एकीकृत माओवादीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु पार्टीको पहिलो एजेण्डा भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार बसेको संसदीय बोर्डको बैठकले कुनै पनि बहानामा संधिवान रोक्नु नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु अहिलेको मुख्य विषय भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ,’ एमाओवादी सचेतक रेखा शर्माले भनिन्, ‘त्योसँगै आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ।’ त्यसका लागि अहिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका मध्ये उचित प्रस्तावलाई पारित गराएर पनि सहमति गर्न सकिने विकल्प बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेका थिए।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आन्दोलनरत थारु र मधेसी मोर्चालाई सकेसम्म सहमतिमा ल्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि एमाओवादीले पहल गर्ने बताएका थिए। बैठकमा दाहालले थारु समुदायको माग सम्बोधन गर्न नवरपरासीदेखि कंचनपुरसम्मको भू-भाग थरुहट प्रदेश बनाउने संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने तथा थारु र मधेसीका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रदेशको सीमाकंनको टुंगो लगाउने जिम्मा आयोगलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। स्रोतका अनुसार एमाओवादी सभासद सन्तकुमार थारुले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको भू-भागलाई थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव संविधानसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। एमाओवादीले सोही प्रस्तावलाई तीन दलको सहमतिमा पारित गराउन पहल गर्ने भएको हो।

बैठकमा अधिकांश सभासदले नेतृत्वले धेरै कुरामा आत्मशमर्पण गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। सुरुमा १६ बुँदे सहमति गर्दा आठ प्रदेश बनाउने उल्लेख भएपनि पछि ६ हुँदै सात प्रदेशमा सहमति गरेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको एक सभासदले जानकारी दिए।