लक्की चौधरी

पृष्ठभूमि- कैलालीको टीकापुरमा अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधरबीचको लामो समयदेखिको तनाव थियो। तनावकैबीच भदौं ७ गतेको दुःखद् घटना घट्यो। वरिष्ठ प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक टेकेन्द्र साउँदले अनाहकमा ज्यान गुमाए। घटनाको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ। घटनापछि सही सूचना बाहिर आएन। त्यसले स्थितिलाई अझ असहज बनायो। २१ प्रहरीको हत्या भएको गलत सूचना बाहिर आयो।

त्यसले स्थानीय भीडलाई थप आक्रोशित बनायो। एक भीडले रेशम चौधरीको फूलबारी एफ.एम., सभासद जनकराज चौधरीको घरसहित बजारमा रहेका थारुका पसल तथा दर्जनबढी घरमा आगजनी गरे। घटना घटेको साँझदेखि कर्फ्यू लागेका बेला आक्रोशित भीडले कर्फ्यूलाई छिचोल्दै स्थानीय थारुको घर, पसल तोडफोड र आगजनी गरेपछि सुरक्षाकर्मीको तैनाथीमा प्रश्नचिन्ह लगायो। सुरक्षाकर्मी चुक्यो। थारु आन्दोलन चलिरहँदा प्रशासनले दिनभरी टीकापुर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। तर आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन गरे। त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मी चुक्यो।

सुदूरपश्चिमको नौ जिल्लालाई मिलाएर अखण्ड सुदूरपश्चिम बनाउनु पर्ने पहाडबासीको माग र थारु बहुल जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमबाट अलग गरी पूर्वका तराई जिल्लासहित थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने अर्को पक्ष थारु समुदायको माग। लामो समयदेखि दुवै पक्षबीचको घम्साघम्सीले स्थिति असहज मोड लिनपुग्यो। अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागगर्दै पहाडबासीले साउन २१ देखि आन्दोलन चर्काए। बन्दसम्म गरे। सो पछि लगत्तै थारुले आफ्नो माग राखी आन्दोलन चर्काए। २०६९ मा दुवै पक्षले पालैपालो सुदूरपश्चिम बन्द गरी आन्दोलन चर्काइसकेका थिए। पहिलो संविधानसभा २०६९ जेठ १४ गते विघटन भएपछि स्थिति सामान्य बनेको थियो। तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि स्थितिले पूर्ववत रुप लियो।

प्रमुख दलका नेताहरुले साउन २३ गते छ प्रदेशको पुनरसंरचना बाहिर ल्याएपछि अखण्ड, थारु लगायतका अन्य जिल्लामा पनि आन्दोलन चल्यो। पछि पुनः त्यसलाई मिलाएर भदौ ४ मा ७ प्रदेशको खाका आयो। त्यसमा अखण्ड पक्षधरसहित कर्णाली लगायतको माग सम्बोधन त भयो। तर थारुले उठाएको मागलाई वेवास्ता गरियो। अखण्ड पक्षधरले स्वागत र खुशीयाली मनाए। थारुले आन्दोलन चर्काए।

घटनाको सुरुवात

टीकापुर घट्ना घट्नुको पछाडि धेरै राज छन्। एकदिनको आन्दोलनको उपज थिएन टीकापुर घट्ना। थारु र पहाडीयाबीच लामो समयदेखि तिक्तता थियो। बाहिर देखिएको थिएन तर भित्रभित्रै गुम्सिएको थियो। ६ प्रदेशको खाकाको थारुमात्र हैन, अखण्ड पक्षधर पनि विपक्षमा थिए। कारण– सुदूरपश्चिमको नौ जिल्लासँगै मध्यपश्चिमको विकट क्षेत्र कर्णाली सहित १९ जिल्लालाई त्यसमा समेटिएको थियो। अखण्ड पक्षधरको माग सुदूरपश्चिमको नौ जिल्ला मात्र थियो। थरुहट पक्ष पनि असन्तुष्ट थियो। अखण्ड पक्षधर, थरुहट सँगै सुर्खेत, कर्णालीबासीले समेत आन्दोलन चर्काए। आन्दोलन चर्किएपछि प्रमुख तीन दलले ७ प्रदेशको अर्को खाका ल्याए। त्यसले कर्णाली, सुदूरपश्चिम अखण्ड पक्षधर र सुर्खेतको मागलाई सम्बोधन गर्‍यो। थारुको माग फेरि सुनुवाई भएन।

