फकला थारु

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुनेछन्। सार्वभौम सत्ताको प्रयोग र परिचालन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताबाट हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर आमनेपाली जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला गर्न भाग्य विधाताको रुपमा निर्वाचित गरी जनादेशसहित ६०१ जना जनप्रतिनिधि पठाएर सार्वभौम अधिकार सम्मपन्न संविधान सभा गठन गरेका छन्। त्यही संविधान सभाले नागरिकका सुझाव संकलनका लागि ल्याएको संविधानको मस्यौदा विधेयक आम नागरिकले अध्ययन गरिसकेपश्चात र खासगरी देशको संघीयताको सीमांकनको खाका बाहिर ल्याएपश्चात विगत तीन हप्तादेखि लगातार देशका विभिन्न भागमा त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनकारीहरु सडकमा उत्रिएका छन्।

यो अधिकार अन्तरिम संविधान २०६३, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषा पत्र १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लगायतका ऐनकानुनले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै आफ्नो अधिकार संविधानमा लेखाउन सडकमा उत्रिन पाउन उनीहरुको संवैधानिक तथा मौलिक एवं नैसर्गिक अधिकार पनि हो। जो नेपाल राज्यले अनुमोदन गरी संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिसकेको छ।

हालः संविधानसभाले तयार पारेको संविधानको विधेयक वैधानिक मान्यता प्राप्तीको लागि  मतदान प्रक्रियामार्फत् भदौ २ण गतेदेखि प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदैछ। यसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा यो देशका जनसंख्याको हिसाबले तेस्रो स्थानमा रहेका मगर, चौथो स्थानमा रहेको थारु तराईको बहुमत मधेसी तथा सिंगो दलित समुदाय, यतिमात्र होइन सिंगो आदिवासी जानजाति महासंघ सडक आन्दोलनमा रहको अवस्थामा प्रहरी र सेना लगाएर जारी गरिएको संविधान लागू हुन सक्छ कि सक्दैन? भन्ने प्रश्नमा नेताहरुले निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने अवस्था पक्कै सिर्जना भएको छ। त्यो संविधान बोकेर आगामी चुनावमा जनताका घरदैलोमा भोट माग्न जाँदा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले पक्कै आफ्नो भोटमार्फत् त्यसको जवाफ दिने नै छन्। यो कुराको हेक्का रहोसु तपाईँहरुलाई जनताले आजीवनका लागि आफ्नो सार्वभौम जनादेश दिएका होइनन्। तसर्थ जनता जनार्दनका जायज माग र आवाजलाई मनन गरेर छातीमा हात राखेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमता हुनेछ।

विगत ३ हप्तादेखि जारी रहेको सार्वभौम सम्पन्न जनताका सडक आन्दोनका दौरान विभिन्न स्थानमा भएका हिंसात्मक घटनामा एक नाबालक,राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण नागरिकसहित एक दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। ती सुरक्षाकर्मी पनि मासिकरुपमा तलब थापेर परिवार बालबच्चाको पालनपोषन गर्ने गरिब जनताका छोरा नै थिए। सडक आन्दोलनमा छातीमा प्रहरीको गोली खाने पनि सर्वसाधारण दिनभरस मजदुरी गरी साँझ बिहान हातमुख जोड्ने गरिब नेपालीकै छोराछोरी नै थिए। त्यतिमात्रै होइन, सडक आन्दोलनका दौरान सयौंका संख्यामा सर्वसाधारण सिकिस्त घाइते भइ मृत्युशैयामा छटपटाइरहेका छन्। ती पनि निमुखा नेपालीकै छोराछोरी हुन्। अझै कति शहिद थपिने हुन यकिन गर्न गाह्रो छ।

यसरी सर्वसाधारणका छोराछोरी चाहे जनता हुन् या सुरक्षाकर्मी सबै हाम्रै नेपाली दाजुभाइ हुन्। ती सबैका ज्यान अमूल्य थियो, छ र रहनेछ, जति तपाईँ नेताज्यूहरुको छोराछोरी र तपाईँको छ। तसर्थ सर्वसाधारणको ज्यान मार्ने अधिकार तपाईँहरुमा छैन। अविलम्व जनताको आवाजप्रति गम्भीर हुनुस्। जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुस्। होइन भने तपाईँ नेताज्यूहरु इतिहासको यस्तो अपराधिक कठघरामा उभिनुहोला जसको अनुमान गर्न अहिले गाह्रो छ।

नेताज्यूलाई हेक्का रहोस्। पञ्चायत व्यवस्था अमर रहोस्, बहुदलीय व्यवस्था अमर रहोस्, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने यिनै जनता हुन्। हालको गणातन्त्र जिन्दावाद भन्ने जनता पनि यिनै हुन्। तपाईँहरुको अदूरदशिर्ता,व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्तामोह, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको मोहका कारणा भोलि यिनै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता अरुको जिन्दावाद भन्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न।

समयमा सचेत भइ जनताप्रति बफादार रही देशप्रति इमान्दार रही सही समयमा सही निर्णय गरी जनताको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन। जनताको शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्ने दुश्साहस बिल्कुल नगरियोस्।

आदरणीय नेताज्यू, इतिहासलाई हेर्दा दुःखका साथ भन्नुपर्छ हिजो तपाईँहरुमध्ये केही नेताहरुको अदूरदर्शिताका कारणा यो देशले १२ वर्षे जनयुद्ध बेहोर्न बाध्य भयो। हजारौं हाम्रा नेपाली दाजुभाइको ज्यान गयो। अहिले पनि केही नेताहरुका कारणा यो देशमा जातीय युद्ध हुँदै गृहयुद्धसम्म धकेल्ने सम्भावना देखिन्छ। यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा मेरो गोरुको बाह्रै टक्काभन्दा बाह्रै टक्का गुम्नसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यसैले सबै गम्भीर भएर यो देशलाई निकास दिनु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। चेतना भया।

लेखक अधिवक्ता हुन्।