पहाड र तराईका दुई जनजातिको एउटै ‘क्लस्टर’ बनाएर प्रस्ताव गरिएको प्रदेश ५ मा थारू र मगरको जनसंख्या झन्डै १५/१५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। मगर समुदाय पहाडी जिल्ला थपेर मगरात बनाउन चाहन्छन् भने थारू समुदाय कैलाली र कञ्चनपुर गाभेर आफ्नो जातीय बाहुल्य रहने प्रदेश बनाउन चाहन्छन्। थरुहट आन्दोलनमा मधेसी मोर्चाको बन्द/हडताल थपिएको छ। लामो बन्दले जनजीवन अस्तव्यस्त छ भने जातीय सद्भाव खल्बलिने खतरा पनि बढेको छ।

पश्चिम तराईमा थारूबहुल प्रदेश माग गर्दै झन्डै दुई सातादेखि जारी आन्दोलन झन् चर्कंदै गएको छ। प्रमुख दलले ६ बाट ७ प्रदेश बनाए पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै थारू समुदाय आक्रोशित छन्।

उनीहरूको बाक्लो बसोबास रहेका कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश ५ मै राख्नुपर्ने मुख्य माग छ। ६ प्रदेशको पहिलो खाका आएपछि थरुहट र भेरी–कर्णालीका आन्दोलन सँगसँगै सुरु भएका थिए। नयाँ प्रदेश थपेर कर्णालीको असन्तुष्टि मत्थर पारेका मुख्य दलले थरुहट आन्दोलनलाई चाहिँ सम्बोधन गरेका छैनन्। ‘यसलाई पनि सँगै सम्बोधन हुने आशा थियो,’ थारू कल्याणकारी सभा बाँकेका अध्यक्ष गणेश थारू भन्छन्, ‘हाम्रा माग दलले सम्बोधन गर्नै नसक्ने खालका छैनन्। थारूका सघन बस्ती एउटै प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने हो।’

थरुहट आन्दोलनमा मधेसी मोर्चाको बन्द/हडताल थपिएको छ। लामो बन्दले एकातिर जनजीवन अस्तव्यस्त छ भने जातीय सद्भाव खल्बलिने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ। ‘सद्भाव भड्किन नदिन हामी सचेत छौं। आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन लागेका छौं,’ उनले भने।

पहाड र तराईका दुई जनजातिको एउटै ‘क्लस्टर’ बनाएर प्रस्ताव गरिएको प्रदेश ५ मा थारू र मगरको जनसंख्या झन्डै १५–१५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। मगर समुदाय पहाडी जिल्ला थपेर मगरात बनाउन चाहन्छन् भने थारू समुदाय कैलाली र कञ्चनपुर गाभेर आफ्नो जातीय बाहुल्य रहने प्रदेश बनाउन चाहन्छन्। सबैभन्दा धेरै थारू जनसंख्या रहेको कैलालीलाई प्रदेश ७ मा राखिएकामा धेरैको असन्तुष्टि छ। ०६८ को जनगणनाअनुसार कैलालीको ७ लाख ७५ हजार जनसंख्यामा ३ लाख २२ हजार थारू छन्। कञ्चनपुरको ४ लाख ५१ हजार जनसंख्यामध्ये ७२ हजार थारू छन्। त्यहाँ राना थारूको बाक्लो बसोबास छ। ‘थारूको सघन बस्ती छुट्याएर पहाडी बाहुल्यको प्रदेशमा राखिएकामा मुख्य असन्तुष्टि देखिएको छ,’ टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक बालकुमार चौधरी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाएर जतिसक्दो छिटो माग सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

पहिलो संविधानसभाले प्रदेश विभाजन गर्ने बेलादेखि नै थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुरु भएका थिए। हाल दुई पक्षबीच तीव्र द्वन्द्व देखिएको छ। केही ठाउँमा झडप नै भयो। तर, पछिल्लो प्रदेश विभाजनमा राजनीतिक दलहरूले अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग मात्र सम्बोधन गरेर थारू समुदायलाई उपेक्षा गरेको थरुहट तराई पार्टीका सभासद गोपाल दहित बताउँछन्। ‘एउटा आन्दोलन पुरै सम्बोधन गरियो। अर्कोको बेवास्ता,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले दुवै आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो। दुवै पक्षले जितेको महसुस हुने गरी प्रदेश बनाउनुपथ्र्यो।’

