लक्की चौधरी
२३ असार २०७२ मा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा राजपत्रमा प्रकाशनपछि जनताको राय सुझाव लिनेकाम भयो । जनताहरु रोपाइमा व्यस्त भएका बेला लिइएको राय सुझावमा सबै वर्गको आशातित् सहभागिता हुन सकेन । २४०  निर्वाचन क्षेत्रबाट लिइएको राय सुझावमा १ लाख ८६ हजार ९४६ जनाले भाग लिएर सुझाव दिए । राय सुझावका आधारमा नयाँ संविधानको मस्यौदालाई परिमार्जन गरियो । सिमाङ्कन सहित ६ प्रदेशको परिमार्जित प्रतिवेदनलाई संवाद समितिले साउन २४ मा संविधानसभामा प्रस्तुत गरियो । त्यसपछि मात्र सबै समुदायले आफ्नो सवालमा केन्द्रित भई अध्ययन गरे र दवावको कार्यक्रम ल्याए । पछिल्लो समय दवावका कार्यक्रमहरु तराईमा थरुहटको माग, कर्णाली भेगमा छुट्टै प्रदेशको माग, मध्यपश्चिम अखण्डताको माग, मधेसीले मधेसको मागगर्दै मुख्यरुपमा आन्दोलन चर्काएका छन् ।
हिजोका दिनमा मधेसी नेताहरुबाट ‘मधेस प्रदेश’ नदिइए देशै टुक्र्याउनेसम्मको चेतावनी आएपछि पूर्वी तराईको ८ जिल्लालाई समेटेर प्रदेश नम्बर २ भनेर सम्बोधन गरिएको छ । जसमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला समेटिएका छन् । यो प्रदेशलाई पहाडसँग मिसाइएको छैन । मधेसीबहुल क्षेत्रलाई समेटेर मधेस प्रदेश दिइए मधेसीलाई थामथुम गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको प्रष्टै देखिन्छ । दक्षिणको दवावले पनि त्यसमा काम गरेको हुनसक्छ । तर शीर्ष नेताहरुले पश्चिममा आदिबासी थारु समुदाय बसोबास गर्छन् भन्ने थाहा पाएर पनि आँखा चिम्लिदिए । थारुको पक्षमा दवाव दिने कोही भएन । न उत्तर न दक्षिणको शक्ति केन्द्र । थारु समुदाय विशुद्ध तराईका आदिबासी हुन् । न उनीहरुलाई दक्षिणको चासो छ न उत्तरको । चासो छ त केवल आफ्नो माटोको । सोझापन र इमान्दारीतामाथि खेलवाड् भयो । हिजोका दिनमा राणा, राजा, महाराजाहरुले थारुमाथि शासन गरे आज त्यही शैलीमा आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरुले । पात्र फरक भए, शैली उही । विषय खण्ड र अखण्डको होइन, अधिकारको हो । थारुलाई मूल प्रवाहीकरणमा कसरी ल्याउने भन्ने सवाल प्रमुख हो । कमैया र कमलरीरुपी दास जीवन व्यतित गरेको त थारुले हो । त्यसैले त्यसको पीडा थारुलाई छ । फेरि त्यही अवस्था नआवस् भन्ने थारुको प्रमुख सवाल हो ।

थारुको बाहुल्य क्षेत्र रहेको कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेटेर प्रदेश नंम्बर ६ बनाइएको छ । जसमा १९ वटा जिल्ला राखिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो र अव्यवहारिक प्रदेश पनि यही हो । कथंकदाचित नेताहरुको जोडबलले प्रदेश बनिहाल्यो भने पनि त्यसको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौति हो । विकासले सबैभन्दा पछाडि परेको भूभाग समेटेको यस प्रदेशमा विकासले गति लिन पचासौं वर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यस्तै थारुको अर्को बाहुल्यक्षेत्र वर्दिया, बाँके र दाङ्, कपिलबस्तुलाई प्रदेश नंम्बर ५ मा मिसाइएको छ । त्यसमा १३ जिल्ला समेटिएका छन् । यस प्रदेशमा पनि विवाद चुलिएको छ । अखण्ड मध्यपश्चिमको माग उठिरहेको छ तर त्यो माग कति सान्दर्भिक छ जनताले मूल्याङ्कन गर्ने पक्ष हो । ६ प्रदेशको सिमाङ्कनले सबैभन्दा मारमा तराईका थारु समुदाय छ । उनीहरुको भाषिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई छिन्न भिन्न पारिएको छ ।