सात प्रदेशको खाकाले थारु समुदाय अपमानित महुशस गरे। राज्यले सौतेला व्यवहार गरेको भन्दै थारुले साउन २७ देखि भदौ ४ गतेसम्म आम हडताल घोषणा गरे। सोही मौकामा मधेसवादी दलका नेताहरु खेल्न पाए। टीकापुरको साउन २८ को आमसभामा गएर आक्रोशित भाषण गरे। थारुको आन्दोलनलाई अखण्ड पक्षधरले पनि विथोल्ने प्रयास गरे। दुई पक्षबीच पटक पटक धरपकड भयो। तर माग सुनुवाई गराउनमा पहल कसैले गरेन। आन्दोलनकै क्रममा भदौ ७ गते थरुहट पक्षधरले टीकापुरको सरकारी कार्यालयमा थरुहटको बोर्ड लगाउने कार्यक्रम तय गरे। प्रशासनको निषेधज्ञाकाबीच सो कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना थारुको थियो। सुरक्षाकर्मीले थारुलाई रोक्ने प्रयास गरे। त्यहीनिर दुई पक्षबीच धक्कामुक्का भयो। विहान ११ बजेदेखि दुईपक्षबीच तनाव शुरुभयो तर घटना पौने २ बजेमात्र घट्यो। यत्रो लामो समयसम्म सुरक्षाकर्मीबीच समन्व भएन। सुरक्षाकर्मी त्यहाँ पनि चुक्यो।

घटना कसरी?

घट्ना कसले घटायो भन्नेबारेमा आमरुपमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भए। कसैले सीमा पारीको हात भने। कसैले मधेसी नेताहरुलाई दोसी देखे। कोही अपराधीक समूह भने। माओवादी पूर्व लडाकु भने। भाडाका गुण्डा समेत भने आदि इत्यादि। तर सत्य के हो? त सबैको चासोको विषय हो। गृहमन्त्री बामदेव गौतमले भदौ ८ गतेको संसदमा जानकारी गराउँदा दक्षिणबाट आएकाहरुले घटना घटाए भने। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले अनुहार नचिनिएका समूहले घटना गरे भने। थारु नेता लक्ष्मण थारु भन्छन्- ‘घटना थारुले नै घटाए। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी ज्यादती भएपछि भीड आक्रोशित बन्यो। हामीले सम्हाल्न सकेनौं।’ लक्ष्मण थारु त्यसो भनिरहँदा थारु संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धनीराम थारुले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भने। थारुले त्यस्तो घटना घटाउनै नसक्ने उनले आफ्नो दलिल पेश गरे। खैर जेहोस्। सरकारी छानविन समिति र अधिकारकर्मीको छानविनले पनि ढिलाचाँडो तथ्य बाहिर ल्याउला।

सिक्नुपर्ने पाठ

टीकापुर घट्ना अप्रत्यासित रुपमा घट्यो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार दुईपक्षबीच मुठभेदहुँदा सुरक्षार्थ खटेका सुरक्षाकर्मीले दुई दर्जन बढीपटक अश्रुग्यास प्रहार गरेे। त्यतिकै पटक हवाई फायरिङ पनि। प्रत्यक्ष घटना दर्शीकाअनुसार स्थिति असमान्य भएपछि घट्ना घट्यो। आन्दोलनकारीको ठूलो जमात थियो। प्रहरीहरु न्यून थिए। शुरुमा रोक्ने प्रयास गरेपनि सक्ने हिम्मत नआएपछि भागेका थिए। सुरक्षाकर्मी भागेपछि आन्दोलनकारीको मनोबल झन बढ्यो। त्यसैले लखेटी लखेटी मारे।

स्थानीय प्रशासनले आन्दोलनकारीबाट गोली चलेकोसम्म दावी गर्‍यो तर आन्दोलनकारीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दैआएको छ। बन्दुक आफूसँग नभएको प्रष्ट पार्दैआएको छ। बन्दुक आन्दोलनकारीले चलाएनन् भने नाबालकलाई कस्को गोली लाग्यो? प्रश्न अनुत्तरित छ।