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र १, ३ र ४ मा थारू समुदायको बाहुल्य छ। गत संविधानसभा निर्वाचनमा ती क्षेत्रबाट क्रमश: जनकराज चौधरी, रामजनम चौधरी र गौरीशंकर थारू निर्वाचित भएका थिए। पहाडी र थारू समुदायको बराबरी जनसंख्या रहेको क्षेत्र नं. २ बाट मोहनसिंह राठौर र ५ बाट दीर्घराज भाट निर्वाचित भए भने पहाडी बाहुल्य क्षेत्र नं. ६ बाट पुष्करनाथ ओझा निर्वाचित भए।

कैलाली–कञ्चनपुर पुरै प्रदेश ५ मा आउनेमा थरुहट आन्दोलनका अगुवासमेत त्यति आशावादी छैनन्। फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले कैलालीलाई प्रदेश ५ र कञ्चनपुरलाई प्रदेश ७ मा राखे ‘विन–विन’ हुने प्रस्ताव राखेका थिए। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेतृत्वले त्यो प्रस्ताव नस्वीकारेपछि १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता गच्छदार पनि विरोधमा छन्।

कम्तीमा कैलाली वा कैलालीका १ देखि ४ सम्मका निर्वाचन क्षेत्र तान्न सके मात्र पनि प्रदेश ५ मा थारूको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या हुनेछ। ‘शीर्ष नेतृत्वले चाहे असम्भव छैन। समस्या छिटै सुल्झिनेमा म भने आशावादी छु,’ राजनीतिशास्त्री बालकुमार चौधरी भन्छन्, ‘संवादमा बसेपछि पक्कै केही लेनदेन गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ।’

अर्का, राजनीतिशास्त्री डा. जनार्दन आचार्य थरुहट र मगरातको जातीय बाहुल्य हुनुपर्ने माग एकैपटक सम्बोधन हुन नसक्ने बताउँछन्। कैलालीका केही निर्वाचन क्षेत्रहरू प्रदेश ५ मा गाभेर हुन्छ वा जातीय सघनता भएका बस्तीलाई विशेष आरक्षण र राजनीतिक अग्राधिकार दिएर थरुहट आन्दोलनको सम्बोधन गर्न सकिने उनको धारणा छ। ‘राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्व शैलीले मुलुक वैधानिक संकटमा फस्दै गइरहेको छ,’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिले नेतृत्व आन्दोलनकारीका माग र मुद्दाप्रति गम्भीर हुनुपर्छ। अनि मात्र संवाद र सहमतिबाट टुंगोमा पुग्न सकिएला।’

थारू कहिलेदेखि तराईमा?

थारू इतिहासका शोधकर्ता दिनेश श्रेष्ठ सन् १८६० अघिको दशकदेखि आवाद गरी थारूले पश्चिम तराईलाई बस्नयोग्य र हराभरा बनाएको बताउँछन्। १८६० नोभेम्बर १ मा ब्रिटिस सरकारले जंगबहादुर राणालाई नयाँ मुलुकका रूपमा बक्सिस दिनुअघि कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया र बाँकेमा भारतका नबाबहरूको शासन थियो। ‘यो क्षेत्रको आवादी गरेकै थारूले हो। त्यसैले उनीहरूले चाहेको प्रदेश दिनु न्यायिक हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्।

तराईमा आदिमकालदेखि बसेका थारू समुदायसँग विसं १९६८ अघि ९० प्रतिशत बढी जग्गा रहेको देखिने तत्कालीन मालपोत कार्यालयको कागजात अहिले पनि सुरक्षित रहेको उनी बताउँछन्। १९९० तिर राणाहरूले नातागोता र आफन्तलाई यी जिल्ला बिर्ताका रूपमा बाँड्न थालेपछि थारूहरूको भूमि खोसिन सुरु भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। २००७ को परिवर्तनमा राधाकृष्ण थारू लागेपछि उक्त समुदायका सबै सम्पत्ति राणाले खोसेको थारू बुद्धिजीवी सन्तराम धरकटवाको दाबी छ।

‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ल्याएपछि सदीयांैदेखि जोत्दै आएको आफ्नै जग्गामा थारूलाई जोताहा बनाइयो। कहिल्यै जमिनमा नटेक्नेको नाम जग्गाधनी लेखियो,’ उनी भन्छन्, ‘सदियौंदेखि उत्पीडनमा पर्दै आएकाले अहिले अधिकारका लागि आवाज उठाएका छन्।’ जोताहाबाट कमैया बनेका थारूले ०५७ साउन २ गते मुक्ति पाएका थिए। तर, अझै पनि मुक्त कमैयाको पूर्ण पुन:स्थापना हुन सकेको छैन।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार