सात प्रदेशको सीमांकनसँगै किन चारदलीय गठबन्धन छाड्ने घोषणा गर्नुभयो!
६ प्रदेशको सीमांकनमै मेरो सहमति थिएन। असहमतिबीच नै हस्ताक्षर गरेको थिएँ। त्यसप्रति देशव्यापी असन्तुष्टि देखियो। पछिल्लो सीमांकनमा त्यो असन्तुष्टि समेटिने विश्वास लिएको थिएँ तर त्यसो हुन सकेन। विशेष समितिले प्रदेश संख्या र सिमाना हेरफेर गर्दासमेत थारु समुदायको माग सम्बोधन गर्न नसकेपछि त्यहाँ बसिरहनुको औचित्य नदेखेर अलग्गिएको हुँ। तीन दलबीच भएको सहमतिले तराई मधेस र सिंगो देशमा उठिरहेको विद्रोह, विरोध र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।

के भइदियो भने कुरा मिल्छ?
चार पक्षबीच भएको १६ बुँदे ऐतिहासिक सहमतिकै जगमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, संविधान निर्माणको बाटोमा मुलुक हिँड्यो। १६ बुँदे सहमति गर्दा नै हामीबीच आठ प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो। सीमांकन गर्दा पनि आठ प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर हुनुपर्थ्यो। त्यसलाई छोडेर एकैपटक ६ प्रदेशमा सहमति हुन पुग्यो। १६ बुँदे सहमति गर्दा आठ प्रदेशमा जाने भनिएको र संविधानको पहिलो मस्यौदामा पनि आठ प्रदेश नै उल्लेख भएकाले त्यसैअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अडान थियो। प्रदेश सीमांकन आयोगले गर्ने कुरामा धेरै जनताको विरोध आयो। साना दल, मधेसी दल र सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरपछि अब सीमाकंनसहितको प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएँ। सात प्रदेशमा सहमति गर्दा एउटा खास क्षेत्र (कर्णाली) को माग सम्बोधन भयो, त्यो खुसीको कुरा हो। त्यहाँका जनतालाई चित्त बुझेको छ। त्यसमा मेरो कुनै विमति छैन। आठ प्रदेशमा जाँदा सबैको माग सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो।

चारदलीय गठबन्धन पनि छोड्नुभयो, मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा जाने अवस्था पनि छैन। अब के गर्नुहुन्छ?
भड्किलो बाटो रोज्नेका लागि राजनीति सजिलो हुन्छ। देश जेसुकै होस्, पहिला म आफ्नो मुद्दाका लागि लड्छु, मर्छु भन्नेका लागि राजनीतिक सजिलो हुन्छ। म पनि कुनै बेला हतियार उठाएर लोकतन्त्रका लागि लडेको मान्छे। मैले सशस्त्र युद्धको परिणाम देखेको छु। हाम्रै देशमा पनि १० वर्ष सशस्त्र युद्ध भयो। त्यसको परिणाम मुलुकले धेरै भोग्यो, भोगिरहेको छ। त्यसकारण मध्यमार्गी बाटोबाटै, वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

मधेसी मोर्चाको गठबन्धनमा जाने कत्तिको सम्भावना छ?
मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले अलग्गै पहिचान बनाएको छ। ‘मधेस–बेस’ पार्टी भए पनि हामीले राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं। त्यसकारण अहिले हामी अरुसँग मिलेर होइन, आफ्नै पार्टीको बलमा, आफ्नै खालका विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं।
सडकमा मेरै पार्टीका महामन्त्री रामजनम चौधरीजीको नेतृत्वमा थारु सभासदको मोर्चा छ। थरुहट/थारुवान संघर्ष समितिले थारुको अधिकारका लागि अहिले पनि आवाज उठाइरहेका छन्। त्यसप्रति मेरो नैतिक समर्थन पहिलादेखि नै छ। मेरो भूमिका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुन्छ।

तीन दलका नेताले चाहिँ बोलाएका छैनन्?
मलाई आज पनि प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर बोलाउनुभएको थियो। मैले मेरो दलको बैठक छ, आउन सक्दिन भनेँ। हिजो पनि सबै नेताले फोन गरेर बोलाउनुभएको थियो। सबैजना चिन्तित हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरुलाई पछिल्लो निर्णयको समीक्षा गर्न आग्रह गरेको छु।
म संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यसका लागि हामी सडक र सदनबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं। संविधानसभा छाड्नेजस्तो नाटक गर्दैनौं। संविधानसभालाई निरर्थक बनाउनु हुँदैन, त्यसका लागि हजारौंको रगत बगेको छ। जनताको माग सम्बोधन हुने सम्भावन रहँदासम्म हामी त्यसका लागि प्रयास गर्छौं।

तीन दलले सात प्रदेशको निर्णयमा पुर्नविचार गर्छन् भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ?
पार्टीभन्दा ठूलो देश हो भन्ने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताले महसुस गर्ने हो भने तत्काल समस्या सुल्भि्कन्छ। मैले उठाएको कुरा जनताका सबाल हुन्। त्यसमा उनीहरु आउनैपर्छ। सम्बोधन गर्नैपर्छ। तीन ठूला पार्टीले देशलाई दुर्घटनामा धकेल्न पाउँदैनन्। मुलुकलाई मुठभेडतिर धकेल्ने कि जोगाएर सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने विषयमा मैले उहाँहरुसँग बारम्बार छलफल गरेको छु। तर, मुख्यगरी ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै सकेको छैन। केवल एउटा पार्टीको जित, हठ र एउटा पार्टीको नेतालाई चित्त बुझाउने सहमति गर्ने कि जनताको चित्त बुझाउने सहमित गर्ने?

कसको हठका कारण समस्या परेको हो र?
थरुहटतिर नेपाली कांग्रेस र एमाले आफ्नो हठबाट पछाडि हट्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्को छ। नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश, सात प्रदेशको खाका कांग्रेस–एमालेले नै ल्याएका हुन्। जुन ११ महिनाअघि संवाद समितिमा पेस भएको थियो। त्यो प्रदेशलाई कैलालीसम्म सम्बोधन गरियो भने समस्या टुंगिन्छ। अब कैलालीमा बस्ने, अखण्डको, सुदूरको नाममा हठ लिइरहने नेताका कारण त्यहाँ सेटल हुन सकिरहेको छैन।

अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहटको मुद्दा सम्बोधन गर्न मैले शेरबहादुर देउवाजीलाई नेतृत्व लिनुस् भनेको थिएँ। तपाईं देशको तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको, भोलि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे, तपाईंले नै यो द्वन्द्व समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा उहाँले चासै दिनुभएन।
कैलाली–कञ्चनपुरमा साढे चार लाख थारुको बसोबास छ। यो मामुली होइन। नवलपरासीदेखि बर्दिया हुँदै कैलाली, कञ्चनपुरसम्म साढे ११ लाखमध्ये दुई जिल्लामा मात्रै त्यतिधेरै थारुको बसोबास छ। त्यहाँका थारुलाई त्यहींका नेताले चित्त बुझाउन सक्दैनन् भने देश कसरी चलाउने?

