको टीकापुरमा जस्तो हिंसात्मक अपराध अन्य क्षेत्रमा समेत हुन सक्ने भएकाले संयमता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र नाबालकको हत्या भएको थियो। घटनामा माओवादीका पूर्व लडाकुको संलग्नता देखिएको र आन्दोलनका क्रममा अधिकांश युवा रहेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र भरणपोषण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले घटनासँग सम्बन्धित पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगायतका विवरण प्रहरी र प्रशासनसँग माग गरेको छ। टीकापुर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।