टीकापुर घट्ना नितान्त राजनीतिक तवरबाट घटेको घट्ना हो। स्थितिलाई सहज बनाउन राजनीतिक निर्णय आवश्यक छ। तर अहिलेसम्म निर्णय आएन। थरुहटपक्ष र अखण्ड दुवैपक्ष आफ्नो अडानबाट तसकोमस छैन। स्थिति अझै असहज छ। शीर्ष नेता र सरकारले पनि स्थिति सहज बनाउने ठोस पहल गरेको छैन। सेना परीचालन र कर्फ्यू, निषेधाज्ञा बाहेक सरकारी तवरबाट केही भएन। तर त्यो समस्याको समाधान होइन। वार्ता र संवादको वातावरण नै समस्याको समाधान हो। स्थितिलाई जतिसक्दो चाँडो सहज बनाउनमा नलाग्ने हो भने अर्को घटना निम्तिन खतरा रहन्छ।

घटनाको क्षति

घटनाबाट कति क्षती भएको हो भन्ने त सरकारी छानविन समितिले पुष्टि गर्ला। तर ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन्। एक नाबालक सहित आठ प्रहरीको ज्यान गयो। भौतिक क्षतिलाई त पुनः जोड्न सकिन्छ तर मानवीय क्षति अपूरणीय क्षति हो। फूलबारी एफ.एम. जलेको छ। सभासदसहित थारुको दर्जनौ पसल र घरमा आगजनी र तोडफोड भयो। संयौं घाइते भए। भौतिक क्षति सँगसँगै मानसिक र मनोवैज्ञानिक क्षति भयो। सदियौंदेखिको एकापसको मधुर सम्बन्ध तोडियो। एकले अर्कासँग त्रसिनुपर्ने दुःखद् परिस्थिति बन्यो। बिगार्न सजिलो छ तर जोड्न जिन्दगी जान्छ। टीकापुरको घटना त्यसैगरी नगुज्रोस्।

अब के गर्ने?

एउटा पत्रकारको नाताले बुझ्छु– थारुको आन्दोलन अधिकार प्राप्तीको आन्दोलन हो। यसको अन्तिम सत्य थारु प्रदेश पनि होइन। थारुको भाषा, संस्कृति, भूगोल मिल्नेगरी क्लष्टर निर्माण गर्दा पनि हुन्छ। राज्यले थारुप्रति विभेद गरेको कसैले अस्वीकार गर्छ भने त्यो आफै गलत हुन्छ। सुदूरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने माग नाजायज हैन। तर संघीयतामा जानेले जिल्ला र गाउँ एक इन्च टुक्रिनु हुन्न भन्ने मनसाय पनि सही होइन। सुदूरपश्चिम कायम भए त्यसभित्र थारुको स्थान कहाँ रहने? दलितको अधिकार कहाँ रहने? आदिबासी अन्य जनजातिको अधिकार कहाँ रहने? पछाडि परेका बाहुन, क्षेत्रीको स्थान कहाँ रहने? योजना नहुनु गलत हो। सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला नेता पनि यसमा प्रष्ट छैनन्। विशेष अधिकार दिन्छौं त भन्छन् तर त्यो विशेषाधिकार के हो? उनीहरुको मनभित्रै गुम्सिएको छ। यदि यस विषयमा थारु र पहाडबासीबीच अखण्ड माग्नु अगाडि छलफल र सहकार्य भएको भए टीकापुरजस्तो दर्दनाक घटना घट्ने थिएन। आफूलाई नेता मान्नेहरु किन यसमा चुके? उनीहरु के पहाडबासीका मात्रै नेता हुन्? थारुको नेता होइनन्? दलितका नेता हेाइनन्? पछाडि परेका वर्गका नेता होइनन्? तर अहिलेको स्थिति सृजना गराउनेमा ती नेता पनि दोसी छन्। सुन्दा र पढ्दा तीतो लाग्ला तर यथार्थबाट कोही भाग्न सक्दैन।