१६ बुँदे सहमतिको सूत्रधारका रूपमा अगाडि आउनुभयो, फेरि क्षेत्रीय राजनीतिमै फर्किनुभयो भन्छन् नि! तपाइँले जोड गर्दा यो प्रक्रिया टुंगिन्थ्यो कि?
टुंग्याउनका लागि विकल्प दिएको छु, छलफल चलाएको छु। खासगरेर कांग्रेस–एमालेमा संवेदनहीनता देखेको छु। पहाडी समुदाय, क्षत्री–बाहुन नेपालकै जनता हुन्। थारुलगायत मधेसी समुदायका जनता पनि नेपालकै हुन्। मैले समाधान खोज्दा, क्षेत्रीय वा जातीय हिसाबले समाधान खोजेको होइन। खासगरेर १२ गतेको महाभूकम्पबाट सिर्जना भएको विपत्तिको सामना गर्न सिंगो नेपाल एक भएर जानुपर्छ। सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी एक भएर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तराई मधेस पहाड हिमाल सबै मिलेर जानुपर्छ। अन्यथा देशको रक्षा गर्न सक्दैनौं, भावी पुस्ताको रक्षा गर्न सक्दैनौं।

तराई र मधेसको भावना बोकर तपाइँ चार दलमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तपाइँ पनि त्यहाँबाट हटिसकेपछि यसको सन्देश र असर के हुनसक्छ?
४५ वर्षे सक्रिय राजनीतिमा मैले जनताको दुःख बुझेको छु। मेरो भूमिकाप्रति तराई–मधेसमै धेरै विरोध भएको पनि छ तर उहाँहरुले छिटो प्रतिक्रिया जनाउनुभएको मात्रै हो। १६ बुँदे सहमति गरिसकेपछि संघीयतासहितको संविधान आउने त सुनिश्चित नै भइसकेको थियो। संविधानसभाबाट संविधान आउँदैन भन्ने आशंकालाई हामीले मेटाइसकेका थियौं।
अहिले मधेसको ठूलो बाहुल्य भएको सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश बनेको छ। आदिवासी जनजातिको पहचिान मेटिनेगरी सीमा कोरिएको छ। पश्चिमतिर थारुहरुको सघन बसोबास रहेको क्षेत्रलाई विभाजन गरिएको छ। कैलाली–कञ्चनपुरतिर थारुको शिर काटिदिएको छ, पूर्वतिरका थारुको खुट्टा काटिदिएको छ। यतिबेला थारु, मधेसी सबैले आवाज पनि उठाइरहेका छन्। अहिले तीन दलले साता प्रदेशको खाका ल्याएका छन्। त्यसमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनतालाई इग्नोर गरियो। अब यस्तो स्थितिमा यत्रो ठूलो क्षेत्र र समुदायलाई बेवास्ता गरेपछि यो प्रक्रियामा सामेल भइरहन जरुरी ठानिन। अहिले मैले जुन पोजिसन लिएको छु, त्यो संवादबाट जनताको माग सम्बोधन गरियोस् भन्ने हो।

सत्ताको भागबन्डा नमिलेर तपाइँ अलग हुनुभएको भनिन्छ नि?
यो एकदम गलत हो। यो विषयमा कुनै छलफलसम्म भएको छैन।

तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलले आन्दोलनमा मृत्यु हुनेलाई ५० लाख दिने घोषणा गरेका छन्, यसमा तपाइँको टिप्पणी के छ?
यो एकदमै गैरराजनीतिक निर्णय हो। आन्दोलनमा मर्नेलाई ५० लाख दिने जस्तो अस्वाभाविक निर्णय गैरराजनीतिक चिन्तनको उपज हो। सोझासीधा मधेसी जनतालाई ५० लाखको लोभ देखाउनु गलत कुरा हो। यो हतास मानसिकताको निर्णय हो।

राजेन्द्र महतोले संविधानसभा छोड्नुभयो, तपाईंहरू पनि छाड्ने हो कि?
संविधानसभाकै लागि २० हजार बढीले ज्यान गुमाएका छन्। अनि त्यो संविधानसभालाई निरर्थक बनाएर जाने? मंसिर ४ गतेको चुनावमा हारेर आउनुभयो, त्यसैकारण यसलाई निरर्थक बनाइदिने? यो त नाटक मात्रै हो। सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको हो। संविधानसभा त्यागेर जाने? सामूहिक राजीनामा दिने? कसरी मिल्छ त्यो? त्यहाँ सामूहिक राजीनामा दिने प्रावधान नै छैन। हाम्रो पार्टी संविधानसभा छाड्दैन। संविधानसभाबाटै आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गराउँछौं।