जिल्लागत हिसावमा हेर्दा प्रदेश नम्बर ६ को कुल जनसंख्या ३८ लाख २९ हजार ३९२ छ । जसमा कैलालीमा थारुको जनसंख्या ३ लाख २२ हजार १२० र कञ्चनपुरमा १ लाख १५ हजार ८७६ गरी कुल ४ लाख ३७ हजार ९९६ मात्र हुन्छ । यो प्रतिशतमा जम्मा ११.४३ हो । यस्तो अवस्थामा थारुले आफ्नो राजनीतिक पकड कसरी प्रदेशमा पार्न सक्छन् ? यो एकदम अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक लाग्छ । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ५ को कुल जनसंख्या ४९ लाख १६ हजार ९७२ छ । जसमा वर्दिया, दाङ, बाँके र कपिलबस्तुमा थारु बसोबास छ । वर्दियामा २ लाख २६ हजार ८९, बाँकेमा ७६ हजार ८७९ दाङ्मा १ लाख ६३ हजार ११६ र कपिलबस्तुमा ७० हजार ९६ थारु छन् । चार जिल्लाको कुल मिलाएर जनसंख्या ५ लाख ३६ हजार १८० हुन्छ । यो त्यसको १०.९० प्रतिशत मात्र हो । यति कम प्रतिशतका थारुको सो प्रदेशमा हैसियत के रहन्छ ? सबैले बुझ्ने कुरा हो ।

थारु समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि तराईका बहुल जिल्लालाई मिसाएर अर्को प्रदेश बनाएमात्र थारुले तुलनात्मकरुपमा अपनत्वबोध गर्नसक्छन् । तर बाहुल्यता त्यहाँ पनि हुँदैन । कैलाली, कञ्चनपुर, वर्दिया, बाँके, दाङ र कपिलबस्तु गरी ६ जिल्लालाई मिलाउँदा थारुको जनसंख्या थोरै भएपनि बृद्धि हुन्छ तर बहुमत पुग्दैन । थारुको जनसंख्या एकै प्रदेशमा समेटिन सके भाषिक, सांस्कृतिक तथा थोरै भएपनि राजनीतिक पक्ष बलियो हुनसक्छ । यसको अर्थ थारुको मात्र भोटले थारु कोही नेता मुख्यमन्त्री बन्न भने सक्दैनन् । कैलालीको कुल जनसंख्या ७ लाख ७५ हजार ७०९ छ । कञ्चनपुरको ४ लाख ५१ हजार २४८, वर्दियाको ४ लाख २६ हजार ५७६, बाँकेको ४ लाख ९१ हजार ३१३, दाङ्को ५ लाख ५२ हजार ५८३ र कपिलबस्तुको ५ लाख ७१ हजार ९३६ छ । कपिलबस्तुमा ७० हजार ९६ मात्र थारु छन् । यो प्रतिशतमा १२.२५ हो । यी ६ जिल्लाको कुल जनसंख्या ३२ लाख ६९ हजार ३६५ हुन्छ । यी ६ जिल्लामा थारुको जनसंख्या ९ लाख ७४ हजार १७६ हुन्छ । यो कुल जनसंख्याको २९.७९ प्रतिशत हो । यो प्रतिशतले प्रभावकारी भूमिका खेल्न त नसक्ला तर थारुको सामुहिक अधिकार, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