थारु पहाडी दाई भाइ हुन्। अहिलेसम्म मिलेरै बसेका छन्। एक अर्काको समस्याबाट दुवै परिचित छन्। त्यस ठाउँको समस्या र गर्नुपर्ने विकासका बारेमा भलिभाती जानकार छन्। अझै ढिलो भएको छैन। थारु र पहाडबासीबीच छलफल र वार्ता गर्ने दुवै पक्षको कार्यदल गठन गरिनुपर्छ। दुवै पक्ष टेबलमा बसेर खुलेर संवाद र छलफल थाल्नुपर्छ। समस्या सामधान टाढा छैन। पहल नभएर टाढा भएको हो। अहिलेको अवस्थामा कसैलाई हेपेर, पेलेर समस्या समाधान हुँदैन। आज एकको शक्ति होला भोलि अर्काको। शक्तिमा हुनेले समन्वय र पहल लिनु ठूलो कुरा हो।

थारुले उठाएका सबै माग पूरा होलान भन्ने लाग्दैन। यसमा थारु अगुवाले सोच्नुपर्छ। थरुहट प्रदेश नै तत्काल सम्भव छैन। यसकालागि लामो पैरवी, वहस र संघर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ। प्रदेश स्थापित लडाईले हैन, विचार र वहसले गर्न सक्नुपर्छ। तर क्लष्टर मिलाउन सकिन्छ। मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, पछाडि परेका वर्गको जीवन उत्थानका निम्ति विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारमा ती वर्गको विशेष सम्बोधन गर्न सकिन्छ। स्थानीय स्रोतसाधनमा पहिलो अधिकार, निर्णय प्रक्रियामा सहभागीता, प्रथाजनित कानूनको मान्यता दिएर पनि माग सम्बोधन गर्नसक्ने विकल्प छ। यसकालागि एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार अनिवार्य छ। वातावरण बनाएर बन्ने हो, तमासा हेरेर बन्दैन। सुदूरपश्चिमबासीले अझ निर्णायक पहल गर्नसके समस्या समाधान टाढा छैन। कुरा गरेर समस्या समाधान हुँदैन, तत्काल पहल लिनुपर्छ।

निस्कर्ष

वैशाख १२ गते शक्तिशाली भूकम्पको क्षतिले सारा नेपालीलाई दुःखित बनाएको थियो। टीकापुर घट्नाले पुनः सबैलाई दुःखी बनाएको छ। आन्दोलनरत पक्षले समेत अकल्पनीय घटनाको संज्ञा दिए। गल्ती मान्छेबाटै हुने हो। तर सुधि्रन सक्नु ठूलो कुरा हो। यसको अर्थ दोसीलाई कानूनबाट छुटकारा दिनुपर्छ भन्ने कदापी हैन। दोसी जोकोही होस् निश्पक्ष छानविन गरी कारवाही हुनुपर्छ। माग सम्बोधन नभएको भन्दै थारु समुदाय अझै आन्दोलित छ। जिद्दी र अडानले समस्या समाधान भएको उदाहरण कहीं कतै छैन। अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधर दुवैको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी राजनीतिक निर्णय गराउनमा दुवैपक्ष दवाव दिनुपर्छ। जति ढिला भयो त्यति नै स्थिति बिग्रदै जान्छ। थारु समुदायको माग केवल थारुको मात्र हुनुहुन्न। पूरै सुदूरपश्चिमको माग बन्न सक्नुपर्छ। त्यसो भएमात्र अखण्ड सुदूरपश्चिम एक हुन्छ।

आज थारु मर्कामा छ। गैरथारुले पहल लिनुपर्छ। भोलि गैरथारु मर्कामा पर्दा थारुले पहल लिन सक्नुपर्छ। यही नै समाजमा बस्नेको कर्तव्य र धर्म हो। समस्याको समाधान त्यही हो। गरिबीको पक्षमा गरिबले मात्र बोल्ने, पीडितको पक्षमा पीडित मात्र बोल्ने र थारुको मागमा थारुमात्र बोल्ने परिपाटी गलत हो। राज्य सबै नागरिकको अभिभावक हो। अभिभावकको भूमिका सबैलाई समान न्याय दिनु हो। एउटा बोटमा सबै फूल समानरुपले फुल्छ। कुनै फूल फुल्ने कुनै फुल्नै नपाउने भन्ने हुँदैन। देश सबै जातजातिको साझा फुलबारी हो भने यहाँका सबै फूल फुल्न पाउनुपर्छ। एउटालाई पीडा भए सबैलाई दुख्नु पर्छ। एउटालाई खुशी भए सबै खुशी हुनुपर्छ। यही हो समस्याको अचुक समाधान।