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताले तपाईंलाई स्वागत गरेनन्?
मेरो निर्णयबारे के सोच्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरुको कुरा हो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैले स्वागत गरेको छैन। मलाई जरुरी पनि छैन। मैले जनताका लागि गरेको निर्णय हो। जनताले मेरो जज गर्नेछन्।

तपाईं विशेष समितिमा फर्किने सम्भावना छ?
मुख्य चारदल सहभागी विशेष समितिलाई अन्तिम मौका दिएर पुनः सहयोग गर्दैछु। विश्वास छ, उहाँहरुले कुरा बुझ्नुहुन्छ। अझै पनि उहाँहरु गम्भीर हुनुभएन भने म संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छु र सिंगो तराई मधेसमा आन्दोलन चर्काउनेछु। संविधान आए पनि देशमा ठूलो मुठभेड निम्तिनेछ। त्यो अकल्पनीय परिस्थिति निम्त्याउन म चाहन्न।
संविधानसभामा मस्यौदा बुझाइए पनि असहमतिका बुँदामा सहमति जुटाउने अवसर र समय बाँकी छ। थारुहरुको मागमा सहमति गर्ने सम्भावना छ। संविधानको विधेयकमा संशोधन गरेर पनि सहमति गर्ने खुड्किलो बाँकी छ। देशको वृहत्तर स्वार्थका लागि र संविधान निर्माणकै लागि म पुनः आशा लिएर संवाद र छलफलमा फर्केको छु। जस्तोसुकै अपमान र विरोधको सामना गरेर पनि चार दललाई सहयोग गर्न तयार छु। म उहाँहरुसँग बसेर समाधान खोज्न प्रयत्नरत छु। मधेस र थारु आदिवासीको मुद्दा सम्बोधन गरिएन भने अन्ततः म संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै बाहिरिनेछु। चार दलका शीर्ष नेतालाई मैले यो कुरा गम्भीरताका साथ भनेको छु।

नेता विषेशका कारण सहमतिमा बाधा भएको हो?
आइतबार पनि पश्चिमका कञ्चनपुर, कैलालीदेखि नवलपरासीसम्मका थारुको समस्याबारे मेरो शेरबहादुर देउवाजीसँग र पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरीतर्फको समस्याबारे केपी शर्मा ओलीजीसँग कुरा भयो। उहाँहरुसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा राखेको छु। एकजना पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएको शीर्ष नेता, अर्को हुनेवाला प्रधानमन्त्री, उहाँहरुजस्तो व्यक्तिले पनि कुरा बुझ्नुभएन भने देश विनाशको बाटोमा लाग्नेछ। पश्चिम र पूर्वको यो मुद्दा सम्बोधन भएन भने एक करोड पैंतिस लाख जनसंख्या रहेको तराई मधेस भड्किने निश्चित छ। मलाई आशा छ, उहाँहरुले कुरा बुझ्नुहुन्छ।
संविधानसभा स्थगित गरेर आन्दोलनरत र असन्तुष्ट पक्षसँग बसेर मस्यौदामा नमिलेका विषय मिलाउन मैले प्रस्ताव गरेको छु। तीन दल यसमा गम्भीर देखिएका छन्। संविधान मस्यौदा अध्ययन गर्न, संशोधन प्रस्ताव राख्न, मत विभाजन गरेर दफाबार छलफल गर्न र पारित गर्ने प्रक्रिया बाँकी छन्। यही प्रक्रियाका बीचमा सहमति जुटाउन विशेष समितिमा रहेका दलका शीर्ष नेताले गम्भीरता देखाउनुभएको छ।
-मदन चौधरी/टेकनारायण भट्टराई

भिडियो सम्बाद हेर्नुस्