त्यस्तै थारु अगुवाहरुले रुपन्देही, नवलपरासी र चित्तवन जिल्लालाई पनि थारु प्रदेशमा राख्न माग गर्दैआएका छन् । तर सो जिल्लामा थारुको जनसंख्या निकै न्यून छ । रुपन्देहीको कुल नजसंख्या ८ लाख ८० हजार १९६ छ । त्यसमा थारु मात्र ८४ हजार ७८८ छन् । यो प्रतिशतमा ९.६३ मात्र हो । त्यस्तै नवलपरासीमा कुल जनसंख्या ६ लाख ४३ हजार ५०८ छ । त्यसमा थारु ९७ हजार २७६ छन् । यो प्रतिशतमा १५.११ हो । सोहीअनुसार चित्तवनमा ५ लाख ७९ हजार ९८४ जनसंख्या छ । त्यसमा थारु जम्मा ६३ हजार ३५९ मात्र छन् । यो प्रतिशतमा १०.९२ मात्र हो । यसरी थारुको बसोबास रहेको वर्दिया (५३ प्रतिशत) मात्रै थारु बाहुल्यता भएको जिल्ला हो । त्यसपछि क्रमशः कैलालीमा ४१.५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा २५.६७ प्रतिशत थारु छन् । दाङ्मा २९.५३ प्रतिशत, बाँकेमा १५.६४ प्रतिशत र बाँकी अन्य जिल्लाको प्रतिशत क्रमशः कम छ । पूर्वका जिल्लामा पनि थारुको जनसंख्या न्यून छ ।

थारुले उठाउँदै आएको थरुहट प्रदेश मानौं कायम भए पनि थारुको जनसंख्या बहुमतमा हुँदैन । थारुलाई मुख्य मन्त्री बनाउन आरक्षणको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा चुनाव लडेर थारुको मतले मात्र मुख्यमन्त्री बन्ने हैसियत थारुको देखिदैन । कि त अन्य समुदायको भोट लिनका लागि थारु उम्मेदवारले सबैको मन जित्ने काम गर्न सक्नुपर्छ । ‘पपुलर भोट’ ल्याउने थारु उम्मेदवार भएमात्र त्यो सम्भव छ । अर्को विषय थारु समुदायले अन्य समुदायको तुलनामा खर्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । अहिलेको चुनावी विकृत्ति अनुसार पैसा खर्च गर्न सक्नेकै पोल्टामा जित जाने गरेको देखिन्छ ।

थारुको भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्च्तिाको अर्को विकल्प विशेष क्षेत्र घोषणा हुनसक्छ । थारु बहुल क्षेत्रलाई स्वायत्त विशेष संरचना घोषणा गरेर पछाडि परेका थारुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चित्ता गर्नसके थारुको जीवनस्तर केही भएपनि माथि उकास्न सकिन्छ । सो विशेष क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पहिलो अधिकार, निर्णय प्रक्रियामा पहिलो अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा थारुको पहिलो अधिकार गर्नसके पछाडि परेका थारुलाई मूलधारमा ल्याउन सहज हुन्छ । तर त्यस्तो व्यवस्था गर्न राज्य तयार हुन्छ कि हुँदैन ? दलका नेताहरु तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्, प्रश्न अनुत्तरित छ ।

जे भएपनि थारु तराईका मूल बासिन्दा हुन् । हिजोका दिनमा मलेरियासँग लडेर तराईलाई बचाए । ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को विरुद्धमा उभिएर तराईलाई सुरक्षित राखे । देश विखण्डनको विरुद्धमा एकजुट भएर लडे । भोलिका दिनमा पनि देशलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउने प्रमुख जाति थारु नै हुन् । आफ्नो माटोको सुरक्षा गर्नमा थारु समुदाय सचेत छ । जनसंख्या कम हुनु थारुको दोस होइन । तराईबाट थारुहरु कहीं कतै गएनन् । तर उनीहरुको बसोबास क्षेत्रमा पहाडबाट पहाडीमूलका बासिन्दा र भारतबाट भारतीय मूलका बासिन्दा बसाईसरी मिसिन आउँदा उनीहरु संकटमा पर्दैगए र परिरहेकै छन् । जहाँ भएपनि थारु समुदाय मिलेर बसेको छ । यो मेरो, त्यो तेरो भनेको छैन । पहाडीयालाई पहाड जाउ पनि भनेको छैन, भारतबाट आएकालाई भारत फर्क पनि भनेको छैन । थारुलाई आज राजनीतिक सम्मानको खाँचो छ । पहिचान र अस्तित्व बचाउने खाँचो छ । यही कारणले आज उठिरहेको छ ‘थारुका मुद्दा ।’